२८ भदौ, काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसले जेनजीले इच्छाएको व्यक्ति पूर्व प्रधानन्यायधीस सुशीला कार्कीलाई संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउने विकल्प राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सुनाएको थियो ।
संसद बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधानले नदिने बहस चलिरहेको बेला कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई उक्त विकल्प अघि सारेको थियो । आन्दोलनरत पक्ष र स्वयं कार्की समेत संसदको प्रक्रियाबाट अघि बढ्न तयार नभएपछि शुक्रबार उनलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
शुक्रबार राति बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकको निर्णय शनिबार सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने विकल्प अअघि सारेको जानकारी गराइएको छ । ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताका रुपमा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुरुप जेनजीले प्रस्तावित गरेको व्यक्तिको नेतृत्वमा बन्ने अन्तरिम सरकारलाई संविधानसम्मत बनाउन संसदबाट संविधान संशोधन गर्ने, नयाँ सरकारले नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्ने, हाम्रो प्रस्तावले राजनैतिक निकासमा पु¥याउने जिम्मेवार प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
भर्चुअल बैठकको अध्यक्षता उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले गरेका थिए । बैठकमा ७ प्रदेश सभापति, मुख्यमन्त्रीहरु र प्रदेश संसदीय दलका नेताहरु आमन्त्रित रूपमा सहभागी थिए ।
बैठकले संसद विघटनलाई असंवैधानिक कदम भएको उल्लेख गर्दै त्यसको विपक्षमा रहने ठहर गरेको छ । जेनजी आन्दोलनको माग पनि सम्बोधन हुने र निर्णय संविधानसम्मत पनि हुँदा सर्वस्वीकार्य हुने अवस्था रहँदारहँदै संविधान विपरित निर्णय भएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
संसद विघटन संविधानको परिकल्पना र सर्वोच्च अदालतको व्याख्या विपरीत रहेको कांग्रेसको निक्र्यौल छ । बैठकका निर्णयमा भनिएको छ,‘संविधान सम्मत विल्कुल छैन । यो कदमले एकातर्फ लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पारेको छ अर्कातर्फ जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्मले मृत्यवरण गर्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।’
बैठकका निर्णय
शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा
संसद विघटनको असंवैधानिक कदमका विपक्षमा
शुक्रबार साँझ विकसित घटनाक्रम लगत्तै नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्यो । उपसभापति पुर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बसेको बैठकमा ७ प्रदेश सभापति, मुख्यमन्त्रीहरु र प्रदेश संसदीय दलका नेताहरु आमन्त्रित रूपमा सहभागी हुनुन्थ्यो ।
जेनजी युवाहरूको आब्ह्वानमा भदौं २३ र २४ गते भएको आन्दोलन पश्चातको विषम परिस्थितिमा संवाद मार्फत समाधानका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पहलकदमी लिनुपर्छ र सबै पक्षसंग आवश्यक परामर्श गरी संवादबाट नै समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसले भदौ २५ गते नै विज्ञप्तिमार्पत स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको विदित नै छ ।
नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवार ढंगले आग्रह गरेको थियो– ‘राष्ट्रपतिज्यूले लिएको पहललाई जेनजी पुस्ताको माग र भावना बमोजिम नै निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्छ र जेनजीले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई नै अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिनुपर्छ । त्यसो गर्दैगर्दा बदलिएको परिस्थिति बमोजिमको ‘समाधानमुखी सहमति’ लाई पनि संविधान बमोजिम वैधानिक बाटोबाट नै अगाडि बढाउन सकिने हाम्रो सुझाव थियो । संविधान र लोकतान्त्रिक बाटोबाट नै समाधान खोज्दै बिद्यमान बेथिति अन्त्यको मार्गचित्र तय गर्न नेपाली कांग्रेसको साथ रहने हाम्रो प्रतिबद्धता थियो ।
संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताका रुपमा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुरुप जेनजीले प्रस्तावित गरेको व्यक्तिको नेतृत्वमा बन्ने अन्तरिम सरकारलाई संविधान सम्मत बनाउन संसदबाट संविधान संशोधन गर्ने, नयाँ सरकारले नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्ने, हाम्रो प्रस्तावले राजनैतिक निकासमा पु¥याउने जिम्मेवार प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो ।
हामीले गरेको यो प्रस्तावमा सवैको जित र अपनत्व हुन्थ्यो, आन्दोलनकारीको माग अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्थ्यो र मुख्य कुरा यो प्रक्रिया अबलम्बन गर्दा संविधानलाई टेकेर समाधान निस्कन्थ्यो । यसरी जेनजीको आन्दोलनको माग पनि सम्बोधन हुने र निर्णय संविधानसम्मत पनि हुँदा सर्वस्वीकार्य हुने अबस्था रहँदा रहँदै ‘सहमति पूर्वक अवलम्बन गर्न सकिने प्रक्रिया प्रयोग नगरी’संविधान विपरित निर्णयमा पुग्नु दुःखद छ ।
संसद विघटनको यो उपक्रम हाम्रो संविधानको परिकल्पना र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ब्याख्या विपरीत छ, संविधान सम्मत विल्कुल छैन । यो कदमले एकातर्फ लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पारेको छ अर्कातर्फ जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्मले मृत्यवरण गर्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
भदौ २३ र २४ मा भएको अप्रिय र अनपेक्षित घटनाहरुको छानविन गरी कार्वाहीको दायरामा ल्याउदै पुनर्निर्माणमा जुट्नुपर्ने र संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान, त्यसले लिपिबद्ध गरेका परिवर्तन र उपलब्धिलाई जोगाउनुपर्नेछ । त्यसैले यो अबस्थामा एकातर्फ कसैले उत्तेजना नफैलाओस् र अर्कोतर्फ संवैधानिक रिक्ततामा टेकेर जनताले दशकौंको संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धि उल्ट्याउने दुस्प्रयास नहोस् भन्नेतर्फ पनि सचेततापूर्बक ध्यान दिनुपर्नेछ । यो गुरुत्तर दायीत्व नेपाली काँग्रेससंग अपेक्षित छ ।
यस्तो चुनौतीपूर्ण अबस्थामा स्थितिलाई थप विग्रिन नदिन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई लिक बाहिर जान नदिन नेपाली कांग्रेसले पार्टिभित्र, अन्य राजनितिक दल तथा नागरिक समाज लगायतसंग समेत परामर्श र संवाद गरी शान्ति, लोकतन्त्र, अग्रगमन र समुन्नतिका पक्षमा नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले पछिल्लो आन्दोलनमा जीवन गुमाएका युवाहरूप्रति भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ सम्पुर्ण घाइतेको सम्पूर्ण उपचार प्रबन्ध गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ सिंहदरबार सहित देशभर जलेका राज्य, निजिक्षेत्र र समग्र संरचनाको क्षती आंकलन गर्दै अविलम्ब पुनर्निर्माण लागत र योजना तर्जुमा गर्न ध्यानाकर्षण गराने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
अन्त्यमा, बदलिएको परिस्थितिमा संयम र एकता राख्न स्वदेश र बिदेशमा रहेका हाम्रा सदस्य, शुभचिन्तक र समस्त नेपालीमा पुनः हार्दिक अपील गर्दछ ।
