Category: पत्रपत्रिका

  • जीवित शिशु मृत घोषणा प्रकरण : छानबिन समिति गठन

    जीवित शिशु मृत घोषणा प्रकरण : छानबिन समिति गठन

    विराटनगर माघ ६

    कोसी अस्पताल विराटनगरमा जीवित शिशुलाई मृत घोषणा गरिएको घटना छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ।

    अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. प्रवीण झाको नेतृत्वमा घटना छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो। अस्पतालमा बिहीबार बसेको बैठकले डा. झासहित बालरोग विशेषज्ञ डा. सूर्यकान्त चौधरी र प्रशासनतर्फका कर्मचारी रामप्रसाद नेपाल सम्मिलित छानबिन समिति गठन गरिएको हो। समितिलाई सात दिनभित्र घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन दिन भनिएको छ।

    बुधबार कोसी अस्पतालको इमर्जेन्सीमा पु-याइएकी १८ दिने शिशुको सास नरहेको र धड्कन बन्द भएको भन्दै मेडिकल अफिसर डा. आकाश यादवले मृत घोषणा गरिदिएका थिए। चिकित्सकले मृत घोषणा गरेपछि दाह संस्कारका लागि लैजाँदै गर्दा बीच बाटोमा बच्चा रोएको थियो।

    चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको बच्चा रोएपछि परिवारका सदस्यले अस्पतालले चरम लापरबाही गरेको भन्दै विरोध गरेका थिए। सोही कारण बुधबार दिनभर कोसी अस्पतालमा तनाव भएको थियो भने शिशुका परिवारका सदस्यले चिकित्सक दिलीप मुखियामाथि हातपात गरी घाइते बनाइदिएका थिए। घटनामा संलग्न तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउसमेत गरेको थियो।

    मोरङको जहदा गाउँपालिका–३ का दिलीप मुखियाले १८ दिने नवजात शिशुमा श्वासप्रश्वासको समस्या भएपछि बुधबार बिहान ८ बजे अस्पताल लैजानुभएको थियो। बुवा दिलीप र आमा उमा मुखियाले अस्पताल पु-याउँदा शिशुको स्वास्थ्य चिन्ताजनक थियो। चिकित्सकले स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि शिशुलाई उपचारमा नराखी मृत घोषणा गरिदिएका थिए। कोसी अस्पतालले मृत घोषणा गरेका शिशुको अहिले नजिकैको गोल्डेन अस्पतालको एनआईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको दिलीप मुखियाले जानकारी दिनुभयो।

    यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

  • फागुन २५  आसपासमा देशले नयाँ राष्ट्रपति पाउने

    फागुन २५ आसपासमा देशले नयाँ राष्ट्रपति पाउने

    काठमाडौँ, माघ ५

    निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २५ गतेको आसपासमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउने हिसाबले तयारी अघि बढाएको छ । सरकारसँग अबका छलफल क्रममा आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि सोही मिति प्रस्तावित गर्ने मनस्थिति बनाएको आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताए ।

    आयुक्त भण्डारीले भने, ‘आयोगले फागुन २५ मा राष्ट्रपति निर्वाचन गराउने हिसाबले तयारी थालेका छौं। यद्यपि, निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा सरकारसँग एक चरणको छलफल भइसकेको छ। अब फेरि छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ । दुई, तीन चरण सरकारसँग छलफल गरेपछि बल्ल निर्वाचनको मिति तोकिने छ ।’

    वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल आगामी फागुन २९ मा सकिने छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम
    राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

    यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

  • पुनर्निर्माणलाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रतिबद्धता

    पुनर्निर्माणलाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रतिबद्धता

    काठमाडौँ माघ २

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा बाँकी रहेका कामलाई पूर्णता दिने र भूकम्प प्रतिरोधी संरचना, चेतना र व्यवहारमा सिङ्गो देशलाई लयबद्व बनाउने प्राथमिकता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

    २५औँ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका सन्दर्भमा सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाको निर्माण, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा राज्यको तर्फबाट अवलम्बन गरिएका सबै नीतिगत र कानुनी प्रबन्धहरूको कडाइसाथ कार्यान्वयन गरिने बताउनुभएको छ । उहाँले पूर्वसचेतनाका क्षेत्रमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सम्भव भएसम्म योगदानका साथ सरकारसँग हातेमालो गर्न आग्रह

    गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “यस दिवसका सन्दर्भमा सुरक्षित, आधुनिक र भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण, विपत्बारे

    पर्याप्त ज्ञान र पूर्वसूचना एवं आवश्यक पूर्वसतर्कताका निम्ति सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।”

    प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनर्निर्माण प्राधिकरण नै गठन गरेर भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सरकारी, सामुदायिक संरचना एवं निजी घरहरूको पुनर्निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा पर्दै आएको बताउनुभएको छ । उहाँले यस दिवसले आधुनिक, गुणस्तरीय र प्रतिरोधी संरचनाको निर्माण एवं सामाजिक सचेतनाका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सन्देशका साथ अभिप्रेरित गर्ने विश्वास लिएको बताउनुभएको छ ।

    उहाँले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा भएका कामहरू सार्वजनिक गर्ने, त्यसको पारदर्शिता कायम गर्ने, निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि दिइँदै आएको अनुदानमा रु. एक लाख थप गर्ने काम भएको स्मरण गर्नुभएको छ । उहाँले भूकम्पबाट क्षति भएका आवासहरूको प्रबलीकरणका निम्ति ५० हजार रुपियाँ थप गर्ने, राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको वातावरणका साथ पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको दु्रत गतिमा पुनर्निर्माण गर्नेलगायतका महत्त्वपूर्ण काम गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

    यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

  • निर्मला पन्तको केशमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्दै डीआईजीको टोली

    निर्मला पन्तको केशमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्दै डीआईजीको टोली

    काठमाडौँ, पुस २३–

    उप–प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्देशन दिएपछि निर्मला पन्त हत्या अनुसन्धानका लागि गठित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०की प्रहरी नायब महानिरीक्षक दुर्गा सिंहको नेतृत्वको पाँच सदस्यीय अनुसन्धान टोलीले कञ्चनपुरमा सूक्ष्म अनुसन्धान थालेको छ ।

    नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेकप्रसाद राईले निर्मला हत्या प्रकरणमा डिआइजी सिंह नेतृत्वको पाँच सदस्यीय टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको बताए । उनका अनुसार यसअघि नियमित रूपमा सिआइबीका एसपीको नेतृत्वमा रहेको टोली र जिल्लाको अनुसन्धान अधिकृतको टोलीले अनुसन्धान जारी राखेको थियो ।

    अपराधी पत्ता नलागुन्जेलसम्म जिल्लामा अनुसन्धान अधिकृत सरुवा हुनेबित्तिकै नयाँ अधिकृत तोकेर अनुसन्धान जारी रहने गरेको उनले बताए । सिआइबी एसपीको नेतृत्वमा टोली भए पनि प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वको टोली जिल्लामा खटिएर अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए । अनुसन्धानको नेतृत्वमा रहेका डिआइजी सिंहले यसअघि पनि निर्मला पन्तको हत्याको अनुसन्धान कञ्चनपुर पुगेर गरिसकेकी थिइन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

     

  • राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे अन्योलमा निर्वाचन आयोग

    राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे अन्योलमा निर्वाचन आयोग

    काठमाडौँ, पुस १८–

    ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन’ बारे निर्वाचन आयोग नै अन्योलमा देखिएको छ । संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भए पनि नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको शपथ पुरानै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा बहाल रहँदा नै कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा निर्वाचन आयोग अन्योलमा परेको हो ।

    सोही विषयलाई प्रस्ट बनाएर निर्वाचनको मिति तय गर्ने आयोगको तयारी छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे संविधानमा उल्लेख भए पनि शपथबारे अन्योल भएकाले छलफलबाटै निर्णय लिने बताए । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

     

  • पार्टी एकता गरेर माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन एमाले तयार

    पार्टी एकता गरेर माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन एमाले तयार

    काठमाडौं,पुस १४

    नयाँ सत्ता समीकरण बनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै एमालेले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाएर पार्टी एकता गर्नेसम्मको गृहकार्य तीव्र बनाएको छ । प्रचण्ड र नेपालसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध राख्दै आएका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू नेपाललाई राष्ट्रपति दिएर भए पनि नेकपा एससँग तत्काल पार्टी एकताको छलफलमा जुटेका छन् ।

    यो छलफललाई सहज हुनेगरी प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालसँग सरकारमा सहभागी हुन औपचारिक वार्ता थालेका छन् । प्रचण्ड र एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष वामदेव गौतमको जोडबल र पार्टी केन्द्रीय कमिटीदेखि जिल्ला नेतृत्वसम्मको सुझावका आधारमा नेपाल सरकारलाई निःशर्त समर्थन गर्न भने तयार भइसकेका छन् ।

    बुधबार नेपालले केन्द्रीय कमिटीका सदस्य, जिल्लाका इन्चार्ज तथा सहइन्चार्ज र जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष, सचिवहरूको भर्चुअल बैठक राखेर सरकारमा सहभागिता र वाम एकताका विषयमा सुझाव मागेका थिए । पार्टीका अधिकांश नेताहरूले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई तत्काल समर्थन गर्न र विगतका गल्ती कमजोरीको समीक्षा गरी भावी दिनमा मनमुटाव नहुने ग्यारेन्टीसहित एकताको गृहकार्य गर्न पार्टी अध्यक्ष नेपाललाई म्यान्डेट दिइसकेका छन् । यो समाचार द नेपालटप दैनिकमा छ ।

  • सम्भावित मन्त्रीको सूची बनाउने तयारी, कुन दलबाट कति जना मन्त्री

    सम्भावित मन्त्रीको सूची बनाउने तयारी, कुन दलबाट कति जना मन्त्री

    काठमाडौँ, पुस १३–

    सात दलीय सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध सा दलहरूले मन्त्रीमण्डलमा पठाउने सम्भावित सांसदहरूको सूची तयार पार्न थालेका छन् । सोमबार ७ मन्त्रीसहित शपथ लिएका नव नियुक्त प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०, नेकपा ९एमाले० अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवी लामिछानेलगायत नेताहरूले पार्टीबाट क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने गृहकार्य थालेका हुन् ।
    सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच सोमबार भएको भागबण्डाबारे सामान्य छलफलमा नेताहरूले मन्त्रालय दाबी गर्दा एमालेले १० देखि ११, माओवादी केन्द्रले ५ देखि ७, रास्वपाले ५, राप्रपाले ३, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले २÷२ मन्त्रालयको दाबी गरेका थिए । तर, मंगलबारसम्मको सूचनाअनुसार राप्रपा र जसपा सरकारमा नजाने बुझिएकाले बाँकी दलहरूलाई बढी संख्यामा मन्त्रालय भाग पर्ने नेताहरूको भनाइ छ।
    यद्यपि, राप्रपा सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने टुंगो बुधबार मात्र लाग्ने जानकारी दिँदै राप्रपाका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले भने ‘अहिले हामीले राजनीतिक स्थिरताका लागि सरकारलाई समर्थन मात्रै गरेका हौं । सरकारमा सहभागिताको कुरा पार्टीको बुधबार बस्ने बैठकले निर्णय गर्छ । सरकारमा जाँदा हाम्रा एजेन्डाहरू कसरी लाने र नजाँदा सरकारलाई समर्थनसहित कसरी खबरदारी गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ ।’

    त्यस्तै, जसपाले पनि केन्द्रीय कमिटिको बैठकबाट निर्णय गर्ने भनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कसलाई कति मन्त्रालय, प्रदेशलगायत अन्य राजकीय पदहरू दिने लिने भन्ने विषयमा निर्णयमा पुग्न पुग्न सकेका छैनन् । जसपाको पुस १८ र १९ गते बस्ने राजनीतिक समितिको बैठकले सरकारमा जाने नजाने ठोस निर्णय गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । राप्रपा र जसपा सरकारमा सहभागी नहुने हो भने सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादीले ७ देखि ९ मन्त्रालय पाउने पाउनेछ।

    २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पाँच दललाई मन्त्रालय भाग लगाउँदा नेकपा माओवादी केन्द्रले ७, एमालेले ८ देखि ९, रास्वपा ४ मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

     

  • रविले गृहमन्त्री नपाए समर्थन फिर्ताको धम्की दिएपछि…

    रविले गृहमन्त्री नपाए समर्थन फिर्ताको धम्की दिएपछि…

     

    सरकार गठन भएको दोस्रो दिनमै सत्ता गठबन्धनभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ। मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्र विवाद उत्पन्न भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री दिने विषयमा गठबन्धनभित्रकै नेताहरूबीच मतभेद् सिर्जना भएको हो । तर गृह मन्त्री नपाए सरकारलाई गरेको समर्थन नै फिर्ता लिन्छु भनेपछि गठबन्धनका नेताहरू लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिन बाध्य भएको उच्च स्रोतले बताएको छ।

    आइतबार बालकोटमा सत्तारुढ दलबीच भएको छलफलअनुसार गृह मन्त्रालय माओवादीले पाउने सहमति भएको स्रोतले बतायो। जसका लागि माओवादीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ वा उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई गृह मन्त्रालय दिने तयारीसमेत गरेको थियो। तर सोमबार बिहानैदेखि रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिएको स्रोतले बतायो।

    लामिछानेको धम्कीपछि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड दुवैले सम्झाउने प्रयास गरेका थिए। ओली र प्रचण्डले गृहबाहेक कुनै एक मन्त्रालय रोज्न र उपप्रधानमन्त्रीसहित सोही मन्त्रालयको जिम्मा दिने प्रस्ताव पनि लामिछानेलाई गरेका थिए। तर लामिछानेले जसरी पनि गृह मन्त्रालय नै चाहिने अड्डी कसेको स्रोतले बतायो।

    ुबालकोटको बैठकले नै मोटामोटी मन्त्रालयको टुंगो लगाएको थियो। रविजीलाई पनि कुनै मन्त्रालयको सपथ गराउने तयारी थियो। गृह मन्त्रालय भने माओवादीले लिने सहमति भएको थियो। सोहीअनुसार माओवादीले तयारीसमेत गरेको थियो। तर सोमबार बिहानदेखि नै रविजीले गृह मन्त्रालय नदिए समर्थन फिर्ता दिने धम्की दिनुभयो,ु स्रोतले भन्यो। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

     

  • सत्ता भागबन्डाः कांग्रेसलाई राष्ट्रपति, माओवादीलाई प्रधानमन्त्री

    सत्ता भागबन्डाः कांग्रेसलाई राष्ट्रपति, माओवादीलाई प्रधानमन्त्री

    काठमाडौँ, पुस ८–

    ‘पावर सेयरिङ’ गर्दै नयाँ सरकार गठनमा सहमति गर्नेगरी सत्ता गठबन्धनभित्र विकल्पसहितको अनौपचारिक खाका तयार भएको छ । गठबन्धनआबद्ध दलभित्र नयाँ सरकार गठन र पावर सेयरिङमा सहमति गर्नेगरी तीन विकल्पको खाका तयार गरिएको स्रोत बताउँछ । सो खाकामा आज शुक्रबारबाट घनिभूत छलफल हुँदै छ ।

    उच्च स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति, तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री दिने मोडालिटीमा एउटा खाका बनेको छ ।

    त्यस्तै, राष्ट्रपति माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री कांग्रेसलाई दिने गरी अर्को मोडालिटी बनेको छ भने राष्ट्रपति नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिने र प्रधानमन्त्री कांग्रेसले राख्ने गरी तेस्रो मोडालिटी तयार गरिएको छ ।

    तर, माओवादी केन्द्र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद छाड्न तयार नहुने अवस्थामा तेस्रो मोडालिटीलाई कम महत्व दिइएको स्रोत बताउँछ । औपचारिकरूपमा कांग्रेसले पनि ती दुवै पदमा दाबी गर्दै आइरहेको छ ।

    यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ

  • फूलमा आत्मनिर्भर बन्दै चितवन, झन्डै ७ लाख फूलको मालाको माग

    फूलमा आत्मनिर्भर बन्दै चितवन, झन्डै ७ लाख फूलको मालाको माग

    चितवन, कार्तिक २-
    सयपत्री फूलको माग वृद्धि भए पनि लागत खर्च कम गर्न नसक्दा उपभोक्ताले सस्तोमा माला पाउन सकेका छैनन् । व्यावसायिक रूपमा सयपत्रीको फूलखेती गर्नेहरूले भारत, थाइल्यान्डलगायतका देशबाट बीउ ल्याउने गरेका छन् ।

    फूलको बीउ नेपालमा नै उत्पादन गर्न सकेमा सस्तोमा खरिद गरेर लगाउँदा उपभोक्ताले सुलभ मूल्यमा माला फूल पाउने व्यवसायीको भनाइ छ ।

    फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन चितवनका कोषाध्यक्ष सुलभ श्रेष्ठका अनुसार अहिले पनि सयपत्री रोप्नका लागि बीउ भारतलगायत अन्य देशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
    एक किलोग्राम सयपत्री फूलको बीउका लागि २० हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।

    व्यवसायीका अनुसार एक किलोग्राम बीउबाट १५ देखि २० हजार बिरुवा निस्कने गर्दछन् । नेपालमा माग हुने कलकत्ते सयपत्री हो । यसको आकार मध्यम हुने भएकाले नेपालमा माग धेरै भएको व्यवसायीले बताएका छन् ।

    फूलमा आत्मनिर्भर बन्दै चितवन

    यस वर्षको तिहारको फूलमा चितवन आत्मनिर्भर अवस्थानजिक पुगेको छ । फूलखेतीमा लागेका किसानहरूका अनुसार चितवनमा यस वर्षको तिहारका लागि चार करोड रुपियाँ बराबरको फूल उत्पादन हुने देखिएको छ ।

    फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन चितवनका अध्यक्ष अमर घलेका अनुसार यस वर्षको तिहारमा यहाँ उत्पादन हुने फूलले ८० प्रतिशतसम्म माग धान्ने छ । चितवनमा करिब एक सय जना किसानले फूलखेती गरेका छन् ।

    मौसमी खेती गर्ने र सधैँ यसै क्षेत्रमा लाग्नेहरू फूलखेतीमा रहेको उनले जानकारी दिए । चितवनमा झन्डै ७ लाख फूलको मालाको माग हुने र यसको ८० प्रतिशत जिल्लाले पु¥याउने सक्ने क्षमता भएको घलेले बताए ।

    मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिमार्फत सिफारिस ल्याउने र निकुञ्जले थोरै भए पनि किसानलाई राहत वितरण गर्ने गरेको आचार्यले जानकारी दिए।

    गत वर्ष मात्रै निकुञ्जले विभिन्न शीर्षकमा तीन करोडको राहत वितरण गरेको उनले बताए। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै बालीनाली क्षतिको नै हुने गरेको आचार्यको भनाइ छ। -गोरखापत्र