Category: पत्रपत्रिका

  • नारायणगढ-मुग्लिङ सडक : १३ वटा पुल निर्माण यसै वर्ष सकिने

    नारायणगढ-मुग्लिङ सडक : १३ वटा पुल निर्माण यसै वर्ष सकिने

    – विष्णु पाण्डेय
    काठमाडौँ, कात्तिक १ –
    नारायणगढ – मुग्लिङ सडक खण्डमा चालू आर्थिक वर्षभित्र १५ वटा पुलमध्ये १३ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न हुने भएको छ । पुल निर्माण कार्य सकिने गरी काम भइरहेको आयोजनाका प्रमुख विपिन कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

    उहाँका अनुसार निर्माण भएका पुलहरूमध्ये १३ वटा पुलहरू यसै आर्थिक वर्षभित्र सकिने । यस सडक खण्डमा १५ वटा पुलहरू निर्माणको क्रममा रहेका छन् । यस सडक खण्डमा कुल १९ वटा पुलमध्ये चार वटा पुलहरू यसअघि नै सम्पन्न भएका छन् । १५ वटा पुलहरूलाई दुई प्याकेजमा विभाजन गरेर निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ ।

    जसमध्ये पहिलो प्याकेजमध्ये ४५ प्रतिशत र दोस्रो प्याकेजमध्ये ८२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो । समग्रमा १५ वटा पुल निर्माणको काम भने ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । १५ वटा पुललाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको हो ।

    प्याकेज १ मा इच्छा कामना गाउँपालिकाको मुग्लिङबाट रिग्दीखोलासम्मका पुल छन् । जसमा खहरे, चिसेन्जी, तुइन, काली, टोपे ,न्यान्सी र रिद्धप्खोला गरी सात वटा पुलहरू रहेका छन् । यीमध्ये टोपेखोलाको पुलको निर्माण तीन चार महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य रहेको छ । चिसेन्जी र तुइन पुलको काम भर्खर सुरु भएको छ । चिसेन्जी र तुइन पर्ने पुल निर्माणमा डाँडा कटान गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ ।

    प्रमुख कार्कीले भन्नुभयो, ‘चिसेन्जी र तुइन पुलको काम भर्खर सुरु भएको छ । यी पुलको डिजाइन गर्न नै एक वर्ष लाग्यो, पुल निर्माणका लागि डाँडा कटान गर्नुपर्ने भएकाले पहिले ठाउँ तयार गर्दछौँ । यी दुई ठाउँमा बन्ने पुल भौगोलिक हिसाबले काम गर्न कठिनाइ छ । नाम्चे खोलामा पहिरोले दुःख दिएका कारण काम गर्न केही कठिनाइ भएको उहाँले बताउनुभयो । तिहारपछि भने एक दुई घण्टा सडक बन्द गरेर काम गरिने छ । प्याकेज दुईमा भरतपुर महानगरअन्तर्गत सिमल तालबाट जुगेडीसम्म पुल पर्दछन् ।

    जुगेडी, खहरे, लामो बालुवा, भोर्ले, डुम्रे, सिमताल र सेतीदोभान गरी आठ वटा पुल पर्दछन् । यस प्याकेजअन्तर्गत जुगेडी बाहेक अन्यको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत पाँच वटा पुल तिन चार महिनाभित्रै गाडी गुडाउन मिल्ने गरी काम सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन समेत दिएको प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्याकेज १ का सात पुल ४४२ मिटर लामा छन् भने प्याकेज दुईका आठ पुल ३८१ मिटर लामा छन् ।

    पुलमा निर्माणमा बजेट अभाव

    यस सडखण्डमा पर्ने पुल निर्माणमा बजेट अभाव हुँदा काम गर्न केही समस्या भएको आयोजना प्रमुख विपिन कार्कीले बताउनुभयो । बन्दै गरेका १५ वटा पुलका लागि एक आर्थिक वर्षमा ५० करोड हाराहारीमा बजेटको आवश्यकता पर्ने भए पनि ११ करोड मात्र बजेट विनियोजन हुने गरेको कार्कीले बताउनुभयो ।

    उहाँले भन्नुभयो, ’१५ वटा पुलका लागि कम्तीमा ५० करोड बजेट आवश्यक पर्छ । तर, यो आर्थिक वर्षमा ११ करोड मात्र बजेट विनियोजन भएको छ । कहाँबाट काम सुरु गर्ने भन्ने अन्योल हुन्छ ।‘ मुआब्जा वितरण र घर टहरा विस्थापन गर्न बजेट अभावका कारण काम केही ढिला भएको प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो ।

    – गोरखापत्र दैनिकका लागि विष्णु पाण्डेयले तयार पारेको यो समाचार हामीले यहाँ जस्ताको त्यस्तै साभार गरेका हौं ।

     

  • चुनावी सरगर्मी देशभरी बढ्यो, जिल्ला दौडाहामा छन् शीर्ष नेता

    चुनावी सरगर्मी देशभरी बढ्यो, जिल्ला दौडाहामा छन् शीर्ष नेता

    काठमाडौं, भदौ २७-
    प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलका शीर्ष नेता जिल्ला दौडाहा सुरु भएको छ ।

    जिल्ला पुगेर उनीहरू चुनावी कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आफ्ना दलबाट उम्मेदवार हुने नेतालाई विजयी बनाउने रणनीति बनाउन थालेका छन् । ४ मंसिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै चरणमा हुँदै छ ।

    निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै चुनावी सरगर्मी बढेको छ ।

    नेपालीहरूको महानपर्व दसैं, दीपावली, छठ पर्व सकिएलगतै हुने निर्वाचनका लागि मतदाता रिझाउन राजनीतिक दलका नेता यतिबेला जिल्ला पुग्न थालेका हुन् ।

    विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेता जिल्लास्थित चुनावी बैठक, सभा, प्रशिक्षणलगायतका कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन् । उम्मेदवारका आकांक्षी जनताबीच पुग्ने तथा उनीहरूसँग नजिक हुँदै रिझाउने काममा लागेका छन् ।

    पार्टीका शीर्ष नेताहरू चुनावी कार्यक्रममा सहभागी हुने, विभिन्न पार्टीका असन्तुष्ट नेतालाई पार्टीमा भित्र्याउने र विपक्षी दलका नेताहरूको आलोचना गर्नमा व्यस्त भएको देखिन्छ ।

    नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष गत साता झापा, मोरङ, सुनसरीसहितका जिल्लामा पुगेर चुनावी कार्यक्रममा सहभागी भए । ती जिल्लाको कार्यक्रममा सहभागी भएका अध्यक्ष ओलीले विपक्षी पाँच दलीय गठबन्धनको चर्को आलोचना गर्नुका साथै एमालेका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन आग्रहसमेत गरेका छन् ।

    काठमाडौं फर्किसकेका ओली अहिले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली टुंगो लगाउने तथा घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिने आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

    एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले पार्टी अध्यक्ष ओलीसहित पार्टीका शीर्ष नेताहरू जिल्लास्थित विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको बताए ।

    नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अरू नेताजस्तो जिल्लाको कार्यक्रममा पुग्न सकेका छैनन् । देउवा काठमाडौंकै विभिन्न बैठक तथा कार्यक्रममा व्यस्त रहेका छन् ।

    नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवन पुगेर काठमाडौं फर्किएका छन् । प्रचण्डका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माका अनुसार सातै प्रदेशमा हालै प्रशिक्षण, भेला, बैठक सम्पन्न भएका छन् । ती सबै कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्ड पुगेका छन् ।

    ३० भदौमा जनकपुरमा मधेस प्रदेशको बैठकमा प्रचण्ड सहभागी हुँदै छन् ।

    त्यहाँ उनले चुनावी रणनीति, उम्मेदवार, सो प्रदेशमा पार्टीको अवस्थालगायतसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

    प्रमुख दलका अध्यक्ष मात्रै नभई अन्य शीर्ष नेतासमेत चुनावी कार्यक्रमका लागि विभिन्न जिल्लामा पुगिरहेका छन् ।

    (-यो समाचार राजधानी दैनिकबाट साभार गरिएको हो । )

  • दुई वर्षदेखि ग्राउन्डेड ‘क्रुज’ दशैँ–तिहारलगत्तै नारायणीमा चल्ने

    दुई वर्षदेखि ग्राउन्डेड ‘क्रुज’ दशैँ–तिहारलगत्तै नारायणीमा चल्ने

    चितवन, भदौ २०-
    नेपालका नदीमा र समुद्रमा पनि नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाउन पानीजहाज कार्यालय खोलिएको चार वर्ष बित्न लाग्दा पनि पानीजहाज चल्ने सुर छैन।

    कानुनी अन्योलबीच खोलिएको पानीजहाज कार्यालयले नयाँ ऐन र नियमावलीको प्रस्तावसम्म गरेको छ तर ती पनि बन्ने वा नबन्ने निश्चित छैन।

    सरकारले आइतबारमात्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा पानीजहाज दर्ता ऐनमा पनि संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ तर त्यसमा पानीजहाज सञ्चालनभन्दा पनि कसुरसम्बन्धी व्यवस्था मात्र छ।

    सरकारले पाँच दशकदेखिको पानीजहाजको सपनालाई मूर्त रूप दिने भन्दै ललितपुरको एकान्तकुनामा कार्यालय स्थापना गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ फागुन २ गते पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन् ।

    उद्घाटन भाषणमा उनले कार्यालय स्थापना भएपछि ‘केही महिनामै पानीजहाज चढ्ने टिकट काटिने’ दाबी गरेका थिए तर केही महिना आएनन्। पानीजहाज कार्यालयका चार वर्ष त्यसै बिते। कार्यालय उद्घाटनसँगै आशावादी भएर केही लगानीकर्ताले पानीजहाजमा लगानी पनि गरे। पन्ध्र करोड रुपियाँभन्दा बढीको लगानीमा नारायणी नदीमा सञ्चालन गर्ने गरी बनाइएको ‘क्रुज’ ९एक किसिमको पानीजहाज० लामो समयदेखि नदी किनारमै ‘ग्राउन्डेड’ छ।

    दुई वर्षअघि नै राइनो वाटर इन्टरटेनमेन्ट प्रालिले निर्माण सम्पन्न गरेको सो ‘क्रुज’को नारायणीमा परीक्षण गरिए पनि नियमित सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको हो ।

    आवश्यक ऐन तथा नियमावलीको अभावले यस क्षेत्रमा अपेक्षित काम अगाडि बढ्न नसकेको पानीजहाज कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल पानीजहाज कार्यालयका रजिस्ट्रार विपिन राजभण्डारीले आवश्यक ऐन नियमावलीको अभावमा पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।
    उनले भने, “अहिले भएका ऐन पुराना छन्। वर्तमान सन्दर्भमा ती ऐनअनुसार काम अगाडि बढाउन सकिँदैन। नयाँ ऐन नियमावली आवश्यक छ।”

    २०२७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रको समयमा नै पानीजहाजको सम्भावनाबारे अध्ययन भएको थियो। त्यतिबेलै पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ बनेको थियो। सो ऐन प्रचलनमा आए पनि कार्यालय स्थापना भएको थिएन।

    २०२७ सालको ऐनमा आन्तरिक जलमार्ग सञ्चालनसम्बन्धी केही पनि व्यवस्था नरहेको रजिस्ट्रार राजभण्डारीले बताए । समुद्रमा जहाज र डुङ्गा चलाउने सम्बन्धमा मात्र सो ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।

    उनले भने, “अहिलेसम्म गरिएको अध्ययनअनुसार कोसी, नारायणी, कालीगण्डकी र कर्णालीमा सय टनसम्म सामान बोक्न सक्ने पानीजहाज सञ्चालन सम्भव देखिएको छ तर कुनै कम्पनीले जहाज सञ्चालनका लागि अनुमति लिन आयो भने ऐन र नियमावलीको अभावमा दिने अवस्था छैन।”

    नेपालका नदीमा जलयान र पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी ऐन र नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बुझाएको तीन वर्ष भए पनि अहिलेसम्म स्वीकृत हुन नसकेको उनले बताए ।

    २०७६ माघमा नै पानीजहाज कार्यालयले ऐन र नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाएको थियो।

    २०२८ सालमा तत्कालीन सरकारले पानीजहाज किन्न तथा सञ्चालनका लागि ‘रोयल नेपाल सिपिङ कर्पोरेसन’ नामक संस्था नै खडा गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। यो कर्पोरेसनले ब्रिटिस कम्पनीसँग पानीजहाज खरिद गरेको थियो।

    जहाजको केही पैसा तिरेपछि बाँकी पैसाका लागि नेपाल सरकार जमानी बस्नुपर्ने थियो तर सरकारले जमानी बस्न आनाकानी गरेपछि ब्रिटिस कम्पनीले जहाज फिर्ता लगेको थियो।

    दुई वर्षदेखि ‘ग्राउन्डेड’
    पर्यटन वर्ष २०२० लाई लक्षित गरेर २०७७ सालको दशैँदेखि नारायणीमा ‘क्रुज’ सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

    प्राविधिक समस्याका कारण सञ्चालन गर्न नसकिएको राइनो वाटर इन्टरटेनमेन्ट प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक दीपक ढुङ्गेलले बताए । “पहिला कोरोना र अहिले नारायणीको बाढीले समस्या ग९यो,” उनले भने, “अब ‘क्रुज’लाई मर्मत सुधार गरी दशैँ–तिहारलगत्तै चलाउने योजनामा छौँ।”

    ‘क्रुज’ सञ्चालनका लागि भरतपुर महानगरपालिका १६ स्थित नारायणी नदी किनारमा पार्किङ गर्ने स्थान ‘डकएरिया’ निर्माण गरिएको छ।

    त्यहाँ अहिले पाँगो माटो भरिँदा समस्या भएको छ। व्यवस्थापनले पाँगो माटोलाई समस्या माने पनि त्यससँगै ‘क्रुज’मा देखिएको प्राविधिक समस्याले पनि ‘क्रुज’ सञ्चालन नभएको हो।

    नारायणी नदीमा लामो समयदेखि मोटरबोट चलाइरहेको एमकिएस मोटरबोट प्रालिका सञ्चालक तिलबहादुर आलेले नारायणी ‘क्रुज’ उपयुक्त नै नभएको दाबी गरे ।

    -यो समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।

  • मतपत्र छाप्ने कागज किन्न समस्या

    मतपत्र छाप्ने कागज किन्न समस्या

    काठमाडौं, १२ भदौ – आगामी निर्वाचनमा मतपत्र छाप्न प्रयोग हुने कागज खरिद निर्वाचन आयोगका लागि झन्झटिलो बन्दै गएको छ मतपत्र छाप्ने कागज समयमै आपूर्ति अनिश्चित भएपछि निर्वाचन कार्यतालिकामै असर पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ।

    निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कागजको आपूर्तिलाई लिएर आयोगमाथि दबाब रहेको बताए । आयोगले मतपत्र छाप्न प्रयोग हुने कागज आपूर्तिका लागि भदौ १ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर न्यूनतम मूल्यसँग मेल खानेगरी कुनै आपूर्तिकर्ताले प्रस्ताव पेस नगर्दा आयोगले उक्त बोलपत्र रद्द गरेको छ। आयोगले ८५० मेट्रिक टन कागज खरिद गर्न लागेको हो।

    उहाँका अनुसार चारवटा आपूर्तिकर्ताले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर चारवटैको प्रस्तावित मूल्य आयोगको न्यूनतम मूल्यभन्दा बढी थियो। आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा सात सय मेट्रिक टन कागज खरिद गरेको थियो। जसका लागि करिब १३ करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो।

    उक्त खरिद प्रक्रियाबमोजिम आयोगले करसहित प्रतिमेट्रिक टन एक लाख ६२ हजार ९४६ रुपियाँ तिरेको थियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कागजको मूल्य बढ्दा त्यसको असर मतपत्रका लागि आवश्यक कागज आपूर्तिमा समेत परेको हो।

    आयोगको आन्तरिक कार्यतालिकाबमोजिम भदौ दोस्रो सातासम्म कागजका लागि आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता भइसक्नुपर्ने हो। तर आपूर्तिकर्ता नै सुनिश्चित भइसकेको छैन।

    पहिलो पटकको बोलपत्र रद्द हुँदा आयोगले भदौ १० गते तीन दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको छ तर अवधि भने छोट्याइएको छ। यसअघि सात दिनको समय दिइएको थियो। दोस्रो पटक आह्वान गरिएबमोजिम आपूर्तिकर्ताले आइतबारभित्र प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ ।

    प्रवक्ता पौडेलले भने, “यसअघि २५ दिन समय छुट्ट्याइएकोमा अब आपूर्तिकर्ताले २० दिनमात्रै पाउनेछन्।” यसरी आपूर्तिकर्ताले २० दिनमात्रै पाउने भए पनि असोज ५ गतेभित्र मात्रै कागज आपूर्ति हुनेछ। तर आयोगको कार्यतालिकाबमोजिम समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र भदौ २० गतेदेखि छाप्न सुरु हुनुपर्ने हो। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

  • कानुनविपरीत विज्ञापन कर उठाउँदै भरतपुर महानगरपालिका, महानगरप्रति व्यवसायी रूष्ट

    कानुनविपरीत विज्ञापन कर उठाउँदै भरतपुर महानगरपालिका, महानगरप्रति व्यवसायी रूष्ट

    चितवन, भदौ ४ –
    भरतपुर महानगरपालिकाले कानुनविपरीत विज्ञापन कर असुल्न थालेपछि व्यवसायीहरु रूष्ट भएका छन् । महानगरले प्रनिश कन्स्ट्रक्सनमार्फत पसलमा राखेको साइनबोर्डको विज्ञापन कर उठाउँदै आएको छ । पसल चिनाउन राखिएको साइनबोर्डमा पनि महानगरले कर असुल्ने क्रम नरोकिएपछि व्यवसायीहरु रूष्ट भएका हुन् ।

    महानगरभित्र राखिएका डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, विज्ञापन होर्डिङ बोर्ड तथा विद्युतीय प्रचारप्रसार घर, सटर, भित्ता एवं व्यावसायिक स्थलमा राखिएका फुटकर विज्ञापनको विज्ञापन कर संकलन गर्ने विषयमा महानगर र प्रनिश कन्स्ट्रक्सनबीच सम्झौता भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्म विज्ञापन कर संकलन गर्न महानगरले कन्स्ट्रक्सनलाई कार्यादेश दिएको थियो ।

    विज्ञापन कर भुक्तानीका लागि प्रनिश कन्स्ट्रक्सनले भदौ १ गते पत्र थमाएपछि नारायणगढ, पुलचोकमा सञ्चालित रोहित कोल्ड स्टोर्सका सञ्चालक रामकुमार श्रेष्ठ आक्रोशित भए । उनको पसलको साइनबोर्ड ६६ स्क्वायर फिट छ । त्यसमा २० स्क्वायर फिट छूट दिएर ४६ स्क्वायर फिटको सात हजार ७९७ रूपैयाँ विज्ञापन कर कन्स्ट्रक्सनको बैंक खातामा दाखिला गर्न पत्रमा भनिएको थियो ।

    जब कि ३० स्क्वायर फिटसम्म विज्ञापन कर छूट हुने महानगरपालिकाले बताउने गरेको छ । कन्स्ट्रक्सनले प्रतिस्क्वायर फिट १५० रूपैयाँका दरले ४६ स्क्वायर फिटको छ हजार ९०० र त्यसमा थप १३ प्रतिशत भ्याटबापत ८९७ रूपैयाँ जोडेर कर तिर्न भनेको हो ।

    ‘राजस्व कार्यालयले साइनबोर्ड नराखे कारबाही गर्ने, महानगरले साइनबोर्ड राखे कर लिने’, श्रेष्ठले भने, ‘व्यापार व्यवसायको सबै कर तिरेको छ, अब आएर आफ्नै घरमा राखेको बोर्डको पनि कर तिर्नुपर्ने ! यो त अति भयो ।’ यसअघि २०७८ चैत १४ गते महानगरले विज्ञप्ति निकालेर व्यवसायको परिचय गराउने प्रयोजनले घर वा व्यवसाय स्थलमा राखिएको होर्डिङ बोर्ड, साइनबोर्डलगायतका सामग्रीको कर नलिन भनेको थियो ।

    भरतपुर महानगरपालिकाको राजस्व महाशाखा प्रमुख जीवलाल कुँवर भने व्यवसायको परिचय दिन राखिएको ३० स्क्वायर फिटसम्मको बोर्डको कर नलिने तर त्योभन्दा बढी भए बढीबराबरको कर लिने निर्णय भएको बताउँछन् । ‘३० स्क्वायर फिटसम्म नलिने भनेर नगरसभाले नै पास गरेपछि त्यही सहमतिमा प्रनिश कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा गएको छ’, उनी भन्छन्, ‘अब त्योअनुसार नभए कि टेन्डर रद्द गर्नुप¥यो कि त काम गर्न दिनुप¥यो ।’

    व्यवसायीलाई विज्ञापन कर तिर्नुबाहेक अन्य विकल्प नरहेको उनले बताए । कर तिर्न नचाहने व्यवसायीले बोर्ड हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । महानगरको सुन्दरताका लागि पनि विज्ञापन कर लिने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने उनको दाबी छ ।

    यद्यपि, आफ्नो निजी सम्पत्तिमा राखिएका विज्ञापन तथा प्रचारप्रसारमा नगरपालिकाले कुनै पनि प्रकारको कर तथा सेवा शुल्क लगाउने अधिकार स्थानीय निकायलाई छैन । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र डम्बरबहादुर शाहीको २०७५ भदौ १९ गतेको संयुक्त इजलासले कानुनविपरीत व्यक्तिगत, निजी घरजग्गामा राखेको प्रचारप्रसार सामग्रीको कर लिने कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी स्थानीय निकायलाई परमादेश दिएको थियो ।

    ललितपुर महानगरपालिका–२ स्थित सिजी इलेक्ट्रोनिक्स प्रालिकी सञ्चालक कविता मल्लले भरतपुर महानगरपालिकासहित छ पालिकाविरूद्ध दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले भनेको छ, ‘ऐन र नियममा उल्लेख नै नभएको निजी सम्पत्तिमा राखिएको विज्ञापन, प्रचारप्रसारका लागि राखिएको होर्डिङ बोर्डसमेतमा कर, दस्तुर वा सेवा शुल्क लगाउन सक्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई प्राप्त भएको देखिँदैन ।’

    स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १४३ मा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका सडक, चोक, सार्वजनिक स्थलमा विज्ञापन, प्रचारप्रसार आदिका लागि राख्न दिने साइनबोर्ड, ग्लोबोर्ड, स्टल आदिमा कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, निजी सम्पत्तिमा साइनबोर्डलगायतका सामग्री राखेर गरिएको विज्ञापन वा प्रचारप्रसारको कर लिन पाउने व्यवस्था गरेको छैन ।

    – यो समाचार आजको चितवन पोष्ट दैनिकमा केशव भट्टराईले लेखेका हुन् । हामीले यहाँ जस्ताको त्यस्तै साभार गरेका हौं ।

  • एउटा पोथी गैंडाका लागि धेरै भाले गैंडा जुध्दा चितवनमा गैैंडा मर्ने क्रम बढ्यो

    एउटा पोथी गैंडाका लागि धेरै भाले गैंडा जुध्दा चितवनमा गैैंडा मर्ने क्रम बढ्यो

    – वसन्त पराजुली
    भरतपुर, भदौँ ४ गते । गत वर्षको कात्तिक ११ गते सौराहा नजिकै २८ वर्षको पोथी गैँडा मृत अवस्थामा भेटियो। खाग, खुर सुरक्षित भेटिएको यो गैँडाको शरीरभरि चोटैचोट थिए। गैँडाको पोस्टमार्टम गर्नुभएका निकुञ्जका पशु चिकित्सक डा. विजय श्रेष्ठ भालेको आक्रमणमा परेर पोथी गैँडा मरेको बताउनुहुन्छ।

    डा. श्रेष्ठका बुझाइमा जुधेर पोथी गैँडा मर्नु अपवाद हो। यस्तै अपवादमध्येको एक घटना यो पनि हो। जङ्गलमा पोथी गैँडालाई भालेले सहवासका लागि आग्रह गर्दा नमानेपछि रिसले भाले गैँडाले जबर्जस्ती गर्न खोज्छ र एकापसमा जुधाइ हुँदा सक्ने पोथी भाग्छ र नसक्नेले आत्मसमर्पण गर्छ। यो घटनामा पोथी गैँडाले सहवास गर्न नमान्दा भालेको जुधाइले थिलथिल भएको गैँडा अन्तिममा मृत अवस्थामा भेटिएको हो।

    डा. श्रेष्ठ भाले गैँडाभन्दा पोथीले नै यौन चाहना पहिला राख्ने तर कहिलेकाहीँ यस्ता अप्रिय घटनाहरू पनि हुने बताउनुहुन्छ। डा. श्रेष्ठले भन्नुभयो, “पोथी गैँडाले तुरुक्क तुरुक्क पिसाब फेर्दै, कराउँदै भाले गैँडा खोजेको सन्देश दिन्छे। भाले पनि उसैको पिसाब सुँघ्दै पोथीको पछाडि दगुर्छ तर यो क्रिया सधैँ भालेले चाहेजस्तो नहुने भएकाले पोथीमाथि आक्रमण पनि हुनेगर्छ।

    गैँडाको सहवासको प्रसङ्ग थप्दै डा. श्रेष्ठ थप्नुहुन्छ, “सुरुमा त भालेले पोथी लखेटेर भेट्न खोज्छ। पोथी पनि भाग्छे तर फर्कंदै उसलाई हेर्दै भाग्छे। अनि उनीहरूको भेट हुन्छ, पहिला सिङ जुधाएर किस खान्छन्। अनि उनीहरूको रसरङ्ग सुरु हुन्छ।” गैँडाको सहवास कम्तीमा आधा घण्टादेखि डेढ घण्टासम्म हुनेगर्छ।

    सहवासको समयमा धेरै भाले र एउटा मात्र पोथी गैँडा भएका बेला गैँडा जुध्ने निकै सम्भावना हुन्छ। बलियो भालेले कमजोर भालेलाई लखेट्ने, घाइते बनाउने गरेको घटना निकुञ्जमा निकै धेरै भेटिन्छन्। निकुञ्जमा मर्ने गैँडामा भालेको सङ्ख्या बढी हुनुले पनि यो तथ्यलाई पुष्टि गर्छ।

    निकुञ्जको तथ्याङ्कअनुसार गएको एक वर्षमा चितवनमा मरेको ३७ वटा गैँडामध्ये जुधेर मर्ने गैँडाको सङ्ख्या ९ वटा छन्। जसमध्ये ६ वटा भाले, एक वयस्क पोथी र दुईवटा २ वर्षमुनिका पोथी हुन्। आमासँगै बसेको बच्चालाई भालेले सहवासमा बाधा पु-याएको महसुसपछि आक्रमणमा पर्ने गरेका छन्। निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्य भन्नहुन्छ, “गैँडाको सहवासका लागि सकेसम्म खुला ठाउँ आवश्यक पर्छ। जङ्गलमा हुने झाडीहरू बेलाबेलामा पन्छाउँदै कलिलो घाँस आउने व्यवस्था मिलाउन सके त्यही चर्दै गैँडा रसलीलामा रमाउन सक्छ। यसले सङ्ख्या वृद्धिमा पनि सहयोग पु-याउँछ।” नेपाल प्रकृति संरक्षण कोषका वन्यजन्तु प्राविधिक तीर्थ लामाले निकुञ्जभित्र सहवासका बेला भालेले साना बच्चालाई आक्रमण गरेको आफूले प्रत्यक्ष देखेको बताउनुभयो।

    लामाले भन्नुभयो, “चार वर्षअघि हामी जङ्गलमै थियौँ। गैँडाको सानो बच्चा रक्ताम्मे भएर भाग्दै थियो। नकिजै भाले र पोथी रतिक्रीडामा थिए।” यसरी सहवास भएको गैँडाले १७ देखि १८ महिनामा गर्भमास पूरा गरेर बच्चा जन्माउँछ। यसरी जन्मिएको बच्चा भाले भए ६ वर्ष र पोथी भए तीन वर्षमा प्रजननका लागि योग्य हुन्छन्। बच्चा जन्माएकी आमा भने दुई वर्षदेखि साढे दुई वर्षको अवधिमा फेरि यौन सम्बन्ध राख्न भाले खोज्न थाल्ने गरेको पाइन्छ। दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिङे गैँडाको सङ्ख्या नेपालमा ७५२ छ। यसमध्ये पनि गैँडाकै मुख्य वासस्थान चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ६९४ गैँडा रेकर्ड गरिएका छन्। नेपालमा गैँडाको वृद्धिदर तीनदेखि चार प्रतिशत रहेको छ।  – गोरखापत्र दैनिक पत्रिकाका लागि वसन्त पराजुलीले तयार पारेको यो समाचार शिर्षक परिवर्तन गरी हामीले यहाँ जस्ताको त्यस्तै साभार गरेका हौं ।

  • चितवनमा दलदल र घोलमा फसेर गैंडा मर्ने क्रम बढ्दै

    चितवनमा दलदल र घोलमा फसेर गैंडा मर्ने क्रम बढ्दै

    चितवन, साउन २८ –
    हरेक वर्ष चितवनमा बाढीले बगाएर, एक आपसमा जुधेर, बुढो भएरलगायत अन्य विविध कारणबाट गैंडा मरेका घटना बाहिर आउँछन् । पछिल्लो समय चितवनका गैंडा दलदलमा, पानीको घोलमा फसेर मृत्यु हुने क्रम बढ्दै गइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

    ४ वर्षयताको तथ्यांक हेर्ने हो भने चितवनमा दलदल र घोलमा फसेर गैंडा मर्ने संख्या बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ दलदलमा फसेर १ वटा गैंडा मरेको थियो भने ०७८/०७९ सम्म आइपुग्दा यो संख्या ७ पुगेको छ । ०७६/०७७मा दलदलमा फसेर ३ वटा गैंडा मरे,०७७/०७८ मा २ वटा गैंडा दलदलमा फसेका थिए भने ०७८/०७९मा ७ वटा गैंडा दलदलमा भासिएर मरेका हुन् । गत साउन १२ गते नारायणी नदीले बगाएको गैंडा मृत अवस्थामा गण्डक ब्यारेजको १० नम्बर ढोकामा फेला पर्‍यो । अन्दाजी २५ वर्षको भाले गैंडा चितवन निकुञ्ज हुँदै बग्ने नदीले बगाएर गण्डक ब्यारेज पुर्‍याएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रवक्ता गणेश तिवारीले जानकारी दिए ।

    भारतको वाल्मीकि टाइगर रिजर्भ नजिकै भेटिएकाले गैंडालाई भारतीय कानुन अनुसार जलाइयो । चालू आर्थिक वर्ष ०७९/०८०मा गैंडा मरेको यो पहिलो घटना हो । नदीले बगाएर गैंडा बगाएको यो पहिलो घटना होइन, हरेक वर्ष जसो चितवनका गैंडा बगिरहेका छन् । २०७४ सालमा नारायणी नदीमा आएको बाढीले गैंडासहित धेरै वन्यजन्तुलाई बगायो । उक्त बाढीका कारण मृत अवस्थामा दुई वटा गैंडा भेटिए । बाढीले बगाएर भारत पुगेका १४ वटा गैंडाको उद्धार गरेर नेपाल ल्याइयो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष चितवनका प्रमुख बाबुराम लामिछानेका अनुसार त्यसबेला १० वटा भारतीय र अन्य ४ वटा नेपाली भूमिबाट गैंडाको उद्धार गरेर निकुञ्जमा ल्याइएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ वटा, ०७७/०७८मा ४ वटा,०७६/०७७ मा १, ०७५/०७६ मा १ वटा गैंडा डुबेर मरे

    सामान्यत: बाढीमा आएको बेला गैंडा बगाएर भारत पुग्ने र मर्ने गरेको पाइएपनि दलदलमा फसेर गैंडा मर्ने विषय त्यति चासो दिएको पाइँदैन । ‘पहिला पहिला गैंडाको मृत्यु सम्बन्धमा चोरी सिकारीलाई विशेष ध्यान दिइन्थ्यो,’ लामिछानेले भने, ‘अहिले मृत्युको अन्य कारण खोज्ने र तथ्यांक राख्ने काम भएकाले अप्राकृतिक मृत्यु बढी देखिएको हो ।’ उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ देखि ०७७/०७८ मरेका १५४ वटा गैंडामध्ये अप्राकृतिक कारणबाट १७ वटा गैंडा मरेका हुन् भने सडेगलेको अवस्थामा २९ वटा गैंडा फेला परेको र एकआपसमा लडेर ३० वटा गैंडा मरेका थिए ।

    चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जकका वार्डेन हरिभद्र आचार्य दुई वटा समयमा गैंडा दलदलमा फसेर मर्ने गरेको बताउँछन् । वर्षयामको समयमा घोल तथा पोखरीमा धेरै पानी जम्मा हुँदा र हिउँदको समयमा पोखरी छेवैको माटो सुक्ने क्रममा गैंडा दलदलमा पर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

    ‘वर्षायाममा गैंडाका लागि लागि बनाइएको पोखरी तथा घोल भएको ठाउँको पानी जमेर धेरै हुन्छ,’ आचार्यले कान्तिपुरसित भने, ‘हिउदको समयमा पानी घट्दै जाँदा पोखरी छेवैको माटो पनि सुक्दै जान्छ । आहाल खेल्न घोलमा जाँदा छेवैको माटो सुक्ने क्रममा अलिक खँदिलो र चिप्लो हुन्छ । त्यहाँ जाँदा गैंडाको खुट्टा अड्किन्छ । गैंडा निस्कन खोज्दा झन् ट्रयापमा पर्छ । अनि त्यही फसेर मर्छ । ’ पानी हुँदा हिलो हुने र निस्कन खोज्दा डुब्ने गरेपनि पानी सुक्ने क्रममा माटो अलिक सुख्खा हुँदा हिलो माटोमा खुट्टा दबिएपछि फस्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

    निकुञ्ज कार्यालयले दलदलमा डुबेर गैंडा मर्ने घटनालाई प्राकृतिक कारण लिने गरेको छ । उनी भन्छन्, ‘दलदलमा फसेर गैंडा मरेको अहिले मात्रै होइन । पहिलादेखि नै हो । ’ दलदलमा फसेको थाहा भएपनि गैंडालाई उद्धार गर्न सक्ने क्षमता कार्यालयसँग छैन । ‘ट्रयापमा परेको तुरुन्तै थाहा भयो पनि गैंडालाई झिक्न सक्ने सम्भावना छैन । माटो हटाउन एक्सकाभेटर खोज्नुपरो । एक्सकाभेटर जाने सडक पनि हुनुपरो । अनि माटो हटाउने सम्भावना पनि देखिँदैन,’ आचार्यले भने । घोलमा भासिएर गैंडा मर्ने विषय प्रकृतिक भएको उनको भनाइ छ ।

    निकुञ्ज क्षेत्रभित्र बासस्थान सुधार, घाँसे मैदान व्यवस्थापन तथा वन्यजन्तुलाई सुख्खा समयका लागि जंंगलमा बनाइने घोलको अप्रत्यक्ष असर त होइन भन्ने प्रश्नमा आचार्यले इन्कार गरे ।

    वर्षायामको समयमा नदीमा बाढी आउँदा गैंडालाई अन्यत्र जाने ठाउँ नहुँदा डुबेर मर्ने गरेको उनले बताए । निकुञ्जको नदीको दुवैतर्फ बाँध निर्माण हुँदा गैंडालाई चाहिने बासस्थान(फ्लड प्लेन) साँघुरो बन्दै गइरहेको छ । ‘नदीको दायाँबायाँ खुला हुँदा गैंडा बाढी आएको बेला दुवै किनारमा जान सक्थे, ’ अचार्यले भने, ‘ अहिले बाढीको समयमा उनीहरुलाई अन्य ठाउँमा जान सजिलो छैन । सबै एकै ठाउँमा केन्द्रीत भएर चरिरहेका हुन्छन् । नदीमा एकै पटक भेल बाढी आउँदा अन्यत्र जानै पाउँदैनन् । ’

    वन्यजन्तु विज्ञ एवं अनुसन्धानकर्ता दिनेश न्यौपाने घोलमा डुबरे गैंडा मर्ने गरेका घटना पानीको गुणस्तरसँग पनि हेरिनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्राकृतिक र अप्राकृतिक मृत्यु मात्रै हेरेर हुन्न,’ उनले कान्तिपुरसित भने,‘राम्रो अध्ययन हुनुपर्छ । गैंडाको चरण क्षेत्रको पानी प्रदूषित भएर, खाँदा इन्फेक्सन भएर घोलमै बस्ने र त्यही मृत्यु भएको पनि हुन सक्छ । त्यस्ता खालका अनुसन्धानहरु गर्नु जरुरी छ । ’

    राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक महेश्वर ढकालले गैंडाको मृत्यु सम्बन्धमा मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको र प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै थप बन्न सकिने बताए । हाल विभागले वन्यजन्तुको बासस्थान व्यवस्थापन कार्यविधि बनाउने भन्ने सवालमा कार्यविधि बनाइरहेको बताए । उनले गैंडाको मृत्यु सम्बन्धिको छानबिन समितिले दिने प्रतिवेदन पछि बाहिर आउन सक्ने बताए । चितवनमा गैंडाको मृत्यु भएको बारेमा वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले विभागका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।

    सरकारले यसअघि २०७७ सालमा गैंडा मृत्यु सम्बन्धमा छानबिन समिति पनि गठन गरेको थियो । उक्त समितिले नारयाणी नदीमा पानीको बहाब अगाडि नै घाँसे मैदान व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको थियो । तर कार्यान्वयन भएको छैन । निकुञ्जका वार्डेन आचार्यले सार्वजनिक खरिद नियमवाली र सरकारी नियमका अनुसार ढिलो भइरहेको बताए ।

    यस्तै, समितिले गैंडाको आगामन हुने स्थान, विचरण क्षेत्रमा नियमित गस्ती बढाउन सुझाव दिएको थियो । त्यो सुझाव पनि कार्यान्वयन भएको छैन । गैंडा एकै ठाउँमा बसेर चरिचरण गरिरहेकाले क्षति हुन नदिनका लािग उपयुक्त स्थानमा अनुकल समयमा स्थान्तरण गर्न पनि सुझाव दिएको थियो । यस्तै, प्रत्येक पोस्टले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने गैंडा विचरण गर्ने पानी घोल, पोखरी, घाँसे मैदानलगायतका संवेदनशील बासस्थान पहिचान गरी नियमित रुपमा ती क्षेत्रहरुको गस्ती तथा निगरानी गर्न सुझाव दिएको थियो । तर कार्यान्वयन भएको छैन । निकुञ्ज क्षेत्रभित्र गरिने गस्ती तथा निगरानी बाटो भएको ठाउँमा मात्रै जाने तर कोर जंगलभित्र नगरिने भएकाले जंगलभित्र केही भइरहेको छ भन्ने जानकारी ढिलो आउने गरेको छ । यस्तै, हात्तीको प्रयोग गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको थियो तर पर्याप्त संख्यामा हात्ती नहुँदा समस्या भएको निकुञ्जले जनाएको छ ।

    समितिले गैंडाको निगरानी बढाउन सुझाव दिदै घाँसे मैदान व्यवस्थापन ठूलो क्षेत्रमा गर्नुभन्दा अघि सानो ठाउँमा करिब ५ हेक्टरको प्लटहरु बनाएर फरक फरक समयमा गर्न पनि सुझाव दिएको छ । गैंडाको मृत्यु रोक्नका लागि बाढीबाट जोगिने ढिस्कोहरु बनाउने सुझाव पनि दिएको थियो तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा मृत्युदर बढिरहेको संरक्षणकर्मीहरुको भनाइ छ । – श्रोत : कान्तिपुर दैनिकका लागि गोविन्द पोखरेलले लेखेको यो समाचार हामीले यहाँ साभार गरेका हौं ।

  • हात्तीको आक्रमणबाट १० वर्षमा ९९ जनाले ज्यान गुमाए, ‘रोनाल्डो’ले मात्र चितवनमा २२ जनालाई मार्‍यो

    हात्तीको आक्रमणबाट १० वर्षमा ९९ जनाले ज्यान गुमाए, ‘रोनाल्डो’ले मात्र चितवनमा २२ जनालाई मार्‍यो

    काठमाण्डौ, साउन २७  –

    दसवटा मात्तिएको हात्तीले १० वर्षमा मारेका मानिसको सङ्ख्या सय पुग्न लागेको छ। यसले शान्त स्वभावको वन्यजन्तु हात्ती संरक्षणमा चुनौती थपिएको देखाएको छ। पूर्वमा झापादेखि पश्चिममा बर्दियासम्मका मत्ताले मारेका मानिस ९९ पुगेका छन्। यसका साथै ठूलो परिमाणमा धनमालको क्षति पनि भएको छ।

    उद्दण्ड स्वभाव हुने मत्ताले यस्तो जनधनको क्षति गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै उद्दण्डता देखाउन थालेपछि त्यसको मौलिक पहिचान दिलाउन अलि भिन्न प्रकृतिका नाम दिइन्छ। सामान्यतः भाले हात्तीलाई गज भनिने भए पनि उद्दण्ड हात्तीलाई उद्दण्डता झल्काउने धुर्बे, रोनाल्डो, गोविन्देजस्ता नाम दिइएको छ। यस्तै नाम दिइएकामध्ये मकुना हात्तीले सबैभन्दा बढी कोसी टप्पु आसपासमा क्षेत्रमा २८ जनाको ज्यान लिएको छ। त्यसपछि चितवन क्षेत्रमा रोनाल्डोले २२ जनालाई मारेको छ।

    धेरै चर्चामा आएको धुर्बे हात्तीले अघिल्ला दुईको भन्दा कम १८ जनाको ज्यान लिएको छ। रोनाल्डो र धुर्बेले अझै पनि चितवन, पर्सा, नवलपरासी क्षेत्रमा बेलाबेला उद्दण्डता मच्चाउने गरेका छन्। स्थानीयवासीलाई धेरै दुःख दिन थालेपछि हात्ती ओहोरदोहोर क्षेत्रमा स्थानीयवासीले करेन्ट छाड्दा मकुनाको करेन्टका कारण मृत्यु भइसकेको छ। चितवन, पर्सा क्षेत्रमा गोविन्दे नामक मत्ताले आठ जना र गणेश हात्तीले पर्सा क्षेत्रमा आठ जनाको ज्यान लिएको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

     

     

  • नारायणगढ–मुग्लिन सडकका निर्माणाधिन पुल : सवा करोड नहुँदा अझै सञ्चालन् भएनन्

    नारायणगढ–मुग्लिन सडकका निर्माणाधिन पुल : सवा करोड नहुँदा अझै सञ्चालन् भएनन्

    भरतपुर, असार ३१ –
    नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा सवा अर्बभन्दा बढी रुपियाँको लागतमा निर्माण भइरहेका १५ वटा पुलमध्ये आठवटा बनिसकेका छन् । ती पुलमा मोटर गुडाउन मजाले सकिन्छ तर सवा करोडभन्दा थोरै बढी बजेट नपाउँदा सडक विभागलाई पुल हस्तान्तरण गरेर सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । १५ वटै पुलको कुल लागत भने एक अर्ब २७ करोड पाँच लाख रुपियाँ छ । सञ्चालन गर्न आवश्यक भने एक करोड १८ लाख रुपियाँ मात्र हो ।

    निर्माण सम्पन्न भएका पुलमा खहरे खोला पुल, खोर पुल, लामो बालुवा पुल, भोर्ले पुल, सिमल ताल पुल, सेती दोभान पुल, डुम्रे खोला पुल र टोपे खोला पुल छन् । बनिसकेका यी पुलका लागि आवश्यक रकम पनि ठूलो संरचना निर्माणका लागि होइन । पुल र सडकसँगै रहेका घरटहराको क्षतिपूर्ति दिनका लागि आवश्यक हो । पटक–पटक माग गर्दा पनि निकासा हुन नसकेका पुल सञ्चालनमा ल्याउन नपाउँदा सडक सञ्चालनमै समस्या भएको डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका सूचना अधिकारी शिव खनालले बताउनुभयो ।

    विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगमा १५ वटा पुल निर्माण भइरहेका छन् । नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी कृष्ण आचार्यका अनुसार तीमध्ये आठवटा पूरा भएका छन् । निर्माण पूरा भएका पुलनजिकै सडकमा जोडिएका घरटहरालाई दिने क्षतिपूर्ति भने ऋण सहयोगमा परेको छैन । उक्त क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले दिनुपर्नेमा सरकारबाट बजेट निकासा भएको छैन ।

    सडक विभाग पुल महाशाखाका इन्जिनियर विमल बस्नेत घरटहराका लागि आवश्यक क्षतिपूर्तिको माग अर्थ मन्त्रालयसँग भइरहेको बताउनुहुन्छ । “हामीले यही बजेटमा नै क्षतिपूर्ति दिने गरी सडक विभाग, भौतिक योजना मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । तर आर्थिक वर्ष सकिन दुई दिन बाँकी रहँदासम्म बजेट आएको छैन । नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी कृष्ण आचार्यका अनुसार अहिले पुलवरपर रहेका २५ वटा घरटहरालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

    त्यस्तो क्षतिपूर्ति पाउनुपर्नेमा इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नं. ५ का हेमलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । सडक र पुलछेउ कुखुराको खोर परेका उहाँहरूले आफूहरू विकासको बाधक नभएको तर राज्यले तोकेअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर पुल सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले आफूले अहिले पनि सो टहरामा कुखुरा पालिरहेकाले सो छाड्दा १५ लाख रुपियाँको क्षति हुने भएकाले सो बराबरको क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

    नारायणगढ–मुग्लिन सडक पुनर्निर्माण सकिएको दुई वर्र्षपछि मात्रै २०७७ असारदेखि १५ वटा पुलको निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको हो । सडक विस्तारसँगै पुल निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि विभिन्न कानुनी अड्चनका कारण पुल निर्माण सुरु गर्नमै ढिलाइ भएको थियो । सरकारले पुल निर्माणका लागि कानुनी अड्चन खुलाएर २०७६ चैत १० गते पुल ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

    सोहीअनुरूप ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’को अवधारणामा अनक कन्स्ट्रक्सनले निर्माण सुरु गरेको हो । अहिले बनेका पुलको चौडाइ नौ मिटरदेखि ११ मिटरसम्म छ । थप पाँच पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् भने खहरे खोला पुलको जगमै टहरा परेपछि निर्माण नै रोकिएको छ । तुइन पुलसँगै ठाडो भीर भएका कारण त्यसलाई ब्लास्ट गरेर फोर्नुपर्ने भएकाले निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको बताइन्छ ।

    “निर्माण सम्पन्न भएर पनि पुल सञ्चालनमा ल्याउन नपाउँदा जुन गतिमा सडक सञ्चालन हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन,” नारायणगढ–मुग्लिन सडकका पूर्वइन्जिनियरसमेत रहनुभएका खनालले थप्नुभयो, “नारायणगढ–मुग्लिन सडकको विस्तार र पुल निर्माण सकिएपछि ३५ मिनेटमा सडक वारपार गर्ने भन्ने नारा पनि अहिले सार्थक भएको छैन ।”नारायणगढदेखि मुग्लिनसम्मको झन्डै ३६ किलोमिटर सडकमा रहेका १९ वटा पुलमध्ये चारवटा भने दुई वर्षअघि सडक विस्तारसँगै निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।

    सन् २०१५ को अप्रिलमा सम्झौता भई चार वर्षमा पुनर्निर्माण सकिएकोे नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुई लेनको विस्तार भइसकेको छ । यो सडक पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैङ्कले तीन अर्ब ३६ करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो । पुल निर्माणको खर्च पछि थपिएको हो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा वसन्त पराजुलीले लेखेको यो समाचार हामीले यहाँ प्रकाशित गरेका हौं ।

  • सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता

    सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता

    काठमाडौं, असार ३०
    सर्वोच्च अदालतको निर्माणाधीन भवन निर्माणमा अनियमितता भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा ठेकेदारसँगको सेटिङमा अनियमितता भएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।

    हालको सर्वोच्च अदालतको भवनभन्दा पछाडि नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको भागमा भवन बनाउन २०७७ चैत १९ मा कालिका–समानान्तर जेभीसँग करिब ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजारमा सम्झौता भएको थियो ।

    १८ चैत २०८० मा बनाइसक्नेगरी ठेक्का पाएको सो कम्पनीले अहिलेसम्म करिब १ अर्ब ३ करोड भुक्तानी पनि लगिसकेको छ । सो भवन निर्माणमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको संलग्नताको विषयमा कामु प्रधानन्यायाधीशले छानबिन गर्ने तयारीसमेत गरिसकेका छन् ।

    भवन निर्माणका लागि ठेकेदारलाई भवन निर्माण सम्झौता हुँदासम्म पेस्कीबापत ५ प्रतिशत मात्रै दिन पाइने प्रावधान छ । तर, कानुनविपरीत ठेक्का पाउनेलाई २० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३ करोड दिइसकेको छ । सो विषयमा महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।