Blog

काठमाडौँ, मङ्सिर १ –
सरकारले सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र रुग्ण ठेक्का तोड्न सुरु गरेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले आज एक सूचना जारी गरी २५ रुग्ण ठेक्का तोडिएको उल्लेख गरेको हो । ठेक्का तोडिएका आयोजना आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८० मा सम्झौता भएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने, आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यसपछि सडक विभाग मातहतका कार्यालय रुग्ण ठेक्का तोड्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएका थिए ।

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँबाट गत कात्तिक ११ गते ‘ठेक्का किन नतोड्ने रु’ भन्दै सम्बन्धित २५ निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेस भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको कार्यालयका प्रमुख सुबोध देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौती बापतको रकम, पेस्की जमानत जफत र पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नाका साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।

ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमा समेत निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाई काम अधुरो तथा अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभएर आधारभूत ठेक्का उल्लङ्घन, ठेक्काको म्याद नरहेको, ठेक्का फरफारक नगरेकाले सम्झौता रद्द गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदासमेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्नतर्फ कुनै चासो नदेखाई ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरिएको जनाइएको छ । रासस

काठमाडौँ,मंसिर १-
मानवताविरुद्धको अपराध गरेको भन्दै बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई त्यहाँको एक अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । गत वर्ष जुलाई-अगस्टमा भएको आल्दोलन दबाउन उनले मानवताविरुद्धको अपराध गरेको भन्दै त्यहाँको अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो । बंगलादेशी मिडिया द डेली स्टारका अनुसार त्यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणको तीन सदस्यीय इजलासले सोमबार हसिनाविरुद्ध यस्तो आदेश गरेको हो । भारतमा निर्वासनमा रहेकै बेला हसिनाको उपस्थितिबिनै अदालतले मुद्दा चलाएको हो ।

४५३ पृष्ठको फैसला पढ्नुअघि न्यायाधीश मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदारले ६ भागमा फैसला सुनाइने बताएका थिए । फैसलाको घोषणा बंगलादेशी टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो ।

हसिनासँगै बंगलादेशका पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जमां खान कमाललाई पनि मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । त्यस्तै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्लाह अल ममुनलाई ५ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । अदालतले हसिना र पूर्वगृहमन्त्री कमालको सबै सम्पत्ति जफत गर्न पनि आदेश दिएको छ । हसिनामाथि करिब १४ सयको हत्याको आरोप लगाइएको थियो । त्यस्तै जुलाई-अगस्तमा भएको प्रदर्शनमा २५ हजारभन्दा बढी घाइते भएको पनि अभियोजनपत्रमा उल्लेख थियो ।

काठमाडौँ, मङ्सिर १ –
एक वर्षको अवधिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ४२ हजार ८५६ वटा विद्युतीय सिफारिस जारी गरेको छ । विसं २०८१ माघ १३ गतेदेखि कामपाले प्रयोगमा ल्याएको उक्त प्रणालीमार्फत ४२ हजार ८५६ वटा विद्युतीय सिफारिस जारी भएको हो ।

सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख अनिरुद्र नेपालले कामपाले प्रयोगमा ल्याएको उक्त प्रणालीमा गत वर्ष २३ हजार ८६३ र यस वर्ष १८ हजार ९९३ सिफारिस अनलाइनबाट स्वीकृत भएका जानकारी दिनुभयो । “चालु आर्थिक वर्षमा मात्र अनलाइनबाट सिफारिस माग गर्नेको सङ्ख्या २० हजार ३९८ सेवाग्राही हुनुहुन्छ । यो प्रणालीमा १९५ प्रकारका सेवासँग सम्बन्धित ढाँचा राखिएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

विद्युतीय सेवाका लागि सञ्चालन गरिएको ‘सिफारिस तथा प्रमाणित प्रक्रिया व्यवस्थापन प्रणाली’लाई थप परिष्कृत गर्दै लैजाने उद्देश्यले कामपाले उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

विद्युतीय हस्ताक्षर प्रणालीलाई कार्यान्वयन गराउने विषय उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “अनलाइन प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनले नागरिकको धेरै समस्या सुल्झिन्छन् । सेवा लिन नागरिकले कार्यालय पुग्नु नपरोस् । पुग्नै परे पनि कुर्नु नपरोस् । यसका लागि हामी संवेदनशील बन्नुपर्छ ।”

चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रममध्ये सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन, अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि जिम्मेवारी छुट्याउन, आवश्यक पर्ने कागजात तयार पार्न आग्रह गरिएको छ । रासस

मंसिर १,काठमाडौं–
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध पहिलो अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। यो मुद्दा राजदूत फिर्ता नबोलाउनका लागि सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगरेको सम्बन्धमा दर्ता भएको हो।

अधिवक्ता प्रेम सिलवालले अवहेलना निवेदन दायर गरेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमै हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो। हाल राजदूतहरु परराष्ट्रमै हाजिर भइरहेका छन्।

अधिवक्ता सिलवालका अनुसार अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ र निवेदनको पहिलो पेसी मंसिर ७ गतेका लागि तोकिएको छ। निवेदनमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अवहेलनामा सजाय गर्न माग गरिएको छ।

मंसिर १, काठमाडौं-
मक्काबाट मदिना जाँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा ४२ जना भारतीय यात्रुहरूको मृत्यु भएको छ ।

साउदी अरबमा सोमबार हैदराबादका यात्रुहरूलाई मक्काबाट मदिना लैजाँदै गरेको बस दुर्घटनामा परेको हो। मृत्यु हुनेमा २० महिला र ११ बालबालिका रहेका छन् ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार बस डिजेल ट्याङ्करसँग ठोक्किएपछि बसमा आगो लागेको थियो। प्रारम्भिक रिपोर्टहरूमा दाबी गरिए अनुसार, मृत्यु हुने सबै भारतीय हुन्। उनीहरूमध्ये धेरैजसो यात्रु हैदराबादबाट तीर्थयात्रा जाँदै थिए।

यो दुर्घटना मदिनाबाट करिब १६० किलोमिटर टाढा मुहरास नजिकै भारतीय समयअनुसार राति करिब १:३० बजे भएको थियो। त्यस समयमा धेरै यात्रुहरू सुतिरहेका थिए, जसले गर्दा ठोक्किएपछि बसमा आगो लाग्दा मानवीय क्षति बढेको हो ।

तेलंगाना सरकारले रियादस्थित भारतीय दूतावासको लगातार सम्पर्कमा रहेको बताएको छ। राज्य सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मुख्यमन्त्री रेवन्त रेड्डीले दिल्लीमा रहेका अधिकारीहरूलाई दूतावाससँग समन्वय गरेर पीडितहरूको पहिचान र अन्य औपचारिकताहरूमा सहयोग गर्न निर्देशन दिएका छन्।

धरान, मंसिर १-
धरान उपमहानगरपालिकका मेयर हर्क साम्पाङले रास्वपा छाडेकी पूर्व मन्त्री सुमाना श्रेष्ठलाई चार्डै आफ्नो श्रम संस्कृति पार्टीमा आउन आग्रह गरेका छन्।

‘सुमना जी, श्रम संस्कृतिमा स्वागत गर्ने मन छ !’, साम्पाङले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्, ‘ढिला नगर्नु होला ! समयले पर्खंदैन साथीले पर्खे पनि ?!’

गण्डकी, मंसिर १-
पोखरा महानगरपालिकाले हिउँदेखेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरभित्रका किसानलाई आलुु, गहुँ र तोरीको बीउ ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेको छ ।

महानगरपालिकाले यहाँका किसानलाई २७ हजार किलोग्राम आलुको बीउ वितरण गरेको कृषि विकास शाखाका प्रमुख मनहर कडरियाले जानकारी दिनुुभयो ।

उक्त बीउबाट महानगर क्षेत्रभित्र तीन हजार रोपनी क्षेत्रफलमा आलुखेती हुने उहाँले जानकारी दिनुुभयो । पोखराका विशेषतः हेमजा, पामे ठूलाखेत, कुँडहर फाँट, अर्मला, लेखनाथका मालमूल, बेलबुटेलगायत स्थानमा पर्याप्त मात्रामा आलुखेती गरिन्छ ।

पोखरामा आलुको उत्पादन क्षेत्र एक हजार दुई सय ५० हेक्टर रहेकामा उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर २० मेट्रिकटन रहेको प्रमुख कडरियाले जानकारी दिनुुभयो । पोखरामा वार्षिक करिब २५ हजार मेट्रिकटन आलु उत्पादन हुनेगरेको छ ।

उहाँका अनुसार आलुको बीउ उत्पादनका लागि पनि किसानलाई अनुदान सहयोगसमेत गरिएको थियो । तिनै किसानबाट उत्पादित बीउ खरिद गरी अनुदानमा वितरण गरिएको हो ।

महानगरपालिकाले किसानलाई पाँच हजार पाँच सय किलो गहुँको बीउ तथा छ सय किलो तोरिको बीउ पनि अनुदानमा वितरण गरेको कडरियाले जानकारी दिनुुभयो । वितरण गरिएको गहुँको बीउबाट एक हजार रोपनी क्षेत्रफलमा गहुँखेती हुने तथा तोरीबाट एक हजार रोपनी क्षेत्रफलमा तोरीखेती हुने जनाइएको छ । रासस