काठमाडौं ९ पुस
काठमाडौंको थापाथलीमा रहेको ‘द ब्रिटिस कलेज’ यतिबेला विवादको घेरामा छ । इन्टर्नसिपका लागि भन्दै दुबई पठाएर अलपत्र पारेको आरोप लगाउँदै पीडित विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गरेपछि कलेजभित्रको विवाद सतहमा आएको हो ।
अहिले विद्यार्थीहरुले कलेजको शैक्षिक कार्यक्रमको वैधता, विद्यार्थीसँग लिइने शुल्क लगायतको विषयमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
के हो मुख्य विवाद ?
कलेजले ‘हस्पिटालिटी बिजनेस म्यानेजमेन्ट’ कार्यक्रम अध्ययनरत् विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिपमा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई लैजाने व्यवस्था गरेको भन्दै प्रचार गर्ने गरेको छ । त्यस क्रममा राम्रो कमाइ समेत हुने भन्दै महँगो शुल्क लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेको विद्यार्थीहरुको आरोप छ ।
यही कार्यक्रम अन्तर्गत गत सेप्टेम्बरमा विद्यार्थीलाई कलेजले दुबई पुर्याएको थियो । तर त्यहाँ पुगेपछि कलेजले आफूहरुलाई मजदुरी गर्न बाध्य पारेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ ।
‘हामीलाई इन्टर्नसिपको लागि भन्दै दुबई लगिएको थियो । राम्रो पैसा पनि हुन्छ भनेर भनियो । हामी सेप्टेम्बर ८ पुगेका थियौं तर २० दिन पनि कलेजले हामीलाई राखेन,’ कलेजका एक विद्यार्थीले भने, ‘कोही कता कोही कता कोठामा रोएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो । सरहरूले उल्टै थर्काउनुहुन्थ्यो ।’
करिब तीन महिना अन्योलपूर्ण रुपमा बसेपछि आफूहरु नेपाल फर्किएको ती विद्यार्थीको भनाइ छ । कलेजले आफूहरूलाई मानव तस्करीको शैलीमा अलपत्र पारेको उनको आरोप छ ।
विदेशमा अलपत्र परेर फर्किएपछि केही विद्यार्थीहरुले कलेज परिसरमै पुगेर विरोध गरेका थिए । त्यतिबेला कलेजले सस्पेन्ड गर्ने धम्की समेत दिएको विद्यार्थीहरुको दाबी छ । सार्वजनिक भएको एउटा भिडियोमा त विरोध प्रदर्शनका क्रममा एक जना विद्यार्थीले ‘म सस्पेन्सन लेटर लिन आएको हैन सर’ भन्दै अनुनय गरिरहेको देखिन्छ ।
के भन्छ ब्रिटिस कलेज ?
कलेज प्रशासनले भने पछिल्लो समयमा आएका विषयवस्तु भ्रामक र बदनियतपूर्ण भनेको छ । यो घटनाबारे सार्वजनिक रुपमा टीकाटिप्पणी हुन थालेपछि कलेजले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो बचाउ गरेको हो ।
कलेजले आफूले विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिपका लागि दुबई लैजाने गरेको स्वीकार गरेको छ । तर यस्तो इन्टर्नसिप र बसोबासको प्रकृति अस्थायी किसिमको हुने गरेको कलेजको प्रष्टोक्ति छ । इन्टर्नसिपका लागि कलेजले दुबईस्थित ‘द वुलविच इन्स्टिच्युट’ शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गरेको र हाल त्यहाँ २५ देशका विद्यार्थी पढिरहेको जनाएको छ ।
इन्टर्नसिपका लागि यसपटक दुबईमा ५१ जना गएमध्ये ९ जना मात्रै फर्किएको र ती विद्यार्थीहरु फर्किनुका कारण उनीहरुको व्यक्तिगत असन्तुष्टि भएको कलेजको दाबी छ । उनीहरुका लागि डिसेम्बरको सुरुदेखि इन्टर्नसिपको अवसर प्रदान गरिएको समेत कलेजको दाबी छ ।
आफूले आवासका लागि अस्थायी रुपमा थर्ड पार्टीबाट सेवा लिएको भन्दै कलेजले यो छोटो अवधिका लागि रहेको जनाएको छ । दीर्घकालीन आवासको व्यवस्था विद्यार्थी आफैँले गर्नुपर्ने विषय सम्झौतामै उल्लेख भएकाले कलेजले जनाएको छ ।
त्यसो त इन्टर्नसिपको अवसर प्रदान गरिने भएपनि त्यसको शतप्रतिशत ग्यारेन्टी भने आफूहरुले नलिने र यो कुरा भर्ना हुनुअघि नै विद्यार्थीलाई जानकारी गराइएको समेत कलेजको दाबी छ ।
शैक्षिक कार्यक्रम र सम्बन्धनमाथि प्रश्न
केही विद्यार्थीले त कलेजमा पढाइ हुँदै आएको बीबीए कोर्सको आधिकारिकतामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । विद्यार्थी शशांक जैसी कलेजले सम्बन्धन लिएको बेलायतको युनिभर्सिटी अफ वेस्ट इङ्ल्याण्डको आधिकारिक वेबसाइटमा बीबीएको कोर्स नै नरहेको बताए ।
‘त्यहाँ बीए अनर्स बिजनेस म्यानेजमेन्ट जस्ता कोर्स छन्, तर कलेजले बीबीए भनेर विद्यार्थी भर्ना गरिरहेको छ, जसले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
कलेजले मनलाग्दी रुपमा शुल्क वृद्धि गरेको आरोप समेत उनीहरुको छ । सुरुमा साढे दुई लाख भनिएको शुल्कपछि पटक-पटक बढाइएको र दुई वर्षको कोर्सलाई ६ महिनामै सकाइदिएको र अप्सनल कोर्स समेत हटाइएको उनीहरुको दाबी छ ।
कलेज प्रशासनले यो आरोपको खण्डन गर्दै बाह्य तत्त्वले घुसपैठ गरेर यस्तो दुष्प्रचार गरेको दाबी गरेको छ । पुस ७ र ८ गते भएका गतिविधिलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत लगाइएका आरोपलाई कलेजले अपुष्ट र दोषपूर्ण भनेको छ ।
आफूहरुले विद्यार्थीका अभिभावकसँग सकारात्मक संवाद गरिरहेको अवस्थामा पनि बाह्य संस्थाका व्यक्तिले परिस्थिति अशान्त बनाएको कलेजको आरोप छ । आफूले असन्तुष्ट विद्यार्थीहरूलाई तीन पटकसम्म संवादका लागि बोलाउँदा पनि उनीहरू उपस्थित नभई अनधिकृत गतिविधिमा लागेको आरोप लगाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले थाल्यो छानबिन
ब्रिटिस कलेजको विवाद बढ्दै जाँदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समेत यसबारे चासो देखाएको छ । विवादबारे सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा व्यापक चर्चा तथा पीडित विद्यार्थीको उजुरीपछि मन्त्रालयले यसबारे छानबिन गर्न एक समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयको टोलीले कलेजको सम्बन्धन शुल्क संरचना र वैदेशिक इन्टर्नसिपको कानुनी आधारका बारेमा अध्ययन गर्ने जनाइएको छ ।
