Category: पत्रपत्रिका

  • सत्तारूढ गठबन्धनबाट बाहिरिँदै जनमत पार्टी

    सत्तारूढ गठबन्धनबाट बाहिरिँदै जनमत पार्टी

    काठमाडौं बैशाख २
    खानेपानी मन्त्रालय नपाएपछि सरकार छाडेको जनमत पार्टी सत्तारूढ गठबन्धनबाटै अलग हुने तयारी जुटेको छ। गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) लगायत दलले धोका दिएको जनमत पार्टीका नेताको बुझाइ छ।

    यही वैशाख १० गते हुन लागेको उपनिर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का उम्मेदवार उपेन्द्र यादवलाई सहयोग गर्ने निर्णय औपचारिक रूपमै गरेकाले जनमतका उम्मेदवारले गठबन्धनबाट सहयोग नपाउने भएका छन्।

    यसबाट बारा २ मा सत्तारूढ गठबन्धनबाटै दुई उम्मेदवार मैदानमा छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले यादवलाई जिताउन परिपत्र नै जारी गरेको छ। यसकारण जनमतका अध्यक्ष सिके राउत गठबन्धनसँग चिढिएका छन्।

    चैतमा सम्पन्न उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि आफूहरूलाई गठबन्धनबाट धोका भएको जनमतका नेताहरूको निष्कर्ष छ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलले जसपाका उम्मेदवारलाई सहयोग गरेका थिए भने जनमतका उम्मेदवारले गठबन्धनमै रहेका दलहरूबाट सहयोग पाएका थिएनन्। जनमतका महासचिव चन्दन सिंहले पछिल्लो समय गठबन्धनबाट असहयोग हुँदै आएकाले उपनिर्वाचनपछि जनमत पार्टीले सत्तारूढ गठबन्धन छाड्ने संकेत गरे। ‘गठबन्धनमा रहने कि नरहने भन्ने विषयमा वैशाख १० गतेलगत्तै पछि बैठक गरेर औपचारिक निर्णय गर्छौं,’ सिंहले भने, ‘गठबन्धनमा रहेका दलहरूको व्यवहारबाट हामी खुसी छैनौं।’

    जनमत पार्टीका अर्का एक नेताले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा हामी गठबन्धनमा नरहने करिबकरिब निश्चित छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र केही लचिलो भए र हामीले मागेको मन्त्रालय दिन तयार भए भने त्यो बेग्लै कुरा हो,’ ती नेताले भने।

    महासचिव सिंहले भने जनमत पार्टी पुनः खानेपानी मन्त्रालयमा नफर्किने प्रस्ट पारे। ‘हामीले खानेपानी मन्त्रालय छाडिसकेका छौं। किन फर्कने?’ उनले भने।

    जनमतले उद्योग मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो तर गठबन्धनमा रहेका दलहरूले जनमतलाई उद्योग मन्त्रालय दिन तयार भएनन्। त्यसलगत्तै खानेपानी मन्त्री तथा जनमत पार्टीका नेता अब्दुल खानले राजीनामा गरेका थिए।

    ‘हामीलाई उद्योग मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो तर अन्तिम समयमा धोका भयो,’ जनमत पार्टीका अर्का एक नेताले भने। ती नेताका अनुसार जनमतलाई उद्योग मन्त्रालय नदिनुमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हात रहेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा अहिले १० दल छन्। जनमत गठबन्धनबाट बाहिरियो भने सरकारलाई नौ दलको समर्थन हुनेछ।

    यता उपनिर्वाचनमा यादव र जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहबीच टक्कर बढ्दै गएको छ। चुनाव नजिकिँदै जाँदा जसपा र जनमत पार्टीका कार्यकर्ता अहिले एकअर्का पार्टीका उम्मेदवारको विरोधमा गालीगलौजमै उत्रिएका छन्। यादवलाई हराउन राउत केही दिनदेखि बारा २ मै ढुक्कसँग बसेका छन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले यादवको चर्को आलोचना गर्ने गरेका छन्।

    यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

  • खाना पकाउने ग्यासको घट्यो खपत

    खाना पकाउने ग्यासको घट्यो खपत

    काठमाडौं चैत ३०, 

    चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को पहिलो ७ महीनामा खाना पकाउने एलपी ग्यास (एलपीजी) को खपत घटेको पाइएको छ । नेपाल आयल निगमले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा गत साउनदेखि माघसम्ममा २९ करोड ४२ लाख २७ हजार किलो एलपीजी खपत भएको छ । गत आव २०७८/७९ को सोही अवधिमा यो परिमाण ३० करोड ९९ लाख १४ हजार किलो थियो ।

    यो तथ्यांकले आव २०७८/ ७९ तुलनामा चालू आवमा १ करोड ५६ लाख ८७ हजार किलोले एलपीजी खपत घटेको छ । नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरू देशमा एलपीजीबाट बल्ने चूल्होको विकल्पका रूपमा प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढेपछि यो स्थिति आएको बताउँछन् ।

    ‘खाना पकाउने, पानी तताउने  लगायत काममा बढीजसो एलपीजी प्रयोग हुने हो। पछिल्लो समय यस्ता कार्यमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढ्दै गएको छ । त्यही भएर एलपीजी खपत घटेको हुनसक्छ,’ निगमका सहप्रवक्ता पुस्कर कार्कीले भने  खपतमा कमी देखिए पनि एलपीजी प्रयोगकर्ताको दायराचाहिँ फराकिलो बन्दै गएको बताए । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।

  • प्रचण्ड र देउवाको प्रस्ताव ओलीद्वारा अस्वीकार

    प्रचण्ड र देउवाको प्रस्ताव ओलीद्वारा अस्वीकार

    काठमाडौं चैत २६
    संक्रमणकालीन न्याय निरूपण (टीआरसी)सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने सत्तारूढ दलले गरेको प्रस्ताव विपक्षी दलले अस्वीकार गरेको छ । सिंहदरबारस्थित सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा शनिबार प्रमुख तीन दलका अध्यक्षको बैठक बसेको थियो ।

    सभामुख घिमिरेसहित बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी थिए ।

    बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति देउवाले टीआरसी विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्ने प्रस्ताव गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै समितिमा छलफल गर्नुपर्ने अडान लिए ।

    एमाले अध्यक्ष ओलीले उक्त विधेयक संसदीय समितिमा लैजानुपर्ने अडान लिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच सहमति नजुटेपछि बैठक २८ चैतमा बिहान ९ बजे पुनः बसेर टुंगो लगाउने सहमति भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।

    ‘सभामुखजीले दुई जना साथीलाई बोलाउनुभयो । खासगरी टीआरसी, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुंग्याउन जरुरी छ भनेर छलफल भयो । सहमति जुटाउन सैद्धान्तिकरूपमा हामी सहमत नै छौं । तर, टेक्निकल पाटो छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नियमावली पास भएको छ, यो सबै’ यो क्षेत्रमा काम गरेका साथीसमेत बसेर २८ गते बिहान बसेर टुंग्याउने भन्ने भएको छ ।’

    प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरूले फास्ट ट्र्याकबाटै टुंग्याउन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेको पनि बताए । ‘हाम्रो कुरा पूmल हाउसबाटै, फास्ट ट्र्याकबाटै गरौं भन्ने छ । प्रतिपक्षीले संसदीय समितिमा लैजाऔं भन्नुभएको छ । यसमा बीचको बाटो खोज्ने कि भन्ने भएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

  • रोकिएन निजी विद्यालय सञ्चालकको मनपरी

    रोकिएन निजी विद्यालय सञ्चालकको मनपरी

    काठमाडौँ चैत २६
    नियमनकारी निकायको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकले यस वर्ष पनि विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्न थालेका छन्।

    शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा तिनीहरूले आफूखुसी शुल्क तोक्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई बिल पठाउन थालेका छन्।

    यसबीचमा कतिपय विद्यालयले भर्नासमेत सुरु गरिसकेका छन् तर कुन तहका विद्यार्थीबाट भर्ना तथा मासिक शुल्कबापत कति रकम लिने भन्ने विषयमा विद्यालयबीच एकरूपता छैन। कतिपय निजी विद्यालय सञ्चालकले आफैँ पाठ्यपुस्तक, कापी, विद्यालय पोसाक, जुत्ता, मोजा तथा झोलासमेत बेच्ने गरेका छन्।

    अति नै सस्तो मूल्य पर्ने जुत्ता, मोजा तथा टाइमा समेत उनीहरूले आफूखुसी मूल्य तोक्ने र अभिभावकलाई किन्न बाध्य पारेका छन्। पुस्तक किन्दा पसलेले दिने छुटसमेत विद्यालय सञ्चालकले अभिभावकलाई दिएका छैनन्।

    कतिसम्म भने विद्यार्थीलाई भर्ना शुल्क तथा मासिक शुल्क लिइसकेपछि वार्षिक शुल्कको नाममा थप रकम लिइरहेको गुनासो छ। साना तथा मध्यम किसिमका विद्यालयका साथै राजधानीमा नाम कहलिएका विद्यालयले समेत यस्ता अनावश्यक शीर्षकमा शुल्क लिइरहेका छन्।

    निजी विद्यालय सञ्चालकको एउटा छाता संस्था प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले केही ठूला विद्यालयले चर्को शुल्क लिँदा अन्य विद्यालयलाई समस्या परेको बताए। नियमअनुसार विद्यार्थीले एक पटक भर्ना गरिसकेपछि हरेक वर्ष भर्नाका नाममा शुल्क लिन नपाउने विषयमा आफूहरू पनि सचेत रहेको बताउँदै कटुवालले भने, “त्यस्ता विद्यालयलाई हामीले पनि सचेत गराएका छौँ। तर अभिभावकसँगको सहमतिमा शुल्क लिएको भन्दै उहाँहरू पन्छिने गर्नुभएको छ।”

    संविधानले माध्यमिक तह (कक्षा १२)सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। संविधानको यही व्यवस्थालाई देखाउँदै निजी विद्यालयको मनपरी रोक्नेतर्फ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पहल गरेको छैन। १२ कक्षासम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार पाएको स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले पनि यस्ता बेथिति नियन्त्रण गर्नेतर्फ रुचि देखाएका छैनन्। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

  • प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको आन्तरिक तयारी तीव्र

    प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको आन्तरिक तयारी तीव्र

    काठमाडौं चैत २२

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भम्रणको आन्तरिक तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको भए पनि अझै मिति सार्वजनिक गरिएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि प्रस्ताव तयार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग आवश्यक प्रस्ताव माग भएको एक उच्च तहका कर्मचारीले बताए ।

    प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अप्रिलको दोस्रो साता हुने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण वैशाख पहिलो साता हुने बताएकी थिइन् । औपचारिक भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतलाई विद्युत् बिक्री गर्ने विषयमा सम्झौता गर्नका लागि प्रस्ताव तयार गरिएको बताइएको छ ।

    भारतसँग २५ वर्षको सम्झौता गर्नका लागि नेपालले प्रस्ताव गर्ने बताइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको स्रोतका अनुसार तयारी गरिएको प्रस्तावहरूको विषयमा विस्तारमा तयारी गरिएको छ । फेब्रुअरीमा भएको ऊर्जा सहयोग सञ्चालक समितिको १०औं सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले ऊर्जा खरिदसम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो ।

    राजस्थानको माउन्ट आबुमा भएको बैठकमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ट्रासमिसन लाइनको क्षमतालाई ६ सय मेगवाटबाट वृद्धि गरी ८ सय मेगावाट बनाउने विषयमा हस्ताक्षर नै भएको थियो । वर्षायाममा नेपालबाट बिहारलाई विद्युत् बिक्री गर्नका लागि आवश्यक कार्य गर्ने विषयमा समेत सहमति भइसकेको छ । त्यसका कारण प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा ऊर्जासम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौता हुने विश्वास ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले गरे । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

  • स्वास्थ्य बिमामा बेथिति : उपचारभन्दा सास्ती बढी

    स्वास्थ्य बिमामा बेथिति : उपचारभन्दा सास्ती बढी

    काठमाडौं – स्वास्थ्य बिमाको सेन्ट्रल सर्भर डाउन हुँदा आइतबार बिहानैदेखि देशभरिका अस्पताल प्रशासन र बिरामीले निकै सास्ती भोग्न बाध्य भए । स्वास्थ्य बिमा भएकै कारण बिरामीले बिहान सबेरै अस्पताल पुगेर टिकट लिन लामबद्ध भए र बिरामीको नाम दर्ता शाखामा कार्यरत कर्मचारीले बिरामीको प्रश्नको उत्तर थाम्नै नसक्ने अवस्था देशभरिका अस्पतालमा देखियो ।

    आम नेपालीहरूको स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले धेरै मानिसलाई लाभ पुगेको छ। तर, समयसमयमा सर्भरले भार बहन गर्न नसक्दा अस्पतालको विश्वसनीयता र बिरामीको धैर्य नै गुम्नेसम्मको अवस्था सिर्जना हुनुले स्वास्थ्य बिमाप्रतिको नैराश्यता मात्र नभई बिरामी जटिल समस्यामा परेका छन्।

    आइतबार बिहान ४ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म सर्भर डाउन हुँदा देशभरिका लाखौं बिरामीले सास्ती भोग्नुपन्यो । यस विषयमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवाली भन्छन् ,’बेलाबेलामा यस्तो समस्या आइरहन्छ तर यति लामो समय समस्या आएको यो पहिलोपटक हो। नेपालको स्वास्थ्य बिमाको सर्भर तयार पार्ने कन्सल्ट्यान्सी जीआईटीसीलाई मात्र विस्तृत जानकारी हुन्छ ।’

    अझैपनि एपीआई लिंकमा समस्या भएकाले फाइल पठाउन मिले पनि सहज भइनसकेको उनले बताए । शनिबार बिदा भएकाले आइतबार काठमाडौं विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल धुलिखेल अस्पताल, वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, भक्तपुरस्थित कोरियन अस्पताललगायतका देशैभरिका आम नागरिकको पहुँच हुने अस्पतालहरूमा बिहान ७ बजेदेखि नै टिकट लिनेको भीड थियो ।

    धुलिखेल अस्पतालका प्रशासकीय निर्देशक डा. रमेश माकजु भन्छन्, ‘सर्भर नै डाउन भएपछि हामीले केही गर्ने सक्दैनौँ ।’ सर्भर बिहान ४ बजेदेखि नचलेको भए पनि बिमा बोर्डको प्राविधिक शाखा १० बजेपछि खुला हुने हुँदा थप समस्या आयो । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

  • नेपालमा चट्याङको उच्च जोखिम

    नेपालमा चट्याङको उच्च जोखिम

    काठमाडौं – राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण प्राधिकरणको एक तथ्यांकका अनुसार विगत ११ महिनामा मुलुकमा २ सय ३६ वटा चट्याङका घटना भए। ती घटनामा परी ८० को मृत्यु भयो, २ सय २ घाइते भए। ३ सय ५३ परिवार प्रभावित हुँदा करोडौंको क्षति भयो। विज्ञ भन्छन्, ‘हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा यो ठूलो क्षति हो। ’ पछिल्लो समय नेपालमा चट्याङका घटना बढेका छन्। विगत ११ वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालमा प्रत्येक वर्ष सरदरमा मृत्यु हुनेको संख्या सयनजिक छ।

    भौगोलिक अवस्थितिका कारण चट्याङको दृष्टिले संसारकै तीन उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमध्ये नेपाल पनि पर्छ। चट्याङका घटना प्राकृतिक विपद्मा पर्ने भए पनि यसबाट जोगिन अपनाउनुपर्ने सावधानीमा ध्यान नदिँदा मृत्यु र घाइते हुनेको संख्या बढेको चट्याङविज्ञ डा। श्रीराम शर्मा बताउँछन्।

    उनले सन् २०२१ मा ‘चट्याङको जोखिम र मानिसमा परेको प्रभाव’ का बारेमा अध्ययन नै गरेका थिए। उक्त अध्ययनमा नेपालमा चट्याङका घटनाका कारण हुने क्षति बढ्दै गएको देखिएको शर्मा बताउँछन्। भन्छन्, ‘प्रत्येक डिग्री तापक्रम बढ्दा १० देखि १२ प्रतिशत चट्याङको जोखिम बढ्छ। तर, त्यसको सुनिश्चित आधारहरू भने छैनन्। यो जलवायु परिवर्तनसँग पनि जोडिने भएकाले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनसँगै चट्याङको घटना पनि बढेको छ। ’ यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

  • स्ववियु निर्वाचनमा १ लाख ७० हजारले मतदान गर्दै

    स्ववियु निर्वाचनमा १ लाख ७० हजारले मतदान गर्दै

    काठमाडौं, फागुन २५ –
    स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनमा करिब १ लाख ७० हजार विद्यार्थीले मतदान गर्दैछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत देशभरका ६२ आंगिक क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीले स्ववियु निर्वाचनमा मतदान गर्न लागेका हुन् । सबैभन्दा बढी पोखरास्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा १० हजार ८ सय ७० जनाले मतदान गर्दैछन् भने सबैभन्दा कम चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस रामपुरमा ७१ जना विद्यार्थीले मतदान गर्ने भएका छन् । पृथ्वीनारायण क्याम्पसपछि दोस्रोमा वीरगञ्जस्थिति ठाकुरराम क्याम्पसमा १० हजार २ सय ६२ ले मतदान गर्नेछन् ।

    स्ववियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समितिले दिएको तथ्याङ्कअनुसार उपत्यकाका २२ वटा क्याम्पसका करिब ७५ हजार विद्यार्थीले मतदान गर्ने भएका छन् । तथ्याङ्कअनुसार धेरै विद्यार्थी भएका क्याम्पसको सूचीको तेस्रोमा शंकरदेव क्याम्पस रहेको छ । सो क्याम्पसका ८ हजार ४ सय ९० जना विद्यार्थीले मतदान गर्दैछन् ।

    नेपाल कमर्स क्याम्पसमा ८ हजार ८८, पाटन संयुक्त क्याम्पसमा ७ हजार ६ सय ९, बुटवल बहुमुखीमा ७ हजार १ सय ९, त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस पाल्पामा ५ हजार ७ सय ४८, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस इलाममा ५ हजार ५ सय ९१, पद्मकन्या क्याम्पसमा ५ हजार ५ सय ९२ विद्यार्थीले मतदान गर्ने भएका छन् ।

    यसैबीच भर्नाको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको कारण त्रिचन्द्र क्याम्पसमा मतदाता सूची प्रकाशन गर्न कठिन भएको छ । सो क्याम्पसमा करिब ८ हजार विद्यार्थीले मतदान गर्ने आंकलन गरिएको छ । – पत्रपत्रिकाबाट (नेपाल समाचारपत्र दैनिक)

  • पोल्ट्री उद्योग धराशयी हुने जोखिम

    पोल्ट्री उद्योग धराशयी हुने जोखिम

    काठमाडौं – सरकारले आत्मनिर्भर घोषणा गरेको पोल्ट्री उद्योग धराशयी हुने अवस्थाको डिलमा पुगेको छ । कोरोना महामारीको समयमा घाटामा गएको र त्यसपछि विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तीका कारण माथि उठ्न नसक्दा १ सय ६० अर्ब लगानी रहेको व्यवसाय धराशयी हुने खतरामा पुगेको पोल्ट्री व्यवसायीले बताएका छन् । सरकारले २०७७ चैतमा पोल्ट्री उद्योगलाई आत्मनिर्भर घोषणा गरेको थियो ।

    विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको उतारचढावका कारण कुखुरालाई खुवाउने दाना उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ र औषधिको मूल्य अत्यधिक बढेर किसानले लागत मूल्य पनि नपाउने खतरा बढेपछि दाना र ह्याचरी उद्योग बन्द हुने क्रम बढेको बताइएको छ ।

    नेपाल ह्याचरी उद्योग संघका अध्यक्ष ऋषिराम पौडेलका अनुसार ह्याचरी व्यवसायीले उत्पादन लागतअनुसार चल्लाको मूल्य नपाएपछि धमाधम उद्योग बन्द हुन थालेका छन् । तीन सय ६८ उद्योगमध्ये १ सय ५० बन्द भइसकेका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि ६० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलिरहेका छन् । त्यसैगरी १ सय १४ ओटा दाना उद्योगमध्ये ५० प्रतिशत बन्द भइसकेको व्यवसायीको दाबी छ ।

    सामान्य अवस्थामा नेपालमा रहेका ह्याचरी उद्योगले हप्तामा ४५ लाख चल्ला उत्पादन गर्थे । अहिले चल्ला उत्पादन क्षमता २० लाखले घटेर २५ लाखमा सीमित भएको छ । ‘दाना र औषधिलगायत कच्चा पदार्थको मूल्य आकाशिएपछि किसानले चल्ला माग गर्नै छाडे,’ अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘त्यसपछि चल्लाको लागत मूल्य पनि उठ्न छाड्यो । ५५ रुपैयाँ लागत पर्ने चल्ला ४० रुपैयाँमा विक्री गर्नुपर्ने बाध्यतामा छौं । विक्री नभएपछि लाखौं चल्ला नष्ट गर्नुपर्ने स्थिति पनि आयो ।’

    यस्तो अवस्थामा पनि बिचौलियाले महीना दिन अघिसम्म भारतबाट तयारी मासु भित्र्याउँदा यस्तो अवस्था आयो,’ उनले भने । दुई वर्षअघि दानामा प्रयोग हुने मकैको मूल्य २० रुपैयाँ किलो थियो । अहिले ४२ रुपैयाँ पुगेको छ ।

    यसबीचमा भटमासको मूल्य ७५ रुपैयाँ किलोबाट बढेर १ सय २५ रुपैयाँ पुगेको छ । औषधिको मूल्य त्यसैगरी उकालो लागेको छ, जसले गर्दा कुखुरापालक किसान पनि पलायन हुन थालेको पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका महासचिव दिनेशराज मिश्रले बताए । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।

  • राष्ट्रपतिका कारण सत्ता गठबन्धन फुटको संघारमा

    राष्ट्रपतिका कारण सत्ता गठबन्धन फुटको संघारमा

    काठमाडौं – आगामी राष्ट्रपतिको विषयलाई आ लिएर सत्ता गठबन्धन भत्कने अवस्थामा पुगेको छ । सत्ता साझेदारको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले दाबी गर्दै आएको राष्ट्रपतिमा सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सहयोग नगर्ने भएपछि गठबन्धन फुट्ने संकेत देखिएको हो ।सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपतिका विषयमा कुनै सहमति नभएको माओवादीका नेताहरूले बताइरहँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले भने राजनीतिक सहमतिअनुसार राज्यका शक्ति बाँडफाँट गरिएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

    एक हप्तादेखि साझा सहमतिको राष्ट्रपतिको एजेन्डा उठाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लोपटक सोमबार पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिए । यसलाई सत्ता साझेदार दल एमालेलाई राष्ट्रपति नदिने रणनीतिको रूपमा एमालेले लिएको छ ।राष्ट्रपति एमालेले उठाएको व्यक्ति नै हुने भन्दै एमाले नेता सूर्य थापाले भने, ‘यदि माओवादीले विगतका राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन नगरेर एमालेलाई धोका दियो भने उसले पनि ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्छ । हामी सरकारमा रहँदैनौं, सरकार ढल्छ ।’ यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।