हेटौंडा, कात्तिक २१-
बढ्दो सहरीकरणसँगै स्थानीय तहका लागि चुनौती बनेको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा बागमती प्रदेश सरकारले महत्वाकांक्षी र रणनीतिक कदम चालेको छ। प्रदेश सरकारले ‘क्लस्टर मोडेल’ र ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ मार्फत दिगो समाधान खोज्ने उद्देश्यले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा। दिनेशचन्द्र देवकोटाको नेतृत्वमा एक विशेषज्ञ कार्यदल गठन गरी काम अगाडि बढाएको छ।
बिहीबार सम्पन्न कार्यदलको पहिलो बैठकले फोहोर व्यवस्थापनमा प्रदेशले अभिभावकीय र सहजकर्ताको भूमिका खेल्दै स्थानीय तहहरूलाई एकीकृत प्रणालीमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
दक्षिणकालीलाई ‘मोडेल पालिका’ बनाइनेःमन्त्री देवकोटा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा.दिनेशचन्द्र देवकोटाले काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकालाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रूपमा विकास गरी स्रोतबाटै फोहोर व्यवस्थापनको नमुना तयार गर्ने योजना सुनाउनुभयो। “हामी दक्षिणकालीलाई एउटा ‘सो पिस’ परियोजनाको रूपमा विकास गर्नेछौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो परियोजना सफल भएमा यसलाई प्रदेशका ११९ वटै पालिकामा विस्तार गरिनेछ।”
उहाँका अनुसार कार्ययोजना दुई चरणमा कार्यान्वयन हुनेछ। पहिलो, आगामी २–३ महिनाभित्र प्रदेशस्तरीय वैज्ञानिक कार्यविधि तयार गर्ने र दोस्रो, सोही कार्यविधिका आधारमा दक्षिणकालीमा नमुना परियोजना सञ्चालन गर्ने। यो परियोजनालाई बहुवर्षीय र साझेदारीमा आधारित बनाइनेछ, जसमा प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानी रहनेछ।
मन्त्री देवकोटाले विगतका प्रयासहरूबाट पाठ सिक्दै अब ठोस परिणाम दिने गरी काम अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा काम नहुँदा आउने निराशालाई हामीले सकारात्मक दबाबका रूपमा लिएका छौँ। अब शंका गर्ने ठाउँ छैन, यो काम अगाडि बढ्छ।” मन्त्री देवकोटाले आगामी ८–१० महिनाभित्रै यसबाट ठोस नतिजा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
‘क्लस्टर मोडेल’ नै दिगो समाधानः विज्ञ
बैठकमा फोहोरमैला व्यवस्थापन विज्ञ डा. ढुण्डी पाठकले अधिकांश पालिकाहरूसँग स्रोत र प्राविधिक क्षमता नभएकाले एकल प्रयास असम्भव रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हरेक पालिकाले छुट्टाछुट्टै ल्यान्डफिल साइट बनाउनु आर्थिक र वातावरणीय दुवै दृष्टिकोणले असम्भव छ। दुई वा सोभन्दा बढी पालिका मिलेर साझा पूर्वाधार बनाउँदा लागत घट्छ र व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन्छ।” उहाँले प्रदेश सरकारले स्पष्ट कार्यविधि बनाएर कुन पालिकाले कस्तो अवस्थामा सहयोग पाउने भन्ने मापदण्ड तोक्नुपर्ने तथा पालिकाहरूलाई प्राविधिक मार्गदर्शनका लागि एक समर्पित इकाई स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
‘सिस्डोल मानसिकता’को वैज्ञानिक समाधान आवश्यक : सचिव मरहठ्ठा
मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले फोहोर व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ‘सिस्डोल मानसिकता’ रहेको बताउनुभयो । उनले फोहोर देख्नेबित्तिकै घृणा गर्ने र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना हुँदा आफ्नो ठाउँ नै बर्बाद हुने मानसिकताको वैज्ञानिक समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
‘फोहोर समस्या होइन, अर्बौंको स्रोत हो,’ उनले भने, ‘तर यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर हामीले ठूलो आर्थिक भार बोकिरहेका छौँ ।’ एकल प्रयास सम्भव नभएकाले एकीकृत क्षेत्रीय व्यवस्थापन मोडेलमा जान प्रदेश सरकाले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो ।
दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट सुनिश्चित भएमा नगरपालिका तत्काल काम अगाडि बढाउन तयार रहेको बताउनुभयो । ‘बजेट सुनिश्चित हुने हो भने हामी तत्काल योजना बनाएर काम गर्न सक्छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर विगतमा जस्तै यता योजना बनाउँदा उता विनियोजित बजेट काटिने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’
उनले दिगो समाधानका लागि पहिलो चरणमा फोहोर संकलन र वर्गीकरण केन्द्रजस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘पहिलो कुरा त संरचना बनाउनुप¥यो । कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर कुहिनेलाई मल बनाउनेतर्फ जान सकियो भने मात्र यो दीर्घकालीन हुन्छ,’ उहाले भन्नुभयो ।
प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गर्न पालिका उत्सुक रहेको नगर प्रमुख बस्नेतले बताए । उनले पूर्वाधारसँगै फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक मेसिन तथा औजारहरू पनि चाहिनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
कार्यदलका संयोजक एवं मन्त्रालयका सहरी विकास महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर भुपेन्द्रकुमार यादवले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि दक्षिणकाली नगरपालिकालाई ‘मोडेल पालिका’ बनाउन बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले २ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
