Category: पत्रपत्रिका

  • कुवेतमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट थप दुई नेपालीको मृत्यु  मृतकको संख्या ११ पुग्यो

    कुवेतमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट थप दुई नेपालीको मृत्यु मृतकको संख्या ११ पुग्यो

    काठमाडौं भदौ १
    कुवेतमा विषाक्त मदिरा सेवनका कारण थप दुईजना नेपालीको मृत्यु भएको छ । यससँगै पछिल्लो चार दिनमा मृत्यु हुने नेपाली कामदारको संख्या ११ पुगेको छ । मंगलबार मदिरा सेवनबाट बिरामी परेकामध्ये ४० नेपाली अझै उपचाररत छन् । तीमध्ये १५ जना आइसियूमा छन् ।

    कुवेतस्थित नेपाली राजदूतावासका श्रमसहचारी गिरीप्रसाद आचार्यले थप दुईजना नेपालीको मृत्यु भएको जानकारी आएको र मृतकका परिवारसँग सम्पर्क भइरहेको बताए । ‘मृतकको मेडिकल रिपोर्ट आउने क्रममा छ, कतिपयको प्राप्त भएको छ । प्राप्त भएजतिको मेडिकल रिपोर्टका आधारमा परिवारसँग सम्पर्क गरिरहेका छौँ । कतिपय परिवार आफैँले पनि सम्पर्क गर्नुभएको छ,’ आचार्यले कुवेतबाट टेलिफोनमा भने ।

    आचार्यले कुवेतका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत ४० मध्ये १५ जनाको आइसियूमा उपचार भइरहेको बताए । ‘नेपालीहरू अस्पतालमा जाने र डिस्चार्ज हुने क्रम जारी नै छ । हाल अस्पतालमा ४० जना उपचाररत हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी प्राप्त गरेका छौँ,’ आचार्यले भने ।

    यसअघि कुवेतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मदिरा सेवनबाट एसियाली मूलका कम्तीमा २३ जनाको मृत्यु भएको र १६० जना अस्पतालमा भर्ना भएको सार्वजनिक गरेको थियो । कतिपयको किड्नीमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । अति प्रज्वलनशील मेथानोल मिसिएको मदिरा सेवनबाट नेपालीको मृत्यु भएको कुवेतका सरकारी अधिकारीले नेपाली राजदूतावासलाई जानकारी दिएका छन् ।

    कुवेतमा मदिरा प्रतिबन्धित छ । मदिरा बेच्ने र सेवन गर्ने दुवैमाथि कानुनी कारबाही हुँदै आएको छ । नेपाली राजदूतावासले मदिरा सेवन नगर्न नेपाली कामदारका नाममा सूचना जारी गर्दै आएको छ । कुवेतमा एक लाख ६० हजारभन्दा बढी नेपाली छन् ।

  • मेयर बालेन्द्र र सरकारबीचको टसलले आर्थिक गतिविधि ठप्प

    मेयर बालेन्द्र र सरकारबीचको टसलले आर्थिक गतिविधि ठप्प

    काठमाडाैं चैत १,

    काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं सहसचिव सरोज गुरागाईंलाई हाजिर गर्न नदिने र सरकारले गुरागाईंलाई नै पठाउने अडान कायम रहेका कारण कामपाको आर्थिक गतिविधि ठप्प छ ।

    श्रम बैंकमार्फत जागिर खाएका र स्थानीय भाषा (नेपाल भाषा) शिक्षकले तलब नपाएको ५ महिना पुगेको छ । विद्यालयका शिक्षकले ४ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् भने अन्य कर्मचारीले २ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । करिब १ अर्ब बढी ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ । बिलको चाङ थुप्रिएको छ । रकम नभएपछि जटिल समस्या देखिएको छ ।

    कामपा वित्त विभाग प्रमुख शिवराज अधिकारीले अघिल्लो वर्षको भुक्तानी दिन नसक्दा समस्या भएको बताउनुभयो । वित्त विभागमा हरेक विभागबाट भुक्तानीका लागि ताकेता आउने गरेको छ । कतिपय विभागले त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति हुनासाथ भुक्तानी दिने भन्दै सम्झाईबुझाई गर्न थालेका छन् ।

    देशको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तहमा मेयर र सरकारबीचको टकरावले बजेट खर्च हुन सकेको छैन । बजेट अभावका कारण विकास निर्माण कार्यमा समस्या परेको छ ।नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

  • सरकारी फार्मेसी रित्तो, औषधी किन्न पठाइन्छ निजीमा

    सरकारी फार्मेसी रित्तो, औषधी किन्न पठाइन्छ निजीमा

    काठमाडौँ फागुन १२
    भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको फार्मेसीमा औषधी किन्न गएका प्रत्येक बिरामीलाई अस्पतालबाहिरका निजी फार्मेसीमा पठाउने गरिन्छ । अस्पतालमा रहेको सरकारी फार्मेसीमा बढीमा एक सय रुपियाँ मूल्य पर्ने औषधी मात्र पाइन्छ । बढी मूल्य पर्ने औषधी नपाइने भएकाले अस्पतालको फार्मेसीका दराज प्रायः खाली हुन्छन् । सरकारले क्यान्सर उपचारमा एक लाख रुपियाँ बराबरको उपचार तथा औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरेको छ । निःशुल्क उपचार तथा औषधीका लागि फार्मेसीमा औषधी नपाइँदा बिरामी निःशुल्क पाइने औषधीसमेत अस्पतालबाहिरका फार्मेसीबाट शुल्क तिरेरै खरिद गर्न बाध्य छन् ।

    सिन्धुपाल्चोकका नवराज तामाङ बाबुको क्यान्सरको उपचारका लागि केही दिनअघिदेखि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा छन् । उनले राज्यले एक लाख रुपियाँ बराबरको औषधी निःशुल्क पाउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि चिकित्सकले सिफारिस गरेका औषधी अस्पतालको फार्मेसीमा नपाइने गरेको गुनासो गरे ।

    उनले चिकित्सकले १० हजार रुपियाँ बराबरका औषधी सिफारिस गरिदिएको तर अस्पताल फार्मेसीबाट पाँच सय रुपियाँ बराबरको औषधी पनि नपाइएकाले बिरामीले महँगोमा औषधी किन्नुपरेको बताउँदै थपे, “डाक्टरले नौ किसिमका औषधी लेखेर दिएका छन् तर फार्मेसीमा दुई प्रकारका मात्र उपलब्ध भए । बाँकी बाहिरबाट किन्नुपर्ने भयो ।”

    ताप्लेजुङबाट क्यान्सरको उपचार गराउन भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल आउनुभएका कवीन्द्र सेर्माले अस्पतालको फार्मेसी रित्तो रहेको भन्दै सरकारबाट पाउने सुविधा पाउनबाट समेत वञ्चित भएको बताए ।

    अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठले अस्पतालभित्रको फार्मेसीमा औषधी नपाउनु स्वाभाविक रहेको बताए । “सरकारले विपन्न नागरिकको उपचारबापतको रकम छ महिनादेखि भुक्तानी गरेको छैन । त्यसैले अस्पतालको फार्मेसीमा औषधी छैन,” उनले भने। उनले औषधी आपूर्तिकर्तालाई रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा उनीहरूले आपूर्ति गर्न रोकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले विपन्न नागरिकको उपचारबापतको सात करोड रुपियाँ अस्पताललाई उपलब्ध गराउन बाँकी छ ।

    अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा श्रेष्ठले सरकारले विपन्न नागरिकको उपचारको रकम नपठाउने हो भने बिरामीलाई उपचार गर्न समस्या हुने बताउनुभयो । डेढ वर्षअघिदेखि औषधीको टेन्डर नहुँदा औषधी सकिँदै गएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले विपन्नलाई उपचार गराएबापतको मासिक ५३ करोड रुपियाँ भुक्तानी दिइरहेको जानकारी दिँदै भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले के कारणले रकम नपाएको हो भन्ने बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

  • रवि लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान सुरु

    रवि लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान सुरु

    काठमाडाैं माघ २४

    कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा सोमबार पीडितहरूले पूरक जाहेरी दिएपछि थप व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धान सुरु भएको हो ।

    कास्कीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहनकुमार थापाले प्रहरीमा पूरक जाहेरी प्राप्त भएपछि अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिए । “पूरक जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्नु पर्दैन । पुरानै मिसिलमा थप्ने हो । दर्ता नम्बर पनि पुरानै हुन्छ । सूर्यदर्शनबारे थप व्यक्तिमाथि अनुसन्धान थालेका छौँ,” उनले भने ।

    सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, दिपेश पुन, लेखनाथका व्यवसायी नेत्रपाणि बाँस्तोला, सहकारीकै पूर्वअध्यक्ष ज्ञानबहादुर बम्जनलगायतविरुद्ध जाहेरी दिएका हुन् । गोरखापत्रमा खबर छ ।

  • मन्त्री हेरफेरमा प्रधानमन्त्री असफल !

    मन्त्री हेरफेरमा प्रधानमन्त्री असफल !

    काठमाडौं माघ १८
    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एक महिनाअघि नै मन्त्री हेरफेर गर्ने पक्षमा रहेका भए पनि अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूबीच मन्त्री हेरफेर गर्ने’सहमति जुटिसकेको छ । तर पनि शीर्ष नेताहरू ‘पर्ख र हेर’कै अवस्थामा छन् । फागुन दोस्रो सातापछि मन्त्रीहरू हेरफेर हुने सम्भावना छ ।

    ११ माघको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन र ७ फागुनमा बस्ने कांग्रेसको महासमिति बैठकका कारण मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा ढिलाइ भएको भनेर भनिँदै आएको छ । कांग्रेसको महासमिति बैठकपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने कांग्रेस स्रोतको दाबी छ ।

    कार्यसम्पादनमा केही मन्त्रीको काम फितलो भएको र काम प्रभावकारी नभएको बताउँदै मन्त्री हेरफेर गर्ने उद्घोष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि नै गरिसकेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुसमै मन्त्री हेरफेर गर्ने चाहना राखे पनि कांग्रेस सभापति देउवाले फागुनअघि गर्न नसकिने अडान लिएपछि ढिलाइ भएको हो ।

    तर, केही मन्त्रीले मन्त्री हेरफेर नहुने बताउँदै आएका छन् । सरकारमा सहभागी प्रायःजसो मन्त्रीहरू हेरफेरको विरुद्धमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका मन्त्रीलाई हटाएर नयाँलाई ल्याउन खोजेका छन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठले समेत मन्त्री हेरफेर नहुने भन्दै अहिलेकै सबै मन्त्री रहने बताउँदै आएका छन् । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

  • साउदी अरबका कम्पनीले अकामा नवीकरण नगरिदिँदा नेपाली श्रमिक समस्यामा

    साउदी अरबका कम्पनीले अकामा नवीकरण नगरिदिँदा नेपाली श्रमिक समस्यामा

    काठमाडौँ माघ ११
    साउदी अरबका धेरै कम्पनीले अकामा नवीकरण नगरिदिँदा धेरै नेपाली श्रमिक गैरकानुनी रूपमा काम गर्न बाध्य बनेका छन् । साउदीको अलअस्रा कम्पनीले अकामा नवीकरण नगरिदिएर समस्या परेका दुई नेपाली चेलीको भने उद्धार गरिएको छ ।

    कम्पनीले अकामा नवीकरण नगरी काम मात्र लगाउने र समयमा तलब नदिई अलपत्र परेका हेटौँडाकी अस्मिता तामाङ र गोरखाकी कविता गुरुङलाई उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको हो । उनीहरू त एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । रोजगारदाता कम्पनीले अकामा नबनाइदिने, करारबमोजिम तलब सुविधा नदिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
    यसले गर्दा विदेशमा श्रम गर्न त्यहाँ पुगेकाहरू बाहिर हिँडडुल गर्न, आफूले कमाएको धेरथोर पैसा घर परिवारलाई पठाउन वञ्चित हुनुपर्ने, प्रहरीले पक्राउ गरी जरिमाना गराउनेलगायत धेरै समस्याबाट पीडित हुनुपरेको त्यहाँ क्रियाशील नेपाली संघसंस्था तथा सामाजिक अभियन्ताले बताउने गरेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

  • डिजेल आयात १८ प्रतिशतले घट्यो

    डिजेल आयात १८ प्रतिशतले घट्यो

    काठमाडौँ माघ ११
    बजारमा डिजेलको खपतमा कमी आएको छ । आर्थिक गतिविधि पूर्ण रूपमा चलायमान नभई विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न नसक्दा डिजेलको खपतमा कमी आएको हो । डिजेलको खपत घटेसँगै आयातमा समेत कमी आएको छ ।

    नेपाल आयल निगमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा डिजेल आयात १८ प्रतिशतले घटेर पाँच लाख १९ हजार २२८ किलोलिटर आयात भएको हो । निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द साहले विकास निर्माणको काम सुस्त हुनुका साथै विद्युतीय गाडीको प्रयोगले डिजेलको खपतमा कमी आएको जानकारी दिए । बजारमा माग कम हुँदा आयातमा समेत कमी आएको उनको भनाइ छ ।

    सामान्य अवस्थामा एक लाख ४० हजार किलोलिटर डिजेल खपत हुने गरेकोमा हाल घटेर मासिक ९४ हजार ४०५ किलोलिटरमा झरेको छ । यस्तै पेट्रोलको खपत भने दुई प्रतिशतले बढेर तीन लाख १५ हजार ५६ किलोलिटर पुगेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

  • कुबेतमा भिसा उल्लंघन गर्ने कामदारले पाए स्थिति सुधार्ने अवसर

    कुबेतमा भिसा उल्लंघन गर्ने कामदारले पाए स्थिति सुधार्ने अवसर

    काठमाडौं माघ ६
    कुवेतले सन् २०२० पूर्व भिसा उल्लंघन गर्ने विदेशी कामदारलाई जरिमाना तिरेर आफ्नो स्थिति सुधार्ने अवसर दिने भएको छ । कुवेतको आन्तरिक मन्त्रालयले भर्खरै मन्त्रिस्तरीय संकल्प नं. २६–२०२४ जारी गर्दै सन् २०२० अघि बसोबास कानुन उल्लंघन गर्ने विदेशीहरूलाई जरिमाना तिरेर आफ्नो स्थिति सुधार्न अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको जनाएको हो ।

    यो निर्देशन रिजोल्युसन नम्बर २८८–२०२० को खारेजपछि आएको हो, जसले वैध निवास अनुमतिबिना देश निकाला गर्नेहरूलाई अनिवार्य गरेको थियो । त्यहाँको डिक्री–कानुन नम्बर ३८–१९८० को छानबिन पछि, सिभिल र वाणिज्य प्रक्रिया कानुनको कार्यान्वयनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रीस्तरीय संकल्प नं. २८८–२०२० को पुनः मूल्यांकन गरी वैध आवास अनुमति वा म्याद समाप्त भएको निर्णय नभएका आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्ने प्रोटोकलहरूको रूपरेखा उपसचिवले कार्यभारका लागि पेस गरेको प्रस्तावका आधारमा बनाइएको हो ।

    प्रस्तावको दफा १ ले माथि उल्लिखित संकल्प नम्बर २८८–२०२० रद्द गरेको घोषणा गर्छ । दफा २ ले कार्यवाहक उपसचिवलाई यो निर्णय कार्यान्वयन र लागू गर्न आदेश दिएको आन्तरिक मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै कुवेत टाइम्सले जनाएको छ ।

    सुरक्षा स्रोतका अनुसार रेसिडेन्सी विभागहरूले उल्लंघनकर्ताहरू प्राप्त गर्न थालेका छन्, जसले पहिले ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ प्राप्त गर्न रेसिडेन्सी मामिला अनुसन्धानकर्ताहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ । त्यसपछि उनीहरूको निवास अनुमतिको नवीकरण गर्न ६ सय कुवेती दिनार जरिमाना तिर्नुपर्छ ।

    यसअघि कोभिड–१९ को अवधिमा जरिमाना नतिरीकन देश छाड्न अनुमति दिएपछि त्यस्ता आप्रवासी उल्लंघन गर्नेलाई कानुनी आवास प्राप्त गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । कानुन उल्लंघनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई देश निकाला गरिने जनाइएको छ ।

    कुवेतले विभिन्न समयमा गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका नेपालीसहित विदेशी नागरिकलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कुवेतमै बस्न वा सीमित जरिमाना तिरेर आआफ्नो मुलुक फर्किन दिएको समयसीमाभित्र पनि नफर्किएकाहरूविरुद्ध कडा कदम चाल्दै गिरफ्तार कार्य जारी राखेको छ ।

    पछिल्लो समय कुवेतमा लागूऔषध दुव्र्यसन र ओसारपसार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका नेपालीहरूलाई जेलमा राख्ने गरिएको र जेल सजाय सकिएपछि देश निकाला गरिँदै आएको बताइएको छ । विभिन्न पेसा गरी कुवेतमा करिब १ लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार कार्यरत रहेको पाइन्छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

  • घट्यो प्याराग्लाइडिङको शुल्क

    घट्यो प्याराग्लाइडिङको शुल्क

    काठमाडाैं माघ ५

    मङ्सिरसम्म उडानको १२ हजार रुपियाँ लिँदै आएका पोखराका प्याराग्लाइडिङ कम्पनी अहिले सस्तोमा उडान भन्दै विज्ञापन गरिरहेका छन् । उडानमा रहेको एकद्वार प्रणाली हटेपछि अहिले कम्पनीहरूले तीनदेखि चार हजार रुपियाँ उडान गरिरहेका हुन् ।

    प्याराग्लाइडिङ व्यवसायीबिचको विवादले खुला प्रणालीमा गएपछि उडान शुल्क ७५ प्रतिशतसम्म घटेको हो । गएको मङ्सिर अन्तिम साता २१ कम्पनीले उडानमा खुला प्रणाली माग्दै व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल हवाई खेलकुद संस्था (ना) मा निवेदन दिएका थिए ।
    व्यवसायीको मागबमोजिम खुला प्रणालीमा जाने निर्णय लिएपछि बढेको विवादले दुई साता उडान नै ठप्प बनेको थियो । नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) मा व्यवसायी आफैँले मूल्य तोकेर उडान गर्न सहमत जुटेपछि पुस १५ देखि फेरि उडान सुरु भएको थियो । गोरखापत्रमा खबर छ ।

  • रुसी युक्रेन युद्ध : तीनपटक ‘कूटनीतिक नोट’ पठाइयो, पठाएन नेपालीको शव

    रुसी युक्रेन युद्ध : तीनपटक ‘कूटनीतिक नोट’ पठाइयो, पठाएन नेपालीको शव

    काठमाडौं माघ ३
    नेपालले रुसलाई तीनपटक कूटनीतिक नोट पठाउँदा पनि नेपालीको शव पठाउन इन्कार गरेको छ । रुसी सेनामा भर्ती भई १० जना नेपालीको मृत्यु भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हालसम्म तीनपटक कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ ।

    ‘हामीले पटक पटक नेपालीको शव पठाउन अनुरोध गयौं तर रुसले हाम्रो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिएन’, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तीनपटक त कूटनीतिक नोट नै पठाइसक्यौं तर कुनै जवाफ आएको छैन ।’ एकपटक मस्कोस्थित नेपाली दूतावासमार्फत रुसी विदेश मन्त्रालय र दुईपटक काठमाडौंमा रहेको रुसी दूतावासमार्फत नेपालले कूटनीतिक असन्तुष्टि जनाएको हो ।
    यता पीडित परिवारले सरकारसँग आफ्नो सन्तानको सद्गत गर्न शव पठाउन नसके अस्तु भए पनि चाहियो भनिरहेका छन् । दुईपटकसम्म रुसलाई पत्राचार गर्दा पनि जवाफ नपठाएपछि पछिल्लो समय ‘अस्तु पठाइदेऊ’ भनेका छौं तर जवाफ अझै आएको छैन । रुसले नेपालीहरू रुसी सेनामा भर्ना गर्दा मृत्यु भएमा वा मारिएमा शवको अन्त्येष्टि स्थानीय कानुनअनुसार गरिनेछ भनेर हस्ताक्षर गराउने गर्छ । सेनामा भर्ती भएपछि पालना गर्नुपर्ने नियम र मृत्यु भएमा रुसको परम्पराअनुसार सद्गत गर्ने कुरा उल्लेख भएकोहुन्छ । सोही सहमतिपत्रकै आधारमा रुसले नेपालीको शव नेपाल पठाउन इन्कार गरेको हो ।

    गत असारदेखि रुसमा मारिएका नेपालीको शव नेपालले ल्याउन सकेको छैन । रुसी सेनामा भर्ना भएकामध्ये हालसम्म १० जना नेपालीको रुस-युक्रेन युद्धमा मृत्यु भइसकेको छ । गत १७ पुसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार पछिल्लो समय तीन जनाको मृत्यु भएको थियो । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।