Blog

  • देवघाटको धार्मिक महिमालाई अक्षुण्ण राख्ने काम गरिरहेका छौं : धिरणबाबु घिमिरे

    देवघाटको धार्मिक महिमालाई अक्षुण्ण राख्ने काम गरिरहेका छौं : धिरणबाबु घिमिरे

    – हिरालाल आचार्य ‘डायमण्ड’

    चितवन, फागुन १७ –
    पवित्र तीर्थस्थल देवघाटको व्यवस्थापनका लागि देवघाट क्षेत्र विकास समिति रहेको छ । उक्त समितिले देवघाटको भूगोल फैलिएको तनहुँ, चितवन र नवलपुरलाई हेर्ने गर्छ । निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा व्यवस्थापन समितिले काम गरिरहेको छ । उक्त समितिका कार्यकारी निर्देशक धिरणबाबु घिमिरेसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश । उहाँ क्षेत्र विकास समितिमा आएको तीन वर्ष दुई महिना भएको छ । अब उहाँको कार्यकाल सकिन ८ महिना बाँकी छ ।

    देवघाट क्षेत्र विकास समिति यति खेर के गरिरहेको छ ?

    देवघाटको धार्मिक महिमालाई अक्षुण्ण राख्ने काम गरेको छ । मठमन्दिरहरु, आश्रमहरु यिनीहरुको संरक्षण गर्ने, संवद्र्धन गर्ने, यिनीहरुको विकासका लागि टेवा पु¥याउने, पाटी पौवाहरु बनाउने, घाटहरु स्नान घाट, मसान घाट व्यवस्थापन गर्ने, बाटोहरुमा ढुंगा बिछ्याउने, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारसँग समन्वयन गर्ने, बजेटहरु ल्याउने, विकास निर्माणका काम गर्ने, देवघाटका महिमा झल्किने खालका बाटाहरु बनाउने, विभिन्न किसिमका ठूलाठूला पर्वहरु बालाचतुर्दशी, बोलबम मेला, सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण, माघे संक्रान्ति मेला जस्ता मेलाहरु जुन चाहीँ हामीले आह्वान गरेको होइन । यो स्वत हाम्रो धर्म संस्कृतिभित्र परेका मेला पर्वहरुमा मान्छेहरुको ठूलो घुइँचो आउँछ । ५ लाखदेखि ७ लाखसम्म मानिसहरु आउँछन् । यसको व्यवस्थापन गर्ने, सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने, सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, उज्यालोको व्यवस्था गर्ने, उज्यालोको व्यवस्था गर्ने कामहरु गर्छाैं ।

    देवघाट क्षेत्रविकास समितिको भौगोलिक कार्य क्षेत्र कति हो ?

    तनहुँ, चितवन र नवलपुर गरी ५४ सय ३४ हेक्टरभित्र समितिको कार्यक्षेत्र पर्दछ । यो क्षेत्रमा नेपाल सरकारले गठन आदेशबाट २०५० सालमा यो समिति गठन गरेको हो ।

    देवघाटमा आधुनिक कंक्रिटका संरचनाले पूरातत्विक झलक दिएको देखिँदैन । नुहाउने कुरालाईमात्र प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ नी । अरु कुरा किन ओझेलमा परेका ?

    अब देवघाटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेकै स्नान हो । यहाँ कालिगण्डकी छ । गोसाईंकुण्डदेखि बग्ने त्रिशुली नदी जसलाई स्वेत गंगा भनेर भनिन्छ । दामोदर कुण्डदेखि मुक्तिनाथ हुँदै बग्ने नदी जसलाई हामी कालिगण्डकी भन्छौं । कालीगण्डकी नदी भनेको शालिग्राम पाइने नदी हो । शालिग्रामलाई हामी भगवानको रुपमा पुज्छौं । शालिग्राम बगाएर लेराउँछिन् कालीनदीले । त्रिशुली नदी र कालीनदीको अन्तिम बिन्दु भएको देवघाटधाम हो । यो बेनी संगममा हुन्छ । त्यसपछि दुई वटै नदीको अन्त्य हुन्छ । र नारायणी नदीमा रुपान्तरण हुन्छ । यसमा स्नान गरियो भने जानेर नजानेर पनि कहिलेकाहीँ भएका त्यस्ता पापहरु छन् भने मोक्ष प्राप्त हुने, पाप पतन्य हुने, यहाँ स्नान गरिसकेपछि भन्ने एउटा विभिन्न पुराणहरुमा, स्कन्द पुराणहरुमा लेखिएको हुनाले यसको ठूलो धार्मिक महिमा छ ।

    जसरी हरिद्वारमा गएर भागिरथी नदीमा नुहाइन्छ । स्नान गरिन्छ । त्यसैगरी कालिगण्डकीको बेनी संगममा स्नान ग¥यो भने जीवनको ठूलो मोक्ष प्राप्त हुन्छ भनेर लेखिएको हुनाले देवघाटको महत्व नै स्नानमा रहेको छ ।

    देवघाट तीन जिल्लाको तीन वटा स्थानीय तहसँग जोडिएको छ । यहाँहरुले यी तीन स्थानीय तहसँग कसरी तालमेल गरिरहनु भएको छ ?

    चितवनतर्फको हामी भरतपुर महानगरपालिकासँग समन्वयन गर्छाैं । ठूला मेला पर्वहरुमा भरतपुर महानगरबाट सहयोग प्राप्त भएको छ । तनहुँतर्फ देवघाट गाउँपालिका हो । यो गाउँपालिकाबाट पनि राम्रै सहयोग छ । हामीले राम्रो समन्वयन गरिरहेका छौं । यस्तै नवलपरासी सुस्ता (पूर्व) को गंैंडाकोट नगरपालिकासँग पनि समन्यवन गरिरहेका छौं । गैंडाकोटको मौलाकालीका मन्दिरसम्म देवघाटको भौगोलिक कार्य क्षेत्र हो ।

    अब हाम्रा कतिपय आर्थिक पक्षहरु बलियो नभएका हुनाले धेरै आर्थिक सहयोग देवघाट क्षेत्रविकास समितिलाई नभएता पनि गर्न सक्ने अवस्थामा र चाहिएको बेलामा तीन वटै स्थानीय सरकारले हामीलाई सहयोग गरिरहेको अवस्था छ ।

    आश्रमहरुसँग क्षेत्र विकास समितको भूमिका के रहन्छ ?

    तनहुँतर्फ भएका आश्रमहरु सरकारी हुन् । ती सबैमा क्षेत्रविकास समितिकै व्यवस्थापन हुन्छ । तनहुँतर्फ भएका सबै आश्रम उत्कृष्ट छन् । सबै लोककल्याणकारी काम गर्ने छन् । तर चितवनतर्फ पनि लोककल्याणकारी काम गर्ने आश्रमहरु त छन् । तथापि केहीकेही आश्रमहरु नितीनियमभन्दा बाहिर आश्रम चलाएको । पैसा लिने गरेको । त्यो पनि चर्काे शुल्क लिने गरेको भन्ने गुनासाहरु आएका छन् । त्यसलाई हामीले छलफलको प्रक्रियामा लगेर सकेसम्म धार्मिक विद्यार्थीहरु तथा वृद्धबाआमालाई सुविधा दिनुपर्छ । हामी यो पवित्र ठाउँमा गर्ने कार्यहरु पुण्य काम हुनुपर्छ । भन्ने मान्यता सिंगो समितिले बोकेको छ ।

    देवघाटमा कति आश्रम छन् । कस्ता खालका आश्रम छन् । कति आश्रममा शुल्क लिने गर्छन् ?

    चितवनतर्फ दुई वटा आश्रमहरुले केही रकम लिने गरेका छन् । एउटा एनआरएन र अर्काे रोटरीले स्थापना गरेको हो । ती आश्रमहरुमा पैसा लिएर सेवा राम्रै गरेको जस्तो लाग्छ । तनहुँतर्फ सरकारी वृद्धाआश्रम हुन् । ती सबैको पूरै अध्यक्ष म आफै हो । ती आश्रमहरुमा बढीभन्दा बढी दाताहरुले सहयोग गर्नुहुन्छ । बाआमाहरुलाई एक रुपैयाँ पनि पैसा लिँदैनौं । बाआमाहरुको खानपान, औषधीउपचार, बस्ने व्यवस्था सबै देवघाट क्षेत्रविकास समितिले मिलाएको छ ।

    देवघाटमा संस्कृत पनि पढाइ हुन्छ । यस्ता विद्यालयहरु कति छन् ?

    यो संस्कृत शिक्षाको खानी नै हो । यहाँ गुरुहरु उत्पादन हुन्छ । यहाँ पूर्व मध्येमादेखि लिएर आचार्यसम्मको पढाइ हुन्छ । तनहुँतर्फ तीन वटा संस्कृति विद्यालयहरु रहेका छन् । चितवनतर्फ एउटा विद्यालय रहेको छ । करिब ९ सयदेखि १ हजारसम्म विद्यार्थीले देवघाटमा पढ्छन् ।

    देवघाट क्षेत्रविकास समितिमा कोको हुनुहुन्छ ? कति जनाको समिति हो यो ?

    २०५० सालमा नेपाल सरकारको गठन आदेशबाट यो समिति निर्माण भएको हो । समितिको अध्यक्षमा बद्रिप्रसाद अधिकारी हुनुहुन्छ । उहाँको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय बोर्ड छ । बोर्डमा देवघाटको भौगोलिक क्षेत्रभित्रका सांसदहरु, तीन वटा स्थानीय तहका प्रमुख, देवघाटसँग जोडिएका तीन वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वयन समितिका प्रमुखहरु रहेका हुन्छन् । अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक लगायतका व्यक्तिहरु संघीय सरकारको निर्देशनमा ४ वर्षे कार्यकालका लागि देवघाट आएका हौं । मेरो कार्यकाल सकिन अब ८ महिनामात्र बाँकी छ ।

  • शक्तिखोरमा निर्माण गर्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रको कुरा कहाँ पुग्यो ?

    शक्तिखोरमा निर्माण गर्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रको कुरा कहाँ पुग्यो ?

    – हिरालाल आचार्य ‘डायमण्ड’

    चितवन, फागुन १७ –
    संभावना नै संभावना बोकेको चितवन उद्योग विकासका लागि पनि प्रशस्त संभावन भएको जिल्ला हो ।

    घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग तथा चितवन उद्योग संघले उपलब्ध गराएको तथ्यांकका आधारमा भन्दा चितवनमा रहेका लगभग १४ हजार उद्योग रहेका छन् । जसमा ४१ अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको देखिन्छ । ३० अर्बभन्दा बढी लगानी त साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालयमै दर्ता भएका उद्योगमा लगानी देखिन्छ ।

    घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले पाँच लाखदेखि पाँच करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योगमात्र दर्ता गर्दै आएको छ । त्यो भन्दामाथि पँुजी भएका उद्योग हेटौंडा र काठमाडौंमा उद्योग विभागमा दर्ता हुने गर्दछन् ।

    सबै उद्योगहरुमा गरी प्रत्यक्षरुपमा ७० हजारभन्दा माथिले रोजगारी पाएका छन् भने अप्रत्यक्षरुपमा पनि धेरैले रोजगारी पाइरहेको अवस्था छ । चितवनको उद्योग क्षेत्रले देशको उद्योग क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब १० प्रतिशित हिस्सा ओगटेको पाइन्छ ।

    चितवनको भूगोलअनुसार यहाँ सबै खालका उद्योग विकासको संभावना छ । विशेष गरी कृषिमा आधारित उद्योगहरु हाल चितवनमा धेरै रहेका छन् ।
    चितवन उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष हुन् त्रिलोचन कँडेल । कँडेलसँग रहेर हाम्रा संवाददाता हिरालाल आचार्य ‘डायमण्ड’ ले कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

    शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भन्ने कुरा कहाँ पुग्यो ?

    शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण रुख गणना र कटानमा गएर अल्झिएको छ । निर्माणस्थलमा रहेका रुखहरुको गणना र कटानका लागि डिभिजन वन कार्यालय भरतपुरले आफूहरुसँग पर्याप्त स्रोत साधन नभएको जनाएको छ । त्यसैले अहिले व्यवस्थापन लिमिटेडले यसका लागि स्रोत जुटाउन पहल गरिरहेको छ ।
    उद्योग संघले चितवनमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न माग गरिहेको थियो । पछि राज्यले उक्त मागलाई पूरा गरिदियो ।

    वि.सं. २०७२ सालमा सरकारले सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेपछि कालिका नगरपालिकाको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेर २०७४ सालमा निर्णय गरिएको हो ।

    निर्णय भएपछि हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआईए प्रतिवेदन) समेत पास भइसकेको । उदयपुर सामुदायिक वनक्षेत्रमा पर्ने १ हजार ७४१ बिघा जग्गामा हरियाली पार्कसहितको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने छ ।

    त्यहाँ अहिले औद्योगिक मार्ग पनि चाहिएको छ । वस्तीको बीचबाट त्यो मार्ग बनाउने कुरा हुँदैन । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गरिरहेको छ भने हामी चितवन उद्योग संघले निर्माणको अगुवाइ गरिरहेका छौं ।

    शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रमा कति उद्योग अट्ने अनुमान छ ?

    उद्योगको प्रकृतिअनुसार कति उद्योग अट्छन् भन्ने हुन्छ । कुनै उद्योगलाई एक विघा भए पनि पुग्ला कुनैलाई धेरै नै जग्गा चाहिन्छ । यद्यपी हाम्रो अहिलेसम्मको अनुमानमा औद्योगिक क्षेत्रमा १ हजारदेखि १२ सय वटा उद्योग अट्ने छन् ।

    उद्योग संघले औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र बनाएर बेलाबेलामा औद्योगिक प्रदर्शन गर्दै आएको छ । यसबाट के फाइदा पुगेको छ ?

    चितवन उद्योग संघले औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र बनाएको छ । नविनतम प्रविधिहरु हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले हामीले वर्षेनी औद्योगिक प्रदर्शनी गर्दै आएका छौं ।
    उद्यमी बन्नका लागि नयाँनयाँ प्रविधिको बारेमा जान्न आवश्यक हुन्छ । सबै प्रविधि नेपालमा छैनन् । सबै विदेशमा गएर अवलोकन गर्न सक्दैनन् । त्यसैले हामीले स्वदेशी आगनमै अन्र्तराष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी गर्ने गरेका छौं ।

    उद्यमी पाठशाला बनाउने भन्नुभएको छ । त्यो के का लागि हो ?
    चितवनमा औद्योगिक पाठशाला फिडरको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ उद्यमी पाठशाला बनाउन लागेका छौं ।

    पाठशाला बनेपछि उद्यमी र उद्योग क्षेत्रको प्राविधिक उत्पादन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौं । १० वटा कोर्ष सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौं ।
    नेपाल सरकारको युनिभर्सिटीमा पढाइ नभएका विषय पाठशालामा राखिने छ । ती विषयमा सिटीभिटीले तालिम दिएको छ तर उद्योगी सृजना गर्न सहयोग गरेको छैन । अब उद्यमी बन्न उक्त पाठशालामा सिकाइने छ ।

    बिक्री केन्द्र पनि बनाउने कुरा थियो । कहाँ पुग्यो ?

    त्यो निर्माणाधिन अवस्थामा छ । बागमती प्रदेशको सहयोगमा निर्माण भइ प्रदेशले उद्योग संघलाई हस्तान्तरण गर्ने हो ।
    केन्द्रमा बागमती प्रदेशभित्र रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा उत्पादित वस्तुहरु बिक्री वितरण गरिन्छ । बिक्री केन्द्र स्थायी एक्सपो जस्तो हुन्छ । जहाँ सँधै घरेलु उत्पादनका समानहरु किनबेच हुन्छन् ।

    उद्योग विकासका लागि उद्योग संघले अरु केके गरेको छ ?
    अरु कामहरुमा हामीले चितवनमा औद्योगिक विकास सहकारी सञ्चालनमा ल्याएका छौं । जसमा उद्योग संघमा रहेका सदस्यहरु हुन्छन् । उद्यमीहरुलाई उद्योगमा लगानी गर्न तथा बचत गर्न सहकारीले भूमिका खेलिरहेको छ । उद्यमीहरुका लागि चितवनमा उद्यमी राहत कोष पनि सञ्चालनमा रहेको छ ।

    यस्तै जब बैंक नामक अनलाइन पोर्टल बनाउँदै छौं । नेपालमा बेरोजगारीहरु प्रशस्त छन् भनिन्छ । तर हामीले म्यानपावर नपाउने । बेरोजगारले रोजगार नपाउने अवस्था छ । जब बैंक वेभसाइटमा कुन उद्योगमा कर्मचारी चाहिएको छ हालिन्छ । यदी सिप नभएका तर काम गर्न इच्छुक छन् भने औद्योगिक पाठशालामा तालिम दिन्छौं । वेभसाइटबाटै नवीकरण गर्न मिल्ने, सूचना लिन मिल्ने लगायतका व्यवस्था पनि गर्नेछौं ।

  • आलिया भट्टले भनिन्- प्रेम लुकाउनु पर्ने कारण छैन

    आलिया भट्टले भनिन्- प्रेम लुकाउनु पर्ने कारण छैन

    काठमाडौं, १७ फागुन –
    आलिया भट्ट अभिनित पछिल्लो फिल्म ‘गंगुवाई कठियावाडी’ प्रदर्शनरत छ । केहीले आलियाको अभिनयको प्रशंसा गरेका छन् भने केहीले नसुहाएको प्रतिक्रिया दिइएका छन् ।

    संजयलीला भन्साली निर्देशित फिल्म भएकै कारण ‘गंगुवाई कठियावाडी’ चर्चामा छ । फिल्मसँगै आलियाको चर्चा नहुने कुरै भएन । त्यसो त फिल्मसँगै आलियालाई उनको प्रेम जीवनले पनि चर्चामा ल्याएको छ । केही समययता आलिया बलिउड अभिनेता रनवीर कपुरसँग प्रेममा छिन् । यो जोडी पहिलो पटक आयान मुकर्जीको फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ मा देखिँदैछन् । फिल्मको प्राविधिक काम पूरा नभएकै कारण फिल्म गत वर्ष रिलिज हुन सकेन ।

    साथै, यो प्रेम जोडीले विवाह गर्ने खबरले पनि उत्तिकै चर्चा पाइरहेको छ । आलिया पनि रनवीरको परिवारसँग नजिक भएकी छिन् । यो जोडीले बारम्बार बिहे गर्ने भनिए पनि आधिकारिक रुपमा मिडियामा बोलेका छैनन् ।

    यद्यपि, पछिल्लो समय आलिया भने आफू प्रेममा रहेको स्वीकारेकी छिन् । प्रदर्शनरत फिल्म ‘गंगुवाई कठियावाडी’को प्रमोशनको क्रममा उनले आफू रनवीरसँग प्रेममा रहेको बताएकी हुन् । ‘बताउन पनि केही छैन र लुकाउन पनि,’ आलियाले भनेकी छिन् ।

    इन्डियन एक्सप्रेससँग कुराकानी गर्दै उनले आफूले रनवीरलाई धेरै माया गर्ने बताएकी छिन् । ‘म आफ्नो प्रेम जीवनको बारेमा धेरै कुरा गर्न चाहँदिन, तर लुकाउन पनि चाहँदिन । म रनवीरसँग आफूलाई सहज महसुस गर्छु र उनलाई धेरै माया गर्छु,’ आलियाले भनिन् । – न्युज कारखाना

  • चितवनमा नेपाल बन्दको प्रभाव : तीन सवारीमा आगजनी र तोडफोड प्रयास, ४ बन्दकर्ता पक्राउ

    चितवनमा नेपाल बन्दको प्रभाव : तीन सवारीमा आगजनी र तोडफोड प्रयास, ४ बन्दकर्ता पक्राउ

    – हिरालाल आचार्य ‘Diamond’
    चितवन, ०७८ फागुन १६ –

    आज नेपाल बन्दको दिन चितवनका ४ जना बन्दकर्ता पक्राउ परेका छन् ।

    नारायणगढको लायान्सचोकबाट उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी एवम् प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) नरहरी अधिकारीले बताए । पसलहरु बन्द गराउँदै हिँडेपछि पक्राउ गरिएको उनले बताए ।

    यस्तै आज बन्दकर्ताले चितवनमा तीन वटा सवारी साधनमा क्षति पु¥याएका छन् । बन्दकर्ताले दुई वटा मालबाहक ट्रक र एउटा पिकअप भ्यानमा आगाजनीको र तोडफोडको प्रयास गरेका हुन् ।

    प्रहरीका अनुसार बन्दकर्ताहरुले भरतपुर ओरालोस्थित भाटभटेनी अगाडि ना ४ ख ४३२५ नम्बरको ट्रकमा आगजनीको प्रयास, भरतपुर ७ बुद्धचोकमा प्रदेश ३(०१०२ च ३६८४ नम्बरको शक्तिश्वरी कृषि फार्मको पिक अप भ्यानमा आगजनीको प्रयास र रामपुरमा एउटा ट्रकमा आगजनीको प्रयाससँगै तोडफोड गरेका छन् । सवारीको सिसामा सामान्य क्षति पुगेको छ ।

    अमेरिकी मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी० को विरोधमा ८ राजनीतिक दलले आज नेपाल बन्दको आह्वान गरेका थिए ।

    बन्दको बिहानैबाट चितवनसहित देशभर सामान्य प्रभाव परेको थियो । चितवन हुँदै चल्ने लामो दुरीका सवारी साधनहरु चलेका थिएनन् भने छोटो दुरीका सवारी साधन फ्याट्टफुट्ट चलेका थिए ।

    बन्दमा हुन सक्ने सम्भावित घटनालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बिहानैदेखि बजार क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको थियो । चोक–चोकमा प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो ।

  • एमसिसी आयोजनाको समय र ढाँचाबाट अन्यलाई पनि सहयोग पुग्छ : कार्यकारी निर्देशक विष्ट

    एमसिसी आयोजनाको समय र ढाँचाबाट अन्यलाई पनि सहयोग पुग्छ : कार्यकारी निर्देशक विष्ट

    काठमाडौँ, १६ फागुन –
    राजनीतिक दलले मध्यमार्गी बाटो निकाल्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन सम्झौतालाई निकष्र्षमा पु¥याएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकबाट बाह्रबुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता अनुमोदन भएको छ । सम्झौता अनुमोदनसँगै अबको प्रक्रिया के हुन्छ र कहिलेदेखि काम शुरु हुन्छ भन्ने आम मानिसमा जिज्ञासा रहेको छ । सम्झौतानुसार आयोजना अगाडि बढेपछि नेपालले आगामी पाँच वर्षभित्र अमेरिकी सरकारबाट झन्डै ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब रु ६० अर्ब) अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नेछ । उक्त अनुदानबाट ४०० किलोभोल्ट क्षमताको ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ ।

    यस्तै झण्डै १०० किलोमिटर सडक मर्मतमा खर्च गरिनेछ । एमसिसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड डलरमध्ये ४० करोड डलर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ । काठमाडौँको नाङ्लेभारेबाट शुरु हुने प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटेबाट मकवानपुरको हेटौँडा जोडिनेछ । यस्तै रातमाटेबाटै तनहुँको दमौली, परासी हुँदै नेपाल–भारत सीमासम्म पुग्नेछ । प्रसारण लाइनमा ८५० टावर निर्माण गरिनेछ । एमसिसीको पाँच करोड २० लाख डलरले पूर्वपश्चिम राजमार्गको चन्द्रौटा, धानखोला, भालुबाङ, लमही हुँदै शिवखोलासम्मको सडक स्तरोन्नति गनिरेछ । एमसिसी सम्झौता अनुमोदनपछि अबको प्रक्रिया के हुन्छ, कसरी काम अगाडि बढ्छ, तोकिएको समयमा आयोजना पूरा हुन्छ त भन्ने जिज्ञासाको उत्तर खोज्न हामीले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल) का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टसँग सम्पर्क गरेका छौँ । राससका समाचारदाता रमेश लम्सालले विष्टसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

    प्रतिनिधिसभाबाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएको छ, अब आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया के हुन्छ ?

    केही प्रक्रिया अब बाँकी छ । सरकारका तर्फबाट एमसिसीलाई पठाउनुपर्ने र त्यसलाई मान्नुपर्ने के–के प्रक्रिया बाँकी छ, म संसदीय प्रक्रिया त धेरै थाहा पाउँदिन । त्यो प्रक्रिया छिटो सकिएला भन्ने आशा लिएको छु । त्यो भइसकेपछि अब केही समस्या हुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन । हामीले निर्माण कहिलेदेखि शुरु गर्ने भनेर मिति निश्चित गर्नुपर्छ । संसद्बाट पास भएका आधारमा पाँच वर्षको गणना हुँदैन । हामी इन्ट्री इन्टु फोर्स (इआइएफ) भन्छौँ । पाँच वर्षको अवधि सोही दिनदेखि शुरु हुन्छ । हामीले दुई वर्ष अगाडि नै त्यो निश्चित गरेका थियौँ । त्यतिबेला संसदीय अनुमोदन पनि भएन । कोरोना बढ्यो । त्यसो गर्दागर्दै दुई वर्ष पनि बित्यो । निर्माणमा जाने प्रारम्भिक काम हामीले गर्न सकेनौँ । धेरैजसो जग्गा अधिग्रहणको काम पनि कोरोनाका कारणले गर्न सकेनौँ । अनुमोदन नभएकाले बोलपत्रको काम अगाडि बढाउन सकेनौँ । यी काम अगाडि बढाएर कार्यान्वयनको मिति तय गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै पाँच वर्षको घडी शुरु हुन्छ ।

    पाँच वर्षको अवधि गणना गर्नका लागि अझै केही प्रक्रिया बाँकी छ ?

    केही पूर्वतयारीका चरणका काम बाँकी छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायत काम पनि सकिएका छन् । जग्गा अधिग्रहणको काम सबैभन्दा ठूलो छ । गाह्रो र लामो काम भनेकै यही हो । समयसीमा निर्धारण गर्दा बढी समय कुन कामका लागि लाग्छ भन्ने हेरिन्छ । त्यस आधारमा हेर्दा यो कामका लागि बढी समय लाग्छ । अरू काम समानान्तर रूपमा नै हुन्छ । तीन सय १५ किमी लामो प्रसारण लाइन छ । दस जिल्लाका ३० पालिकाका ९२ वडा यसमा पर्छन् । ठाउँठाउँको जग्गा अधिग्रहणको काम गर्नुपर्छ । नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार काम गर्नुपर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीका संयोजकत्वमा समिति गठन हुन्छ । त्यसले जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्छ । त्यसपछि मात्रै जग्गा एमसिए नेपालको नाममा आउँछ । यो नै सबैभन्दा लामो समयका रुपमा हामीले लिएका छौँ । यही काम गर्दागर्दै समानान्तर रुपमा रुखको गणना गर्ने काम हुन्छ । त्यसपछि जिल्लाबाट वन विभाग, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने काम हुन्छ । त्यसपछि रुख कटानको काम हुन्छ ।

    कति जति रुख काट्नु पर्ला भन्ने केही अनुमान छ ?

    हामीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा एउटा सामान्य मूल्याङ्कन गर्छौँ । त्यसको एउटा प्रक्रिया हुन्छ । प्रतिस्क्वायर मिटरमा कति छ भन्ने हामी हेर्छौँ । नमूना अध्ययन गरेर दुई लाख १७ हजार निस्केको छ । यसमा रुखभन्दा पनि बुटा धेरै छन् । आठ इन्चभन्दा बढी मोटाइ भएकालाई रुख मानिन्छ ।

    सबैभन्दा जटिल काम जग्गा अधिग्रहण र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग नै हो ?

    सबैभन्दा जटिल काम जग्गा अधिग्रहण नै हो । त्यसपछि भनेको रुखको गणना गर्ने हो ।

    मुआब्जा वितरण गर्दा के कति लाग्ला भन्ने हामीले केही अनुमान गरेका छौं  ?

    हामीले केही समय अगाडि गरेको सामान्य हिसाबमा मुआब्जाका लागि झण्डै रु आठ अर्ब बराबरको खर्च हुने देखिएको थियो । त्यसमध्ये रु डेढ अर्ब नुवाकोटको रातमाटेमा वितरण भइसकेको छ । त्यहाँ सबस्टेशन निर्माण हुन्छ । पहाड तथा डाँडाकाँडा भएर प्रसारण लाइन जाने हुनाले धेरै खर्च लाग्र्दन । शहर बजार भएर पनि जाँदैन ।

    सडकतर्फको कामका लागि थप केही गर्नुपर्छ ?

    हाल सञ्चालनमा भइरहेको सडकमा नै काम गर्न लागिएको हुनाले त्यहाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम गर्नु पर्दैन । त्यहाँ पनि सानो र सामान्य खालको वातावरणीय अध्ययनको काम त हुन्छ नै । सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृत गर्छ । त्यो काम भए पनि सडकको ‘डिजाइन’ हुन्छ । सडकको काम शुरु हुन्छ । प्रसारण लाइन निर्माणको समयभित्रै त्यो काम अगाडि बढाउन सकिने हुनाले यसमा कुनै समस्या छैन ।

    प्रतिनिधिसभाबाट एमसिसीसँगै अनुमोदन भएको बाह्रबुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’लाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

    जनताबाट उठेको प्रश्न भनेर नेपाल सरकारले गत भदौमा नै एमसिसीलाई प्रश्न पठाएको थियो । त्यो प्रश्नको जवाफ पनि एमसिसीले दिएको थियो । त्यसमा धेरै कुरा प्रस्ट भएका थिए । एमसिसीले प्रस्ट पारेका विषयमा पनि थप प्रस्ट पार्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै संसद्ले अपनत्व ग्रहण गरेर यसले हाम्रो बुझाइलाई राख्नुप¥यो भनेर घोषणा गरियो । पहिले पत्राचार भएका कुरालाई नै यसले अपनत्व लिएको छ । यो हाम्रो भयो भन्ने नै मेरो बुझाइ छ । जनताले चुनेर पठाएका सांसदले नै छलफल गरेर, पक्षविपक्षमा मत राखेर अगाडि बढाउँदा सबैको अपनत्व भएको छ । यो राम्रो भयो ।

    नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माणको काम सबैभन्दा जटिल देखिएको छ । तोकिएका समयमा कुनै पनि आयोजना पूरा भएका छैनन् । यो परियोजना सोही अवधिभित्र सकिन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

    हामी पूर्वतयारीको कामलाई बढी समय लगाउँछौँ । हाम्रो अवधारणा नै त्यही हो । रुख कटानी, जग्गा अधिग्रहणलगायत काम सकेर निर्माणमा जाने जुन ढाँचा छ, त्यसले पनि यसमा सहयोग गर्छ । ठेकेदार छनोट गर्दा पनि सबैभन्दा सस्तोमा बोलपत्र हाल्नेलाई दिने भन्ने छैन । हामी सस्तो र राम्रो ठेकेदार छनोट गर्छौँ । यसमा पहिला राम्रो अनि मात्रै सस्तो भन्ने हुन्छ । सबै प्रसारण लाइन निर्माणको काम एउटै प्याकेजमा गरिँदैन । त्यसमा विभिन्न प्याकेज छुट्याउँछौँ । त्यसमा दुई वा तीन वटा ठेकेदार हुन्छन् । त्यसरी काम गर्दा समानान्तर रुपमा गर्न सकिन्छ । त्यसकारण समयमा सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्छौँ । नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माणमा जटिलता भएकाले अहिल्यै ‘ग्यारेन्टी’ गर्न भने अलिक गाह्रो नै हुन्छ ।

     यसको समाधानका केही उपाय छन् कि ?

    हो, हामीले जटिलता भोगेका छौँ । लामो समय लागेको छ तर यसमा पूर्वतयारीका कामलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको हुनाले समस्या आउँदैन भन्ने नै हाम्रो बुझाइ छ ।

    पूर्वतयारीका काम सकेर निर्माण सुरु गर्न अब कति समय लाग्ला ?

    कोरोनाको कहर सकिएकाले अब कार्यक्षेत्रमा मानिस पठाएर काम सुरु गर्न सकिने अवस्था छ । अब कुन कामका लागि के कति समय लाग्छ भनेर समयसीमा निर्धारण गर्छौँ । दस जिल्लामा जग्गा अधिग्रहणका लागि के कति समय लाग्छ, त्यो पनि हेर्छौँ । मेरो विचारमा एक वर्षभन्दा अगाडि काम सुरु हुन सक्दैन ।

    जानकारहरू त निर्माण सुरु गर्न १५ महिना बराबरको समय लाग्छ भन्छन् । यो सही हो ?

    लगभग त्यति समय त लाग्छ नै, किनकि तयारीका काम सकाउन समय लाग्छ । ठेकेदार छनोट गर्नुप¥यो । त्यसका लागि बोलपत्रको काम अगाडि बढाउनुप¥यो । आठ नौ महिना बोलपत्रका लागि लाग्छ । त्यसभन्दा पहिले नै जग्गा अधिग्रहणका काम गरिसकेको हुनुपर्छ । कति जिल्लाका स्थानीय पालिकाका जग्गाको नापनक्सा नै छैन भन्ने पनि सुनिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा पहिले जग्गा नाप्नुपर्छ । त्यो पनि समस्या भएको हुनाले १५ महिनाको समय लाग्छ नै ।

    कम मूल्यमा बोलपत्र पेस गर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का दिइँदैन हो ? यो परियोजनामा थप प्रस्ट पारिदिनुस् ?

    नेपाल सरकारले कम मूल्यमा बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनेलाई ठेक्का दिने गरेको छ । हामीले पहिला प्राविधिक रूपमा मूल्याङ्कन गरेर एउटा नम्बर दिन्छौँ । त्यसपछि मूल्य लागतको अर्को नम्बर हुन्छ । त्यसमा जोडेर कसको बढी नम्बर आउँछ त्यसलाई नै ठेक्का दिने हो । त्यो भनेको प्राविधिक रूपमा योग्य हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यस आधारमा ठेकेदार छनोट हुन्छ । ठेकेदार सक्षम हुनुपर्छ । कम मूल्यमा बोलपत्र पेस गर्नेले नै ठेक्का पाउँछ भन्ने होइन ।

    आयोजना सफल बनाउन नेपाली जनसमुदायलाई के आग्रह गर्नुहुन्छ ?

    पछिल्ला दुई वर्षमा एमसिसी सम्झौताका सन्दर्भमा अनेकन प्रकारका गलत प्रचार भए । नागरिकमा अनेकन आशङ्का पैदा भए । सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापामा आए । आइतबारको संसद् बैठकले त्यसलाई प्रस्ट पारेको छ । गलत कुरा केही पनि छैनन् । विदेशी नियम लागू हुने कुरा छैन । सम्झौताको दायरा र नेपालको कानुनभित्र छ भन्ने प्रस्ट भएको छ । बौद्धिक सम्पत्ति नेपालकै हो, हामीले भनिरहेका छौँ । यो कुरा म सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यो पाँच वर्षभित्र काम सम्पन्न ग¥यौँ भने अन्य आयोजनामा पनि त्यसले उदाहरण स्थापित गर्छ । हामी आयोजना निर्माणका लागि जुन मोडल बनाउँछौँ, त्यसले अन्य परियोजनालाई पनि सहयोग पु¥याउँछ ।

    आयोजना प्रभावित १० जिल्लाका नागरिकलाई काम समयमै सकिन्छ भनेर कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ ?

    विष्टः एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएको छ । यसले अब मार्गप्रशस्त गरेको छ । अब काम शुरु हुन्छ । आयोजना समयमै पूरा हुन्छ, नियमानुसार उचित मुआब्जा पनि दिइन्छ भनेर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ । दलाली गर्नेहरू यसमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । स्थानीयवासीलाई हरेक प्रक्रियामा सहभागी गराउँछौँ । सकारात्मक सोचका साथ काम गर्छौं । आयोजनालाई सहयोग गर्नुस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ । नेपालको अथाह जलस्रोतलाई नेपालमा खपत गर्ने र बढी भएको बिजुली विदेशमा बिक्री गर्ने बाटो बन्छ । सबैलाई विश्वासमा लिएर पारदर्शी तरिकाले काम गर्छौँ । अनि सबै नेपालीलाई विश्वास पनि दिलाउँछौँ । (रासस)

  • भरतपुरलाई मेडिकल सिटी बनाउन चिया गफले मात्र पुगेन : डा. भोजराज अधिकारी

    भरतपुरलाई मेडिकल सिटी बनाउन चिया गफले मात्र पुगेन : डा. भोजराज अधिकारी

    हिरालाल आचार्य ‘डायमण्ड’

    चितवन, फागुन १६ –
    चितवनको सदरमुकाम भरतपुरलाई मेडिकल सिटी बनाउने चर्चा हुन लागेको थुप्रै भइसक्यो । भरतपुरमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नजिकबाट नियालीरहेका डा. भोजराज अधिकारीसँग हामीले कुुराकानी गरेका छौं । अधिकारी भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष एवम् पुष्पाञ्जली अस्पताल प्रालिका निर्देशक पनि हुन् । प्रस्तुत छ डा अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

    भरतपुरलाई मेडिकल सिटी भन्दै चर्चा गर्न लागिएको पनि थुप्रै भइसक्यो । भरतपुर मेडिकल सिटी बन्ने आधारहरु केके हुन् ?

    भरतपुरलाई मेडिकल सिटी बनाउन सकिने आधारहरु म पाँच वटा बुँदामा भन्छु । पहिलो भनेको भौगोलिक आधार देशको केन्द्र भागम रहेकाले यस जिल्लामा १५ जिल्लाका मानिसहरु सेवा लिन आइरहेका छन् । यहाँ वर्षेनी १५ लाख मानिसहरु सेवा लिन आउँछन् । यो काठमाडौंपछिको धेरै हो ।

    अर्काे भनेको उपचारको हिसाबले पनि हो । उपचारमा उच्च विशेषज्ञतासहितको सेवा दिन भरतपुरमा ४ वटा ठूला अस्पताल छन् । क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर अस्पताल र दुई वटा मेडिकल कलेज चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) र पूरानो मेडिकल कलेज अर्थात कलेज अफ मेडिकल साइन्स (सिओएमएस) छन् । यसका साथै दुईदर्जन जति साना ५५ देखि १०० बेडका अस्पताल र करिबकरिब १०० वटा जति विभिन्न खालका उपचार गर्ने सेन्टरहरु छन् भरतपुरमा । यसो भएको हुनाले उपचार नपाएर फिर्ता हुन पर्दैन । त्यो कुरा हामीले कोभिडका बेलामा पनि महसुश ग¥यौं ।

    तेश्रो चाहिँ स्वास्थयलाई शिक्षासँग जोड्नुपर्ने हुन्छ । मेडिकल एजुकेशन हुनुपर्छ मेडिकल सिटी बन्नका लागि । भरतपुरमा रहेका दुईवटा मेडिकल कलेजमा नेपालमा हुने सबै खाले पढाइ हुने गर्छन् । ठूलाठूला डाक्टर बनाउने विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने पढाइ हुन्छ । १२ वटा नर्सिङ कलेजहरु छन् । यसका साथै मेडिकलसँग सम्बन्धित अरु प्राविधिक पढाइ हुने कलेजहरु पनि छन् । भनेपछि उपचार पनि हुने भो त्यो सम्बन्धित चाहिने जनशक्ति पनि उत्पादन हुने भो ।

    मेडिकल सिटी भन्नका लागि यहाँ रोग पनि धेरै हुनपरो नी । जुनसुकै रोगहरु आउँदा पनि चितवनमा बढी हल्लाखल्ला हुन्छन् । जस्तै डेंगो, मलेरिया, कोरोना आउँदा पनि यहाँ धेरै संक्रमण भयो । यसका साथै धेरै रोग छन् यहाँ । ती रोगको अनुसन्धान गर्न प¥यो भने यो ठाउँ उपयुक्त हुन्छ ।

    पाँच नम्बरमा मेडिकल टुरिजम हो । यो भनेको उपचार गर्न आएको मान्छे उपचारमात्र नगरी पर्यटकीय क्षेत्र घुम्न सक्छन् । चितवनमा आएर दुई चार दिन अडिन गाह्रो छैन । सौराह जान सकिन्छ, नारायणी जान सकिन्छ ।

    यी पाँच वटा आधारले गर्दा मेडिकल सिटी बन्न सक्छ । यी सबै व्यवहारिक आधार हुन् । तर नितीगत आधार भनेको चाहिँ सरकारले मेडिकल सिटी हो भनेर निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । निर्णय चाहिँ नगरेको अवस्था हो ।

    सरकारले तत्काल निर्णय गरी हाल्न मिल्ने अवस्थामा छ त भरतपुर ?

    हामीले अहिले भनिरहेको कुराहरुलाई गुणस्तरियता कायम गर्न सक्यौं भने अवश्य संभव छ । काठमाडौंलाई सबै कुरा राजधानी पनि भन्ने मेडिकल सिटी पनि भन्ने गरेम भने अब सबै चिज काठमाडौंलाई भन्न प¥यो । होइन भने भरतपुर सबै हिसाबले मेडिकल सिटी बन्न सक्षम छ । त्यसको लागि अघि मैले भनेको पाँच वटा आधारलाई गुणस्तर मापन गर्ने र अनुगमन गर्ने र त्यहीअनुसारको एउटा शक्तिशाली बोर्ड बनाउनुपर्छ । मेडिकल सिटी बन्न योग्य छ छैन भनेर अध्ययन गरेर सिफारिस गर्न सरकारले एउटा बोर्ड बनाइदिने हो भने हामी सक्षम छौं ।

    मेडिकल सिटी बन्छ भनिरहँदा चितवनबाट बिरामीहरु भरतपुरका अस्पताललाई विश्वास नगरी काठमाडौं जाने गरेको पाइन्छ । किन होला ? विश्वासको वातावरण भरतपुरले किन बनाउन नसकेको होला ?

    यसमा यस्तो छ । तीन थरी मानिसहरु छन् । एउटा जानेर, बुझेर, चिकित्सकले जाँच गरेर जान पर्देन कतै भन्दा पनि त्यही सेवा लिन पनि काठमाडौं जाने मान्छेहरु छन् । त्यो चाहिँ चितवनप्रति कम विश्वास गरेर कन्फर्म गर्न जाने हो । त्यो चाहिँ काठमाडौंबाट पनि दिल्ली जाने । बंैकक जाने हुन्छन् फेरि ।

    दोश्रो समूह चाहिँ अन्यौलमा काम गर्छन् । अन्यौलमा भनेको अन्तिम इच्छा के छ भन्दा काठमाडौंलाई प्रयोग गरिन्छ र मानिसहरु अन्यौलमा पनि काठमाडौं जाने गरेका छन् ।

    तेश्रो समूह चाहिँ यहाँले भने जस्तो हाम्रा सेवाहरु, हाम्रा पूर्वाधारहरु व्यवस्थित नहुँदा र बिरामीहरुलाई गर्नुपर्ने काउन्सिलिङ्ग व्यवस्थित गर्न नसकेको हुनाले विश्वासको वातावरण नबनेको कुरा पनि सत्य हो ।

    भरतपुरमा निजी अस्पतालले शुल्कमा धेरै लिने गरेका गुनासा आउँछन् । जसले गर्दा सरकारीमामात्र मानिसहरुको भीड लाग्छ । भरतपुरमा उपचार किन महंगो ?

    यसमा साढे दुई लाख मानिसले बीमा गरेको हुँदा उनीहरुले सरकारी अस्पतालनै रोज्नुपर्ने अवस्था छ । अर्काे मूल्य र मूल्याङ्कनमा एउटै खालको समायोजन छैन । राज्यले साना अस्पताललाई महानगरपालिकाले, त्योभन्दा ठूलोलाई प्रदेशले र सबैभन्दा ठूलो अस्पतालहरुलाई केन्द्रीय सरकारले अनुगमन गर्ने गर्छ । यी तीन सरकारकाबीच तारतम्य मिलेको देखिँदैन । यिनीहरु तीन तहको सरकारमा शुल्कहरु देखि लिएर अनुगमन गर्ने कुराहरुमा तारतम्य मिलेको देखिँदैन । यसलाई मिलाउनुपर्छ र उचित अनुगमन भएर व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । निजी अस्पतालहरु धेरै महंगो हुनुहुँदैन र त्यसको मूल्य र मूल्याङ्कन पनि समान हुनुपर्छ । साथमा गुणस्तर मापन पनि हुनुपर्छ ।
    कोरोनाको बेला तीन गुणा बढी बिरामी थपिए । भरतपुर अस्पतालको ६०० बेडमा जम्मा १० वटा इर्मजेन्सी बेड छ । अहिले हामीले अस्पतालमा ५० बेडको इर्मजेन्सी बनाउँदै छौं ।

    मान्छेको पहिलो चाहना सरकारी अस्पताल हुन्छ । बीमाको पनि सरकारी अस्पताल हो । त्यो अनुसारले यसलाई भौतिक संरचनात्मक हिसाबले यसलाई तयार गरिएन । अर्काे सरकारले के गर्छ भने स्टक्चर दिन्छ तर त्यसको म्यानपावर र दीर्घकालिनरुपमा त्यो रन गर्ने मेकानिजम दिँदैन । अनि अस्पताल विकास समितिलाई समस्या सृजना हुन्छ । भनेअनुसार मेन्टेन गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ ।

    अपरेशन गरेपछि पनि बिरामीले डक्टरको काउन्सिलिङ्ग पाउन २४ घण्टाभन्दा पनि बढी कुर्नुपर्ने गुनासाहरु सबै अस्पतालमा सुनिन्छन् । किन हो ? चितवनमा विशेषज्ञको अभाव हो ?

    सेवा लिने मानिसहरु बढेको भए पनि सरकारले त्यो अनुसारको दरबन्दी बढाउन सकेको छैन । अर्काे सरकारी अस्पतालमा काम गर्न हप्तामा अनिवार्य ४० घण्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बिरामी भनेको घण्टा हिसाब गरेर त आउँदैन । ऊ २४ सै घण्टा बिरामी हुन सक्छ । सबैभन्दा पहिला चाहिँ ओएनएम नभएर । यो भनेको अर्गनाइजेशन अफ म्यानेजिङ्ग हो । यो भनेको कत्रो संस्थामा कति म्यानपावर हुनुपर्ने भन्ने सरकारले ओएनएम नगरेको २५ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । जबकी सेवाग्राही २५ वर्षमा त्रिबलभन्दा बढी भएका छन् । त्यो अनुपातमा चिकित्सकहरुको संख्या बढेन ।

    जस्तै भरतपुर अस्पतालमा ठूलाठूला विभाग नै १२ वटा छन् त्यत्तिका विभागमा जम्मा ४० वटा नर्सहरुको दबन्दी छ । ४० वटा भनेको १२ वटा विभागमा एक विभागमा ३ जनामात्र पुगे । जबकी तीन वटा सिफ्ट हुन्छ । बिहान दिउँसो बेलका । म्यानपावरको समस्या चाहिँ सरकारी अस्पतालमा एकदमै छ । निजी अस्पतालहरुका समस्यामा निजीमा त्यही मान्छे फुल टाइम बस्दैन । त्यसले गर्दा सर्भिसका कुरामा निजीमा पनि गाह्रो छ ।

    र अन्तिममा मेडिकल कलेजको समस्या के छ भने बसेका मानिसहरु त फुल टाइम हुन्छन् तर त्यहाँ पठनपाठनका लागि धेरै फ्याकुलिटीका नाम राख्नी तर कामै गर्ने मान्छेको संख्या थोरै हुन्छ भन्छन् । त्यसलाई चाहिँ काउसिन्लले अनुगमन गर्नुपर्छ ।

    डक्टरहरुको शुल्क उच्च भइरहँदा दिनरात बिरामीको सेवामा खटिने नर्सहरुको मासिक तलब भने एकदमै न्यून पाइन्छ । नर्सलाई आवश्यक तलब दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् र चितवनका अस्पतालहरु ?

    यसमा चाहिँ एउटा त १३ हजारभन्दा कममा काम गराउनै पाइँदैन । श्रम एनमै त्यो व्यवस्था छ । यदि कम पाएको गुनासो आएमा सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्छ भन्ने म विश्वास लिन्छु ।

    त्यस्तै राज्यले चाहिँ डक्टरहरु र सिस्टरहरुका बीचमा अलिकति ग्याप राख्देकै हो । त्यो चाहिँ सरकारी अस्पतालभन्दा निजी अस्पतालहरुमा समस्या देखिन्छ । निजी अस्पताल पनि सरकारकै निर्देशिकाअनुसार बन्ने हुन नी त त्यसैले सरकारले अनुगमन नगरेको अवस्था होकी भन्ने मलाई लाग्छ । गर्न पर्छ ।
    नर्सहरुलाई एउटा कुरा भन्ने अर्काे कुरा दिन्छ भने उहाँहरुले पनि काम गर्नुभएन ।

    दुई वर्ष कोरोना भएका कारण उत्पादन भएका नर्सहरु बाहिर देशमा सेवा लिन जान नसकेकाले । उहाँहरु यहीँ रहनुभयो । त्यो कारणले गर्दा नर्स केही धेरै भएर कम मूल्यमा काम गर्न बाध्य पनि होलान् । तर अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगले केही कडा गरेपछि भर्नाहरु पनि अलि कम भएको छ । अब दुई तीन वर्षपछि त युकेले नै धेरै नै नर्स माग्दैछ भन्ने कुरा आएको छ । धेरै जसो विदेशिन चाहन्छन् नेपालमा तलब कम भएका कारण । र अहिले कोरोनाले जाने अवस्था छैन । विदेश जानका लागि काम नगरेको ग्याप देखिएमा विदेश तिर लाँदैन । त्यो ग्याप नहोस भनेर व्यस्त रहनलाई जति पैसा दिन्छु भने पनि मानेको देखिन्छ । यसरी दुबै पक्ष दोषी देखिन्छ । यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने मुल जिम्मेवारी भनेको चाहिँ तीनै तहको सरकारको हो । कुन लेभलको अस्पतालमामा के काम हुन्छ भन्ने हेरेर स्वास्थ्यलाई एउटै मापदण्ड बनाएर नर्सहरुको तलब तोक्नुपर्छ । उहाँहरु प्रति अन्याय भएको कुरा चाहिँ एकदमै सही हो ।

    अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

    मेडिकल सिटी हामीले चिया गफमा भन्दै आएको विषय भयो । हामी योग्य छौं भने पनि सरकारले निर्णय गर्नुप¥यो । यो मेडिकल सिटी हो भनेर भरतपुरलाई भन्नुप¥यो । महानगरले एउटा सिटी एउटा पहिचान हुँदा खेरी भरतपुर मेडिकल सिटी हो भन्नुप¥यो । कुखुरावाला आए कुखुराकै सिटी भन्दिने, कृषिवाला आए कृषिकै सिटी भन्दिने, अण्डावाला आए अण्डाकै सिटी भन्दिने चलन छ नि त । त्यसो गर्न भएन । मेडिकल सिटी हो भने जसरी देवघाट विकास समिति भन्या जस्तै यहाँको मेडिकल सिटी समिति बनाउनु पर्छ । एउटा बलियो समिति बनाएर सकारले त्यसलाई निर्देशन गरेर अधिकारसहित समिति बनाउनु प¥यो । मेडिकल सिटीको नेतृत्व राज्यले गर्नुप¥यो राज्य भनेको भरतपुरको सरकारी अस्पताल भयो ।

     

  • यस्तो छ ब्याट्री निकाल्न नमिल्ने स्मार्टफोन बनाउनुको कारण

    यस्तो छ ब्याट्री निकाल्न नमिल्ने स्मार्टफोन बनाउनुको कारण

    काठमाडौं । कुनै समय थियो जब मोबाइल फोन खोलेर त्यसको ब्याट्री निकाल्न सकिन्थ्यो । कतिपय मानिसहरु आफूसँग यति धेरै ब्याट्री राख्दथे कि आफ्नो फोनमा नयाँ–नयाँ ब्याट्री हालेर चलाउँदथे । बजारमा फोनभन्दा धेरै ब्याट्री हुन्थे । मोबाइल पुरानो भएर ब्याट्रीको आयु सकिँदै गएपछि नयाँ ब्याट्री फेरेसँगै मोबाइल फोनले पुनर्जीवन पाउँथ्यो ।

    तर अहिले स्मार्टफोनको डिजाइन पूर्णरुपमा परिवर्तन भैसकेको छ । हाल आउने नयाँ स्मार्टफोनहरुमा त्यसरी ब्याट्री निकाल्न सकिंदैन । ब्याट्रीहरु पूर्णरुपमा भित्र नै फिक्स्ड भएका हुन्छन् ।

    आखिर किन फोन निर्माता कम्पनीहरुले आफ्ना स्मार्टफोनमा निकाल्न नसकिने ब्याट्री राख्न थाले ? निकाल्न सकिने अर्थात् रिमुभेबल ब्याट्रीको चलन किन हट्दै गयो ? धेरै कम मानिसले मात्र यो कुरामा ध्यान दिएका होलान् । वास्तवमा रिमुभेबल ब्याट्री हटाउनुका विभिन्न कारणहरु छन् :

    स्मार्टफोनलाई पातलो बनाउनका लागि : अहिले मानिसहरुलाई पातलो फोन मन पर्न थालेको छ । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै सबै मोबाइल फोन कम्पनीहरुले ‘नन रिमुभेबल’ ब्याट्रीको प्रयोग सुरु गरे । यसो गर्दा स्मार्टफोनको आकार पहिलेको तुलनामा पातलो भयो र गोजीमा राख्न पनि सहज भयो ।

    स्मार्टफोनलाई वाटरप्रुफ बनाउनका लागि : आजकल बजारमा धेरैजसो पानी नछिर्ने अर्थात् वाटरप्रुफ फोन उपलब्ध छन् । मानिसहरुले यस्ता फोन धेरै रुचाएका छन् । रिमुभेबल ब्याट्री हुँदा फोनलाई वाटरप्रुफ बनाउन सकिंदैन । नन रिमुभेबल ब्याट्री हुँदा फोन सेटलाई राम्रोसँग प्याक गरेर पानी नछिर्ने बनाउन सकिन्छ ।

    प्रयोगकर्ताको सुरक्षाको लागि : सबैभन्दा ठूलो कुरा चाहिं स्मार्टफोनमा नन रिमुभेबल ब्याट्रीको प्रमुख उद्देश्य प्रयोगकर्ताको सुरक्षा नै हो । यसले पटक–पटक ब्याट्री निकाल्नुपर्ने समस्याको पनि समाधान गर्दछ । यसबाट शर्ट सर्किट भएर फोन पड्किने वा दुर्घटना हुने जोखिम पनि कम हुन्छ । साथै ब्याट्री फुल्ने समस्या पनि हुँदैन ।

    ब्याट्री लाइफ बढाउनका लागि : रिमुभेबल ब्याट्री हटाउनुका अर्को कारण चाहिं नन रिमुभेबल ब्याट्रीको प्रयोगले ब्याट्रीको कार्यक्षमता र आयु बढाउन सकिनु नै हो । नन रिमुभेबल ब्याट्री लामो समयसम्म सिंगल चार्जमा चल्दछ । ब्याट्री निकाल्नु नपर्दा त्यसको कनेक्सन पनि मजबुत हुन्छ । –एजेन्सीको सहयोगमा

  • ह्वाट्सएपबाट उच्च गुणस्तरको फोटो पठाउने तरिका जान्नुहोस्

    ह्वाट्सएपबाट उच्च गुणस्तरको फोटो पठाउने तरिका जान्नुहोस्

    काठमाडौं । फेसबुक मेसेन्जर, भाइबर, ह्वाट्सएप आदिजस्ता मेसेजिङ एपबाट फोटो तथा भिडियोहरु आदानप्रदान गर्नु भएकै होला ।

    तर यसरी फोटो भिडियोहरु पठाउँदा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको च्याट बक्समा पुग्ने बेलामा तस्वीर तथा भिडियोको गुणस्तर निकै खस्किएको हुन्छ । कुनै पनि तस्वीरलाई उसको गुणस्तर रुपमै कसरी ह्वाट्सएपमा पठाउने त ? यसका लागि तपाईले तल दिइए अनुसार गर्नुपर्दछः

    सबैभन्दा पहिले आफ्नो स्मार्टफोनमा ह्वाट्सएप खोल्नुहोस् ।
    एप खुलेसँगै तीनवटा थोप्ला भएको आइकनमा थिच्नुहोस् र सेटिंग्स अप्सनमा जानुहोस् ।
    त्यसपछि Storage and Data अप्सनमा थिच्नुहोस् ।

    उक्त अप्सनमा फोटो अपलोड क्वालिटीको अप्सन देखापर्दछ, त्यसमा ट्याप गर्नुहोस् ।
    फोटो अपलोड क्वालिटीमा विभिन्न ३ वटा अप्सन प्राप्त हुनछन् । पहिलो अटो, दोश्रो बेस्ट क्वालिटी र तेश्रो डाटा सेभर ।

    यदि तपाईले उच्च गुणस्तरमा कुनै तस्वीर कसैलाई पठाउन चाहुनुहन्छ भने Best Quality को अप्सन छान्नुपर्ने हुन्छ ।

    यसरी छनोट गरिसकेको तस्वीर उच्च क्वालिटीमा तपाईले कसैलाई पठाउन सक्नुहुन्छ र प्रापकले उच्च रिजोलुशनयुक्त तस्वीर प्राप्त गर्दछ । – एजेन्सीको सहयोगमा

  • के कम्प्युटरले अपराध हुनुभन्दा अगाडि नै रोक्न सक्दछ ?

    के कम्प्युटरले अपराध हुनुभन्दा अगाडि नै रोक्न सक्दछ ?

    बीबीसी, २०७८ फागुन –

    घटना सन् २०१३ को हो । अमेरिकाको शिकागोका रोबर्ट म्याक डेनियल घरमा बसेर टेलिभिजन हेरिरहेका थिए । अकस्मात उनको घरमा पुलिस आएर आफूहरूले निगरानी गरिरहेको भन्दै रोबर्टलाई चेतावनी दिए ।

    रोबर्ट जोखिमयुक्त इलाकामा बस्थे । केही महिना अगाडि उनका एकजना साथीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । प्रहरी अधिकारीका अनुसार प्रहरीले प्रेडिक्टिभ पुलिसिङका लागि एक प्रकारको नयाँ सफ्टवेयरका प्रयोग गरिरहेको थियो । उक्त सफ्टवेयरले रोबर्टलाई गोली लाग्ने वा रोबर्टले कसैलाई गोली हान्ने आशंका भएको पत्ता लगाएको थियो ।

    प्रेडिक्टिभ पुलिसिङ भनेको अपराध हुनुभन्दा अगाडि त्यसलाई रोक्ने प्रविधि हो । यसमा सफ्टवेयरका माध्यमबाट डाटाको विश्लेषण गरी त्यस्ता मानिसहरूको पहिचान गरिन्छ जसले अपराध गर्ने आशंका धेरै हुन्छ । यो प्रविधिको प्रयोग माइनोरिटी रिपोर्ट जस्ता साइन्स फिक्सन फिल्ममा सायद देख्नुभएकै होला ।

    अपराधी र अपराधको अनुमान

    अपराध विश्लेषक जेफ एशर भविष्यको आकलन गर्नसक्ने कम्प्युटर प्रोग्राम अर्थात् प्रेडिक्टिभ कम्प्युटर प्रोग्रामको क्षेत्रमा काम गर्दछन् । प्रहरीले माथि उल्लेखित रोबर्ट म्याक्डेनियल मामिलामा पनि यही कम्प्युटर प्रोग्रामको प्रयोग गरेको थियो ।

    शिकागोमा सन् २०१३ सम्म स्थानीय गिरोहहरूको आपसी झगडामा निकै हिंसात्मक घटना हुन्थे । त्यहाँ पुलिसले प्रेडिक्टिभ कम्प्युटर प्रोग्रामको प्रयो सुरु गर्‍यो । यो कम्प्युटर सफ्टवेयरले अबको अपराधी को हुन्छ भनेर बताइदिन सक्ने विज्ञको दाबी छ ।
    जेफ एशर भन्छन्-यसको अन्तर्यमा जुन सिद्धान्तले काम गर्दछ त्यो सबैभन्दा धेरै जोखिम तथा आशंकायुक्त मानिसहरू पत्ता लगाउनु हो । यसमा त्यस्ता मानिसहरूलाई समावेश गरिन्छ जो कुनै गोलीबारीका घटनामा सबैभन्दा धेरै सहभागी वा पीडित छन् । अभियुक्त तथा पीडित वा सँगै गिरफ्तार भएका अन्य व्यक्तिलाई पनि अधिक जोखिमयुक्त मानिसहरूमा सामेल गरिन्छ ।

    यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ । बन्दुक राख्नेहरु, शुटर र पीडितहरूलाई कम्प्युटर प्रोग्रामले एकसाथ राख्दछ । किनकि उनीहरू प्रायः एउटै समूहका सदस्य हुन्छन् वा एउटै खाले समूहका हुन्छन् र बदला लिन चाहन्छन् । यिनीहरूको गिरफ्तारीको अवस्था विशेष रुपले तयार गरिएको एल्गोरिदममा हालिन्छ । ती नामहरूलाई रणनीति तयार गर्ने विषय सूचीमा १ देखि ५०० अंकसम्म दिइन्छ । यो सूचीलाई शिकागोमा शिकागो हिट लिस्ट भनिन्छ । सोही आधारमा जोखिमको आकलन गर्ने गरिन्छ । तर यो तरिका कति प्रभावकारी हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्दछ ।

    जेफ एशरका अनुसार यो प्रविधिमा ती मानिसहरूको पहिचान गर्न सकिन्छ जो अन्य मानिसहरूको तुलनामा धेरै जोखिममा हुन्छन् । उदाहरणका लागि शिकागो हिट लिस्टमा जो मानिसहरू सबैभन्दा धेरै जोखिमयुक्त थिए, उनीहरूमध्ये एक तिहाई गोलीबारीमा मारिए । यद्यपि अपराध हुनै नै वाला छ वा हिटलिस्ट सामेल मानिस अनिवार्य रुपमा हिंसामा सहभागी हुन्छ भन्ने छैन । तर पनि यो किन उपयुक्त छ भने यसबाट तपाईं अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ ।

    सन् २०१३ मा पहिलोपटक शिकागो हिटलिस्ट बनाउँदा त्यसबेला ५०० भन्दा कम नाम थिए । अहिले त्यसमा चार लाखभन्दा धेरै मानिसको नाम छ र यसको असरको अनुमान गर्नु वास्तवमै कठिन छ ।

    तर यदि तपाईंले केही गर्नुभएको छैन र तपाईंको नाम उक्त सूचीमा छ भने आखिर के कारणले तपाईंको पहिचान अधिक जोखिमयुक्त व्यक्तिको रुपमा भएको हो ? भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ ।

    कम्प्युटर र निष्पक्षता

    लिरिया बेनेट मोसिस अस्ट्रेलियाको न्यु साउथवेल्स विश्वविद्यालयमा कानुनका प्राध्यापक हुन् । उनको शोध प्रेडिक्टिभ जस्टिसको कानुनी आयामहरुमा केन्द्रित छ । कुनै व्यक्तिको बारेमा एल्गोरिदमले के बताउँछ र यसलाई चुनौती दिन कति कठिन छ भन्ने विषय उनको अध्ययनको मुख्य विषय हो ।

    योसँग सम्बन्धित एउटा घटना हो, एरिक लुमिसको । अमेरिकाको विस्कन्सिनमा प्रहरीले गोलीकाण्डमा प्रयोग भएको एक कार बरामद गर्‍यो, जसको चालक एरिक थिए । तर त्यो कार उनको थिएन । अदालतले उनलाई इजाजतविना अरुको कार चलाएको घटनामा दोषी ठहर गर्‍यो र उनलाई सजाय सुनाइयो । यो जोखिमको आकलन कम्पास नामक कम्प्युटर प्रोग्रामबाटै गरिएको मोसिस बताउँछिन् । यसले व्यक्तिका व्यक्तिका विभिन्न तथ्यहरुलाई ध्यानमा राखेर भविष्यमा उसले अपराध गर्ने सम्भावना कति छ ? भन्ने आकलन गर्दछ । त्यसमा लुमिसले पाएको जोखिमको स्कोर उच्च थियो ।

    कम्प्युटरको आकलनलाई मध्यनजर गर्दै लुमिसलाई ६ वर्षको जेल सजाय सुनाइयो । जब उनका वकिलले एल्गोरिदमको विरुद्धमा अपिल गर्ने कोसिस गरे स्थिति जटिल भयो ।

    अदालतमा यस्तो खाले कम्प्युटर प्रोग्रामको प्रयोग किन गरिन्छ भन्ने विषय ठूलो चुनौतीको विषय हो । यसले कुन तथ्यलाई आधार मान्दछ भन्ने कुराको जानकारी नहुनु मुख्य समस्या हो । एल्गोरिदमले त्यस्तो निष्कर्ष कसरी निकाल्यो भन्ने बारेमा अभियुक्तलाई बताउनु कठिन हुन्छ । मोसिसका अनुसार उनलाई यत्तिमात्र थाहा छ कि कम्पासले अपराधको अनुमानका लागि एक लामो प्रश्नावलीको उपयोग गर्दछ ।

    वास्तवमा उक्त प्रश्नावलीको एक प्रति शोधकर्ताहरुको एउटा समूहले सार्वजनिक गरिदिएको थियो । त्यसमा कतिपय प्रश्नहरू अनौठा थिए । जब तपाईं आफ्ना आमाबुवाबाट अलग हुनुभयो त्यतिबेला उमेर कति थियो ? के तपाईं र तपाईंका कुने साथीहरू कहिल्यै अवैध लागुऔक्षध जस्ता आपराधिक गतिविधिहरुमा संलग्न छन् ? भन्ने जस्ता प्रश्नका अलवा अन्य शोधमा पनि चिन्ताजनक कुराहरु बाहिर आए ।

    आश्चर्यको कुरा त के भने अफ्रीकी मूलका अमेरिकी नागरिकको स्कोर अधिक जोखिमयुक्त व्यक्तिको रुपमा हुने सम्भावना धेरै हुन्छ र गोराहरूको यस्तो जोखिम अंक कम हुने सम्भावना हुनछ । आखिर यस्तो किन हुन्छ ? यस्तो खाले सफ्टवेयरका विषयमा पारदर्शिता कम छ । एल्गोरिदमले कस्तो प्रकारले संग्रहित जानकारीहरुको प्रयोग गर्दछ भन्ने थाहा नहुने मोसिस बताउँछिन् ।

    सैद्धान्तिक रुपमा कम्प्युटर एक मेसिन हो । यो भावनाहरुभन्दा पर हुन्छ र यो पूर्वाग्रहबाट पनि मुक्त हुनुपर्दछ । तर कम्प्युटर प्रोग्रामले डाटाका आधारमा काम गर्ने हुनाले यो पक्षपाती हुन सक्दछ । त्यसैले जोखिमको अंकलाई केवल सल्लाहको रुपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ । तर के कम्प्युटरले कुनै यस्तो अपराधको अनुमान गर्न सक्दछ जो अहिलेसम्म भएकै हुँदैनन् ?

    प्रेडिक्टिभ पुलिसिङ

    क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयमा मानवशास्त्रका प्राध्यापक पी जेफ्री ब्रेटिंघम लामो समयदेखि एसियामा प्राचीन मानिसहरू कसले बसोबास गर्दथे भन्ने विषयमा शोध गरिरहेका छन् । उनले तिब्बत र मंगोलियामा प्राचीन मानिसहरूको जिउने तरिका र अमेरिकाको एक सहरमा चोरहरूद्वारा उपयोग गरिने रणनीतिको बीचको सम्बन्धलाई बुझ्ने कोसिस गरे ।

    उनले औजार बनाउने प्राचीन मानिसहरुको तरिकाका बारेमा जानकारीहरू एकत्रित गरे र एक एल्गोरिदम बनाए । उनका अनुसार उक्त एल्गोरिदमबाट सहरमा अपराधीहरूले हमला गर्ने सम्भावना कति छ ? भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

    प्रेड पोल वा प्रेडिक्टिभ पुलिसिङ नामको उक्त विधिको प्रयोग अहिले एसिया, अमेरिका र युरोपमा भइरहेको छ ।

    उनका अनुसार यो एक नक्शा हो जसमा विभिन्न क्षेत्रहरूलाई केही सय वर्गमिटरको आकारमा बाँडिन्छ । पुलिसकर्मीहरूले यसको प्रयोग गस्ती गर्नका लागि गर्दछन् । राति, दिउँसो र बेलुकीको समयको हिसाबबाट हरेक क्षेत्रमा भएका गतिविधिको डाटा एकत्रित गरिन्छ । ती डाटालाई कम्प्युटर प्रोग्राममा हालेर कुन इलाकामा अपराध हुने सम्भावना धेरै छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

    उक्त एल्गोरिदमले अपराधका घटनाहरूलाई ध्यानमा राखेर आकलन गर्दछ । तर डाटाको विश्वसनीयतालाई लिएर भने समस्या आउन सक्दछ । जस्तै कुनै चोरले यदि चोरी गरेपछि पाँचवटा ब्लकसम्म भाग्दछ र पक्राउ पर्दछ भने अपराध भएको ठाउँ कुन हुन्छ ? चोरी भएको ठाउँ कि पक्राउ परेको ठाउँ ?

    कम स्रोतसाधनमा ठूलो इलाकाको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व भएको प्रहरीका लागि यो उपयोगी हुन्छ ।

    जेफ्रीका अनुसार प्रेडिक्टिभ पुलिसिङबाट ७/८ प्रतिशत अपराधको बारेमा भविष्यवाणी गर्ने गरिएको छ । सुन्दा यो तथ्यांक सानो देखिन्छ तर वास्तवमा उपलब्ध विकल्पको हिसाबले यो ठूलो संख्या हो । – बीबीसीबाट

  • चितवनमा चार लाख मतदाता

    चितवनमा चार लाख मतदाता

    चितवन, १६ फागुन –
    जिल्लामा मतदान योग्य मतदाताको सङ्ख्या तीन लाख ९९ हजार ८७१ जना पुगेको छ । दाबी विरोधको क्रममा केही सङ्ख्या घट्ने छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार यो मतदाता सङ्ख्या विसं २०७४ को निर्वाचनमा भन्दा ८६ हजार ८६८ ले बढी हो ।

    विसं २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा तीन लाख १३ हजार तीन मतदाता थिए । दाबी विरोधको कार्यक्रमपछि अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिने कार्यालयका प्रमुख भीमसेन कार्कीले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार भरतपुर महानगरपालिकामा ३६ हजार ३९६, राप्ती नगरपालिकामा १० हजार ९७०, खैरहनीमा १० हजार ४४५, रत्ननगर नगरपालिकामा नौ हजार ६८५ मतदाता थपिएका छन् ।

    यस्तै कालिका नगरपालिकामा आठ हजार ४२०, माडी नगरपालिकामा छ हजार ८२०, इच्छाकामना गाउँपालिकामा चार हजार १३२ मतदाता थपिएका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार भरतपुरमा एक लाख ८६ हजार ६७०, राप्तीमा ४० हजार ९६८, खैरहनीमा ४३ हजार ७०८, रत्ननगरमा ५२ हजार ८३९ मतदाता छन् ।

    कालिकामा ३१ हजार ४०७, माडीमा २८ हजार ४९३, इच्छाकामनामा १५ हजार ७८६ मतदाता छन् । यस पटक ४७ मतदान केन्द्र थपिने अनुमान गरिएको छ । एक मतदान केन्द्रमा एक हजार जनाले मतदान गर्ने गरी मतदान केन्द्र निर्धारण गर्ने गरिन्छ ।

    कार्यालयले यही फागुन १९ गते जिल्लाभित्रका ९८ वटै वडा कार्यालयमा वैशाख ३० को स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न योग्य मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्ने भएको छ । मतदाताको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा नामावली सार्वजनिक गरेर त्रुटी सच्याउने काम गर्न लागिएको कार्कीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार त्रुटी सच्याउने समय यही फागुन २२ गतेसम्म राखिएको छ ।

    फरक–फरक वडामा दोहोरो नाम परेमा, नाम ठेगाना बिग्रेमा बसाइँसरेका, विवाहपछि ठेगना परिवर्तन भएकाले नामावली सच्याउन पाउनेछन् । दोहोरो नाम परेकाले स्वयम् निर्वाचन आयोगले जारी गरेको अनुसूची भरेर निवेदन दिन सक्नेछन् ।

    यस्तै बसाइँसराइ, विवाह भएकाका हकमा स्वयम् व्यक्ति वा एकाघरका सदस्यले अनूसूची भरेर २३ गतेसम्म नामावली सच्याउन पाउनेछन् । यस्तै मृत्यु भएकाको हकमा एकाघरका परिवारका सदस्यले अनुसूची भरेर नामावली हटाउन सक्नेछन् । (रासस)