Blog

काठमाडौं, साउन २४-
सान्जेन जलविद्युत कम्पनीले ५ भदौदेखि आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूलाई आइपीओ बिक्री गर्ने भएको छ ।

कम्पनीले एक सय अंकित मूल्यमा ३६ लाख ५० हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो ।

यसमा आयोजनाबाट अति प्रभावित क्षेत्र क्षेत्र आमाछोदीङमो गाउँपालिका(५ चिलिमे र आयोजना निर्माण गर्ने प्रसारण लाइनबाट प्रभावित आमाटादिङमो गाउँपालिका-४ गोल्जुङका बासिन्दा, सामान्य प्रभावित आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका अन्य वडा नम्बरहरू १, २, ३ तथा सामान्य प्रभावित बाँकी सम्पूर्ण जिल्लाका सबै बासिन्दाहरूले पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

स्थानीयले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम सात सय कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।

यसमा छिटोमा १९ भदौसम्म र ढिलोमा ४ असोजसम्म आइपीओ खुला रहनेछ । यो आइपीओमा नागरिक लगानी कोष बिक्री प्रबन्धक छ ।

काठमाडौं, साउन २४-
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने ३३ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ ।

आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६५ को दफा ३२ बमोजिम सूचना नदिने, आंशिक सूचना दिने तथा सूचनाको हकको कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको हो ।

विसं २०६५ सालमा स्थापना भएको आयोगले हालसम्म ३३ कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही गरिसकेको सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले बताए । सूचना नदिएर कारबाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागमा कार्यरत कार्यालय प्रमुख छन् ।

हालसम्म सूचना नदिने तथा आंशिक सूचना दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक सात, त्रिवि शिक्षा सेवा आयोगका अध्यक्ष चार, त्रिविका शिक्षाध्यक्ष एक, स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुख चार, स्कुल तथा क्याम्पसका प्रमुख छ तथा अन्य ११ जना गरी जम्मा ३३ कार्यालय प्रमुखलाई आयोगले कारबाही गरिएकोे हो ।

सूचना नदिएको भन्दै यहीँ साउन ४ गते आयोगले बल्खुस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई २० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीसहित बसेको आयोगको इजलासले सूचना नदिएको भन्दै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम जरिवाना हुने निर्णय गरिएकोे छ।

रौतहट मलोहिया–५ का राजीव दासले गर्नुभएको उजुरीमा आयोगले उक्त जरिवाना गर्ने निर्णय आदेश दिएको हो । दासले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुसँग चिकित्सा शास्त्रको अध्ययन कति वर्षसम्म पूरा गर्नुपर्ने हो, यससम्बन्धी व्यवस्था कस्तो छलगायत सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका थिए ।

त्यस्तै आयोगले गत असार १३ गते सूचना नदिने रौतहटको राजपुर नगरपालिकाको कार्यालय प्रमुख बैंजु ठाकुरलाई १० हजार जरिवाना थियो ।

राजपुर नगरपालिका–१ का एकामुल हकले गर्नुभएको उजुरीमा आयोगले उक्त उक्त आदेश गरेको थियो ।

हकले राजपुर नगरपालिकासँग कोरोना महामारीको समयमा नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका नागरिकको सङ्ख्या र प्रतिव्यक्ति कति खर्च भयो रु क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिले ओढ्नका लागि खरिद गरेको कम्बलको मूल्यबारे प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका थिए ।

आयोगले पटक–पटक सूचना उपलब्ध गराउनु भन्दै दिएको आदेशको उपेक्षा गर्ने तथा सूचना उपलब्ध नगराउने कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही गर्ने गरेको छ ।

सूचना मागकर्ताले मागेको सूचना उपलब्ध नगराए प्रक्रियाअनुसार सो निकायलाई आयोगले सूचना नदिनुपर्नाको कारणलेखी पठाउन भन्दै आदेश जारी गर्छ ।

सो आदेश पछिको जवाफमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६५ को दफा ३ ले भने बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनमै उल्लेख रहेको आयुक्त मैनालीले बताए ।

कतिपय सार्वजनिक कार्यालयका प्रमुखले सो विषय जान्दा जान्दै पनि सूचना नै दिन मान्दैनन् ।

आयोगले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सूचना नदिने कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम कारबाही गर्ने गरेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं, साउन २४-
नेपालमा नयाँ प्रजातिको छेपारो फेला परेको छ ।

पूर्वी नेपालको मोरङ जिल्लास्थित मिक्लाजुङ गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने चुरे क्षेत्रमा जैविक विविधताको अध्ययन गर्ने क्रममा यसरी पहिलोपटक नयाँ प्रजातिको छेपारो फेला परेको हो ।

यसको नाम ‘सिक्किम छेपारो’ अर्थात् वैज्ञानिक नाम ‘ट्याकीड्रोमस सिक्किमेन्सिस’ हो । ‘लेसरटिडे’ परिवारअन्तर्गत पर्ने यो छेपारोको नयाँ प्रजाति फेला परेसँगैै नेपालमा अब छेपारो प्रजातिको सङ्ख्या ४१ पुगेको छ । परिवार पनि थपिएको छ ।

संरक्षणकर्मी विवेक गौतम, सन्तोष भट्टराई र डा रामचन्द्र कँडेल सम्मिलित टोलीले अनुसन्धानमा नयाँ प्रजाति फेला परेको पुष्टि गरेको हो । “यो छेपारो रेकर्ड भएसँगै नेपालमा पाइने छेपारोको परिवारसमेत छ बाट सात पुगेको छ”, नेपाल कन्जरभेसन एण्ड रिसर्च सेन्टरका सरीसृप अध्येता भट्टराईले भने ।

विश्वमा ‘ट्याकीड्रोमस’ छेपारोको २४ प्रजाति फेला परेको छ । नेपालमा भेटिएको ‘सिक्किम छेपारो’ भने नेपाल र भारतको सिक्किममा मात्र पाइन्छ । त्यसैले यसको नाम सिक्किम छेपारो भनिएको हो ।

यो संसारमा सबैभन्दा पहिले सन् १८८८ मा सिक्किममा फेला परेको थियो । त्यसैले यसको नाम ‘सिक्किमेन्सिस’ भनेर नामकरण गरिएको यो छेपारो प्रजाति, दोस्रोपटक एक सय २१ वर्षपछि सन् २००९ मा सिक्किममै फेला परेको थियो ।

जैविक विविधता अनुसन्धानका क्रममा सुरुमा मोरङको मिक्लाजुङ क्षेत्रको जङ्गलमा पाइएको यो छेपारो पछिल्लो समयमा पाँचथर र इलामको चुलाचुली क्षेत्रमा समेत फेला परेको जैविक विविधता अनुसन्धान तथा संरक्षण समाजका अनुसन्धानकर्ता विवेक गौतमले जानकारी दिए ।

नियमित पानी छेपारोको अनुसन्धान गर्ने क्रममा त्यही आसपासको भू–भाग हेरौँ भनेर लाग्दा आफूले नयाँ छेपारो फेला पारेको उनले बताए ।

यसको शरीरको माथिल्लो भागको रङ खैरो तथा चिउँडो र छातीको भाग हल्का हरियो–पहेँलो रङ हुने यो छेपारो करिब चार सेन्टिमिटर लामो तथा पुच्छर शरीरभन्दा तीन गुणा बढी लामो हुन्छ ।

यो प्रजाति कटुस, चिलाउने र उत्तिस मिश्रित जङ्गलमा भेटिएको थियो । नेपालमा सन् २०२१ को सेप्टेम्बरमा फेला परेको उक्त छेपारोबारे युरोपियन जर्नल ‘हेर्पेटोजोआ’मा सोमबार प्रकाशित भएको छ ।

चुरे क्षेत्रका अनुसन्धानकर्मीहरूको नजरमा समेत ओझेलमा परेको क्षेत्र भएकाले सघन र नियमित अनुसन्धान गर्ने हो भने थुप्रै नयाँ प्रजाति भेटिने सम्भावना रहेको भट्टराईले बताए ।

उनका अनुसार यसअघि विगतमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले गरेको अध्ययनमा समेत विभिन्न नयाँ प्रजाति भेटिएको थियो ।

नेपालमा हालसालै मात्र फेला परेको भए पनि यो प्रजातिको बासस्थानको निरन्तर विनास, क्षयीकरण र जलवायु परिवर्तनले विश्व संरक्षण सङ्घ (आइयुसीएन)को रातो किताबमा यो प्रजातिलाई ‘सङ्कटापन्न’ सूचीमा राखिएको छ ।

नेपालमा तीव्रदरमा भइरहेको चुरेको दोहन र बासस्थानको विनासले यो प्रजातिमा कस्तो असर परिरहेको छ भन्ने कुराको विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी छ ।

चुरे क्षेत्रमा अत्यधिक मानवीय गति बढेको, बासस्थान विनाश, ढुङ्गा–गिट्टी बालुवाको अत्यधिक दोहनले गर्दा यस्ता थुप्रै प्रजाति नेपालमा फेला पर्नुअघि नै लोप हुनसक्ने खतरा रहेको संसरक्षणकर्मीहरू बताउँछन् ।

उहाँहरुले सरकारलाई चुरे क्षेत्रमा जैविक विविधताको पकेट क्षेत्र पहिचान गरी संरक्षणको ठोस कार्यक्रम लागू गर्न र प्राथमिकतामा नपरेका सरीसृप प्रजातिको अध्ययन अनुसन्धान बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।