Category: शिक्षा

  • भरतपुरमा एयरहोस्टेस पढाउनका लागि खुल्यो एरोटेक (भिडियोसहित)

    भरतपुरमा एयरहोस्टेस पढाउनका लागि खुल्यो एरोटेक (भिडियोसहित)

    चितवन, असार २५ –
    एयरहोस्टेस पढाउनका लागि भरतपुरमा एरोटेक इन्टरनेशनल स्कुल सञ्चालनमा आएको छ ।

    एरोटेकको आज ९शनिबार० एक कार्यक्रमकाबीच भरतपुर महानगरपालिका १० का वडाध्यक्ष परमेश्वर खनालले उद्घाटन गरे । भरतपुर–१० रिजालचोकस्थित अष्टभुजा पेट्रोल पम्प पछाडि रहेको एरोटेक केही समय अघि नै सञ्चालनमा आए पनि विधिवत रुपमा आज उद्घाटन गरिएको हो ।

    एभिएसन सम्बन्धी अध्ययनका लागि काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नका लागि एरोटेक सञ्चालनमा ल्याइएको प्रवन्ध निर्देशक सुमन भट्टले जानकारी दिए । उनले कतार एयरवेजमा दश वर्षको अनुभव संगालेर चितवनमा एभिएसन स्कुल सञ्चालन गरिएको बताए ।

    नेपालमा विमानस्थल विस्तार, नयाँ विमानस्थल निर्माण र एयरलाइन्सको संख्या बढ्दै गएकोले यस क्षेत्रमा भविष्य राम्रो रहेको उनले बताए । विश्वभर नै एयरहोस्टेजको माग उच्च रहेकोले अध्ययन पश्चात काम सुनिश्चित हुने उनको भनाइ छ ।

    आन्तरिक र बाह्य उडान गर्ने एयरलाइन्सहरुसँग सहकार्य गरेर विद्यार्थीहरुलाई अध्यापन गराइने उनले जानकारी दिए ।

    भट्टका अनुसार एयर होस्टस बन्नका लागि जुनसुकै विधाबाट कम्तिममा प्लस टु उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ । १८ वर्ष पुगि ३० वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ ।

    ५ फिटभन्दा माथिको उचाइ हुनुपर्छ । यस्तै राम्रो देखिने व्यक्तित्व हुनुपर्छ यसको अर्थ राम्री भन्ने होइन । अनुहार वा हातमा कुनै दाग हुनुहुँदैन । शरीरमा देखिने खालका कुनै पनि ट्याटूहरु हुनु हुँदैन ।

  • नगर शिक्षा ऐनविरुद्धको रिट निवेदन खारेज

    नगर शिक्षा ऐनविरुद्धको रिट निवेदन खारेज

    खोटाङ, २५ असार –
    हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले बनाएको नगर शिक्षा ऐनविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज भएको छ । संघीय शिक्षा ऐनसँग बाझिनेगरी नगर शिक्षा ऐन बनाएको भन्दै परेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार खारेज गरिदिएको हो ।

    संघीय शिक्षा ऐन, ०२८, शिक्षा नियमावली, ०५९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ सँग बाझिनेगरी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, ०७६ (प्रथम संशोधन) कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै बदरका लागि दुर्छिमका स्थानीय इच्छाराम राईले २४ साउन ०७८ मा सर्जोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । नगर शिक्षा ऐनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा नगरकै पक्षमा फैसला आएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर विमला राईले बताइन् ।

    नगरपालिकाको शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, प्रधानअध्यापक छनौट र नियुक्ति, शिक्षक सरुवा, करारमा शिक्षक नियुक्तिलगायत व्यवस्था र संघीय शिक्षा ऐनको व्यवस्था आपसमा बाझिएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको थियो ।

    प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालिएको उल्लेख छ । तर, सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले नगरपालिकालाई आफ्नो शिक्षा ऐनअनुसार काम कारबाहीलाई निरन्तरता दिने बाटो खुलेको छ ।

    रिट निवेदनका विषयमा सर्वोच्चले गत चैतमा नगरपालिकालाई साता दिनभित्र जवाफ दिन उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको थियो । -न्युज कारखाना

  • त्रिविमा यस वर्ष ६३ हजार विद्यार्थी दीक्षित हुने, व्यवस्थापनका धेरै

    त्रिविमा यस वर्ष ६३ हजार विद्यार्थी दीक्षित हुने, व्यवस्थापनका धेरै

    काठमाडौं ,असार २४-

    त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यस वर्ष हुने ४८औँ दीक्षान्त समारोहमा विभिन्न तहका परीक्षामा उत्तीर्ण गरी ट्रान्सक्रिप्ट लिएका ६३ हजार १३७ विद्यार्थीले भाग लिने भएका छन् । यो सङ्ख्या गत ४७ औँ दीक्षान्त समारोहको भन्दा दोब्बर रहेको छ । उक्त वर्ष जम्मा २९ हजार ७२९ विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् । कोभिड–१९ को जोखिमका कारण गत वर्षमा दीक्षान्त समारोहमा भाग लिने विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएको मानिएको छ ।

    मुलुकको जेठो विश्वविद्यालय त्रिविको ६३औँ वार्षिक दिवसको अवसरमा आज आयोजित त्रिविसभाको वार्षिक बैठकले ६०औँ ग्रेस लिस्ट पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा कीर्तिपुरमा भएको बैठकले २०७८ असार १ देखि २०७९ जेठ मसान्तभित्र तोकिएका सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गरी स्नातक, स्नातकोत्तर, दर्शनाचार्य र विद्यावारिधि परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीको ग्रेस लिष्ट पारित गरेको हो । पारित ग्रेसलिस्टमा सबैभन्दा बढी व्यवस्थापन सङ्कायबाट २२ हजार ९४२, शिक्षाशास्त्र सङ्कायबाट १५ हजार ६७, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायबाट १३ हजार ५०९, कानुन सङ्कायबाट एक हजार तीन विद्यार्थी संलग्न छन् ।
    अध्ययन संस्थानमा विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका चार हजार ३७९, इञ्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानका तीन हजार ४९३, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका दुई हजार ४४, कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थानका ४७६ र वनविज्ञान अध्ययन संस्थानका २२४ विद्यार्थी समावेश भएका छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा धर्मकान्त बाँस्कोटाले विश्वविद्यालयले विविध आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय चुनौतीका बाबजुत पनि उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी व्यावहारिक र गुणस्तरीय बनाउन आफूहरु प्रयत्नशील रहेको बताए । त्रिविले उच्च शिक्षाका लागि वर्षेनी हजारौँ विद्यार्थी बाहिरिने समस्याको समाधान गर्न योजनाबद्ध ढङ्गले लागि रहेको जानकारी गराउँदै एशियाका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा त्रिविले २०१ देखि २५० सम्ममा आफूलाई उभ्याउन सकेको, विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विस्तारित वेबपेज निर्माण भएको र केन्द्रीय पुस्तकालयलाई प्रविधिमैत्री बनाइ उपलब्ध पाठ्य सामग्रीलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सफल भएको उनले बताए ।

    उनले बौद्धिकचोरी नियन्त्रण गर्न विद्युतीय संयन्त्र प्रयोग गर्न थालिएको, वैज्ञानिक अनुसन्धान र नीतिगत अनुसन्धानमा बजेट वृद्धि गरिएको, आर्थिक अनुशासन कायम गरी बेरुजु न्यूनीकरण गर्ने अभियान थालिएको, विश्वविद्यालयको पुनः संरचना गर्न विशेष कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाइएको बताए । उनले विसं २०७२ को भूकम्पले जीर्ण भएको भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण हुन नसकेको, नेपाल सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको उत्थान तथा निवृत्तिभरणको दायित्व नलिएकोले निवृत्तिभरण व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको उल्लेख गरेका थिए । सरकारले वर्षेनी दिइँदै आएको एकमुष्ट अनुदान कटौति गर्दै जाने र बढेको तलब तथा सुविधाको दायित्व नलिने प्रणालीले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा थप कठिनाइ सिर्जना भइरहेको बताउँदै त्रिविलाई अनुसन्धानमुखी, नवप्रवर्तनात्मक, प्रविधिमैत्री र सिर्जनशील ज्ञानको केन्द्रको रुपमा विकसित गर्न सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे ।

    वार्षिक बजेट २४ अर्ब

    बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तावित गरिएको २४ अर्ब ८७ करोड ५७ लाख १४ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ । सभाले त्रिवि आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिदसम्बन्धी नियम–२०५० मा सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को प्रावधानअनुसार हुने गरी संशोधन गर्नुका साथै त्रिवि सभाका सभासदलाई दिइँदै आइरहेको बैठक भत्ता रु एह हजार ६०० लाई संशोधन गरी रु ४ हजार पु¥याएको छ भने कार्यकारी परिषद्को बैठक भत्ता ८ सयबाट २ हजार पु¥याएको छ ।

    विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा डा पेशल दाहालले आव २०७९/८० को बजेट पेश गरेका छन् । आव २०७९/८० का लागि प्रस्तावित बजेट २४ अर्ब ८७ करोड ५७ लाख १४ हजारमा नेपाल सरकारसँग आव २०७९/८० को बजेट बक्तव्यमार्फत शिक्षकरकर्मचारीको तलबमानमा गरेको १५ प्रतिशत वृद्धिसहित १४ अर्ब ३९ करोड सात लाख ३० हजार प्रस्ताव गरेका छन् भने आन्तरिकतर्फ सञ्चालन तथा पुँजीगत खर्च गरी नौ अर्ब ५९ करोड ४९ लाख ४२ हजार र विकास कार्यक्रमतर्फ ८९ करोड ४२ हजार रकम प्रस्ताव गरेका छन् । यसैगरी आगामी वर्षको लागि नियमित कार्यक्रममा हुने खर्च १४ अर्ब ३९ करोड सात लाख ३० हजारमध्ये केन्द्रीय आन्तरिक आम्दानीबाट एक अर्ब ४० करोड ९७ लाख ९१ हजार बेहोर्ने र बाँकी १२ अर्ब ९८ करोड नौ लाख ३९ हजार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत नेपाल सरकारसँग अनुदान माग गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

  • प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्न त्रिविलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

    प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्न त्रिविलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

    काठमाडौं ,असार २४-
    प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उच्चशिक्षालाई विश्व परिवेश अनुकूल बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी प्राज्ञिक कार्यक्रमलाई ल्याउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आग्रह गरेका छन् ।

    त्रिभुवन स्मृति भवन कीर्तिपुरमा आज आयोजित सो विश्वविद्यालयको ६३ औँ वार्षिक दिवसको अवसरमा आज आयोजित वार्षिक र साधारण दुवै सभालाई सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयका कुलपति देउवाले समाजका सबै वर्ग, समुदायले सहज र सुलभ रुपमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरी आफ्नो प्रतिभा, सिर्जना राष्ट्र र समाजको लागि उपयोग गर्नसक्ने वातावरण निर्माणको राष्ट्रिय दायित्व रहेको जानकारी गराए ।

    उनले उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने विद्यार्थीलाई आफ्नै देशमा उनीहरूका रुचि र बजारको मागअनुसार शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाई राष्ट्रको ठूलो धनराशी जोगाउन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी समक्ष अनुरोध गरेका थिए ।
    बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति देवेन्द्र पौडेलले गौरवशाली इतिहास बोकेको सो विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले नै मुलुकको राजनीति, प्रशासन, शिक्षा र व्यवसाय धानिरहेको उल्लेख गर्दै विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन तथा पदाधिकारी विरुद्ध पछिल्ला दिनमा गैर प्राज्ञिक तथा अराजनीतिक गतिविधिमार्फत नाजायज माग पूरा गराउन भइरहेको असभ्य गतिविधिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

    त्रिविलाई राष्ट्रको इतिहास, संस्कृतिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई जोगाइ राख्नुपर्ने, विश्व परिवेशमा मानव हितका लागि सिर्जित नयाँ ज्ञान र प्रविधि प्रयोगको दायित्व बढाउने रहेको बताए । उनले सरकारले यसै वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा त्रिविलाई उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउने लक्ष्य लिएकाले आफ्ना विगतको प्राज्ञिक यात्राको समीक्षा गरी प्रतिस्पर्धी शैक्षिक केन्द्रको रुपमा अघि बढ्न विश्वविद्यालयलाई आग्रह गर्दै आफूले आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। बैठकले ६० औँ ग्रेस लिस्ट पारित गरेको छ ।- रासस

     

  • वीरेन्द्र क्याम्पसमा वृक्षारोपण गरेर मनाइयो त्रिवि दिवस (फोटोफिचर)

    वीरेन्द्र क्याम्पसमा वृक्षारोपण गरेर मनाइयो त्रिवि दिवस (फोटोफिचर)

    – हिरालाल आचार्य ‘डायमण्ड’
    चितवन, असार २४ –
    त्रिवि दिवसको अवसरमा चितवनको वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा वृक्षारोपण गरिएको छ ।

    कलेज प्रशासनको आयोजनामा कलेज परिसरमा २०० बिरुवा रोपेर त्रिवि दिवस मनाइएको क्याम्पस प्रमुख दयाराम पौडेलले जानकारी दिए ।

    कुल २०० वटा बिरुवा रोपिएको र त्यसमा धुपि, अम्बा, लिचि, कपुर, मेकाडिन नटलगायतका बिरुवाहरु रोपिएको पौडेलले बताए ।

    त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापनाको ६३ औं वर्ष भएको पूरा भएको अवसरमा क्याम्पसले खुुसीयाली मनाउँदै वृक्षारोपण गरेकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरु पनि खुसी रहेको विद्यार्थी प्रतिनिधि एवम् अनेरास्ववियु क्याम्पस कमिटीका अध्यक्ष सुदिप पौडेलले बताए ।

    बिरुवालाई हुर्काउन र जोगाउन सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठन, विद्यार्थीहरु र कर्मचारीहरु सबैको उत्तिकै भूमिका रहने भएकाले यसप्रति सबैको ध्यान जानुपर्छ  ।

    कार्यक्रममा प्राध्यापक संघका प्रतिनिधि, प्राध्यापकहरु, कर्मचारी र कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधि, विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

  • कक्षा ५ मा पढ्दै ६१ वर्षीय रिमबहादुर

    कक्षा ५ मा पढ्दै ६१ वर्षीय रिमबहादुर

    दाङ,असार २४-
    कक्षामा वरिपरि नातिनातिना उमेरका सहपाठी छन् । उनीहरुकै बीचमा पाका व्यक्ति पनि ध्यान दिएर पढिरहेका हुन्छन् । कपाल सेताम्मे भएका ती व्यक्ति कक्षा कहिल्यै छुटाउँदैनन् । अरु विद्यार्थी सरह उनको पनि पढाइमै ध्यान केन्द्रित हुन्छ ।

    दाङको बबई गाउँपालिका–५ स्थित जनज्योति आधारभूत विद्यालयको कक्षा ५ मा दिनहुँ देखिने दृश्य हो यो । उक्त दृश्यले हिजो आज सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । यसले सबैलाई खुसी तुल्याएको छ । बबई गाउँपालिका–५ सिमगैराका ६१ वर्षीय रिमबहादुर खड्का कक्षा ५ मा अध्ययन गर्दै छन्। पढ्न उमेरले छेक्दैन भन्ने चरितार्थ उनले सत्य सावित गरेका छन् ।

    रिमबहादुर सानैमा विद्यालय जान पाएनन् । विद्यालय जाने उमेरमा उनलाई घरको कामले फुर्सद भएन । कक्षा १ पनि नपढेका रिमबहादुर यस वर्ष सोझै कक्षा ५ मा भर्ना भएर नियमित विद्यालय गइरहेका छन् ।

    आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले बाल्यकालमा विद्यालय गएर पढ्न नपाएको रिमबहादुर बताउछन् । “अरु भाइहरूलाई पढाउन मै व्यस्त रहे, घरको कामबाट कहिल्यै छुटकारा पाइएन”, उनले विगत सुनाए ।

    रिमबहादुर बुढेसकालमा विद्यालय गएर पढ्न थालेकामा ६१ वर्षीया श्रीमती लालमती खड्का पनि खुसी छिन् । श्रीमानको पढ्ने इच्छामा सहयोग गर्ने उनले बताइन् । “पढ्ने इच्छा पहिल्यैदेखिको हो, यसमा म सहयोग गर्छु, दिउँसो घरको काम म आफैँ गर्छु”, लालमतीले भनिन् । श्रीमान् विद्यालय गएको देख्दा आफूलाई पनि पढ्ने इच्छा जागेको उनको भनाइ छ ।

    रिमबहादुर कक्षामा छँदा बालबालिकाले हो–हल्ला पनि कम गर्ने गरेको विद्यालयका शिक्षकहरू बताउँछन् । प्रधानाध्यापक कुम्भकर्ण खत्रीका अनुसार रिमबहादुर पढ्न आउँदा सुरुमा सबैलाई अनौठो लागेको थियो । “यो उमेरमा पढ्न आउँदा हामी सबै खुसी छौँ”, उनले भने । शिक्षक–शिक्षिकालाई पनि सुरु–सुरुमा रिमबहादुर आउँदा पढाउन अप्ठ्यारो लागेको खत्री बताउछन् ।

    रिमबहादुर कक्षामा छँदा बालबालिकाले हो–हल्ला पनि कम गर्ने गरेको विद्यालयका शिक्षकहरू बताउँछन् । प्रधानाध्यापक कुम्भकर्ण खत्रीका अनुसार रिमबहादुर पढ्न आउँदा सुरुमा सबैलाई अनौठो लागेको थियो । “यो उमेरमा पढ्न आउँदा हामी सबै खुसी छौँ”, उनले भने । शिक्षक–शिक्षिकालाई पनि सुरु–सुरुमा रिमबहादुर आउँदा पढाउन अप्ठ्यारो लागेको खत्री बताउछन् ।

     

  • चिकित्सा शिक्षामा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिइए कारबाही : शिक्षामन्त्री

    चिकित्सा शिक्षामा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिइए कारबाही : शिक्षामन्त्री

    काठमाडौं ,असार २०-

    शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने कलेजले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएको प्रमाणित भएमा कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

    प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ माथिको छलफलमा जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले त्यसरी कानुनविपरीत शुल्क लिने संस्था र व्यक्तिहरुबारे जानकारी भए अवगत गराउन सांसदहरुलाई आग्रह पनि गरे।

    मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सबै विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगले हेर्ने भएको र विश्वविद्यालयका हकमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको कार्यकारीले निर्णय गर्ने स्पष्ट गरे । उनले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र हड्ताल गर्ने कार्य गलत भएको र कुनै समस्या भएमा आपसी सम्वादबाट समाधान गर्नुपर्ने सांसदहरुको भनाइमा सहमत हुँदै विश्वविद्यालयको पढाइ र शैक्षिक क्यालेण्डरलाई प्रभावित पार्न नहुने जनाए । बैठकले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ पारित गरेको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहितको संशोधनलाई सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

    प्रतिवेदन पेश

    बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक माथिको दफाबार छलफल र निर्णयसहितको प्रतिवेदन सभासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । सभापति पोखरेलले तेजाब नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकमाथिको दफाबार छलफल र निर्णयसहितको प्रतिवेदन पेश गरे । बैठकमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पढेर सुनाए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार २२ गते बुधबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

  • पन्ध्र प्रतिशत दलित बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर

    पन्ध्र प्रतिशत दलित बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर

    हुम्ला,असार १९-

    हुम्लाको सदरमुकाम समेत रहेको सिमकोट गाउँपालिकाका १५ प्रतिशत दलित बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेका छन् । गाउँपालिकाको सहयोगमा गरिब तथा उपेक्षित कल्याण कार्यक्रमले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा दलित बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित रहेको पाइएको हो ।

    सरकारले विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय पठाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि सिमकोटका ६९२ बालबालिकामध्ये १५ प्रतिशत (१०६ जना) विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको पाइएको छ । गरिब तथा उपेक्षित कल्याण कार्यक्रमका अध्यक्ष पर्वत सुनारका अनुसार आठ वडा रहेको सिमकोटमा सबैभन्दा बढी वडा नं ६ मा २७ बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन् ।

    तथ्याङ्क अनुसार वडा नं २ मा २६, ७ मा १७, ४ मा १२, ८ मा १०, ५ मा ८ र वडा नं ३ मा ६ बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेका छन् । सिमकोट गाउँपालिकाभर बालविकास केन्द्रमा १३६, प्राथमिक तहमा २४८, माध्यमिक तहमा १७२ र प्राविधिक शिक्षातर्फ ३० दलित समुदायका विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

    स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गर्ने दलितको सङ्ख्या शून्य

    सिमकोटका आठवटै वडामा स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गर्ने दलितको सङ्ख्या शून्य रहेको छ । एक हजार ७७५ जनसङ्ख्या भएको दलित समुदायबाट कोही पनि स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरेका छैनन् । पारिवारिक कारण, कमजोर आर्थिक अवस्थालगायत कारणले दलित समुदायको पहुँच उच्च शिक्षा अध्ययनमा नरहेको पाइएको छ ।

    तीन सय ५५ दलित परिवार रहेको सिमकोट गाउँपालिकामा स्नातक तहसम्मको अध्ययन गर्ने तीन जना मात्रै छन् । उनीहरु वडा नं ५, ६ र ७ का एक एक जना रहेका छन् । सिमकोट–८ बाट एसइई उत्तिर्ण ४९ र कक्षा १२ सम्म अध्ययन गर्ने १२ जना मात्रै रहेका छन् ।

    “दलित समुदायलाई आर्थिक अवस्थाले निकै सताएको छ, छाक टार्नकै निम्ति बालबालिका बाहेक अन्य घर बाहिर छन्”, गरिब तथा उपेक्षित कल्याण कार्यक्रमका अध्यक्ष सुनारले भने । अभिभावक घरमा नहुँदा बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहन बाध्य भएको तथ्याङ्कबाट खुलेको छ । बालबालिका पशु चराउन र भाइबहिनीको हेरचाहमा जुट्नुपर्ने कारणले दलित समुदायका बालबालिका विद्यालय जान सकेका छैनन् ।

     

  • एक सरकारी विद्यालयको अब्बल यात्रा

    एक सरकारी विद्यालयको अब्बल यात्रा

    रमेश लम्साल

    काठमाडौँ, असार १९ –
    भनिन्छ– सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी बालुवामा पानी खनाए सरह भएको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीअनुसारको परिणाम आउन नसकेपछि यसो भन्ने गरिएको हो । त्यसैले अभिभावक सरकारी विद्यालयको नाम लिएपछि नाक खुम्च्याउने अवस्था आएको हो । सरकारी विद्यालयलाई हेरिने यही दृष्टिको मारमा विद्यार्थी र शिक्षक दुवै पर्ने गरेका छन् । देशका सबै सरकारी विद्यालय एउटै वर्गमा पर्दैनन् भन्ने तथ्यको पुष्टि शिक्षकहरु गर्न सक्दैनन् । त्यसैले उनीहरु यो मारमा परेका छन् ।

    फेरि यसको अर्थ देशका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरु मात्र गुणस्तरका र राम्रा हुन् भनेर लगाउन पनि मिल्दैन । ती विद्यालयका विद्यार्थी र उनीहरुका अभिभावकलाई चर्को व्यापारीकरणको मारले थिच्ने गरेका उदाहरणहरु पनि समाजमा प्रशस्तै भेटिन्छन् । यसरी असमानता हुर्कंदै गएको छ शिक्षामा । यस्तो विषम अवस्थामा पनि केही सरकारी लगानीका विद्यालयले फरक र सकारात्मक प्रगति गरेका छन् भन्ने तथ्यको लोभलाग्दो उदाहरण बन्न सक्छ भक्तपुरको नगदेशस्थित गणेश माध्यमिक विद्यालय ।

    अधिकांश सरकारी विद्यालयका शिक्षक पढाउनेबाहेकका सबै काम गर्छन् भन्ने नेपाली समाजको व्यङ्ग्यात्मक गुनासोकै बीचमा गणेश माविसहितका केही विद्यालयले स्थापित गरेका मानकहरु देशको शिक्षा क्षेत्रकै लागि उदाहरणीय बन्न सक्छन् । हरेक क्षेत्रमा कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा रहेजस्तै यिनै विद्यालयका प्रगतिबाट नेपालको शिक्षा क्षेत्रले सिक्न सक्छन् ।

    नेपाली समाजमा कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिले शुभ रहोस् भनेर गणेशको पूजाअर्चना गरिन्छ । हो, सोही शुभकार्यको प्रेरकका नाममा स्थापना भएको गणेश मावि यतिबेला देशकै केही अब्बल विद्यालयमध्येमा पर्छ । सो विद्यालयमा पढाउनका लागि अभिभावकले रोइकराइ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

    सरकारी लगानीको विद्यालय भए पनि अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई सोही विद्यालयमा पढाउनका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई सोर्सफोर्स लगाउन बाध्य छन् । तर त्यसले पनि काम गर्दैन । प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले मात्रै सो विद्यालयमा प्रवेश पाउँछन् । कक्षाकोठाको अभाव छ । अन्य भौतिक संरचना समेत साघुँरो बन्दै गएको छ । तर हरेक वर्ष विद्यार्थी थपिनेक्रम बढ्दै गएको छ । हरेक कक्षाकोठा भरिभराउ छन् । त्यसको तुलनामा शिक्षक कम भए पनि स्थानीय अभिभावक सोही विद्यालयमा नै आफ्ना सन्ततिले भर्ना पाएहुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्छन् ।

    विसं २००८ मा स्थापना भएको सो विद्यालयले यसबीचमा हजारौँ विद्यार्थी उत्पादन ग¥यो । धेरैलाई शिक्षाको उज्यालो ज्योति दियो । भक्तपुरको नाम राख्यो र नगदेश भनेर चिनायो । गणेश माविले दिएको परिचयलाई धेरैले सिँगार्ने मौका पाए । आज सोही विद्यालय भक्तपुरकै अब्बल विद्यालयका रुपमा दर्ज हुँदा ती सबैलाई फेरि एकपटक आल्लादित बनाइदिएको छ ।

    विद्यालयमा कूल एक हजार १२ जना विद्यार्थी छन् । त्यसमा पनि कक्षा १० सम्म विद्यार्थीको सङ्ख्या मात्रै ८०० छन् । वरिपरिका अभिभावकले निजी विद्यालयमा राखेका आफ्ना सन्तति धमाधम निकाल्दै गणेश माविमा ल्याउन थाले । सीमित साधन र स्रोतमा चलेको विद्यालयले थामीसक्ने अवस्था नै भएन । अत्यधिक चाप परेपछि विद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिएर भर्ना लिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक केशवचरण श्रेष्ठको भनाइ छ ।

    केशवचरणले सो विद्यालयमा अध्यापन गर्न थाल्नुभएको तीन दशक पूरा भयो । सुरुसुरुमा सरकारी विद्यालय बिग्रेकै होला त भने जस्तो लाग्थ्यो उहाँलाई पनि । ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने शैलीमा धेरैजसो विद्यालय अहिले पनि अधोगतितिर नै लागेको उहाँले पनि देख्नुभएको छ । “तर विद्यालय सुधार्ने जिम्मा हाम्रो हो, हामीले केही प्रयास ग¥याैँ भने धेरै सुधार गर्न सकिन्छ र नाम राख्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ काम ग¥यौँ भने त्यसै दिनदेखि विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो मेरो दायित्व हो । हामी सरकारी कर्मचारी मात्रै होइनाँै, समाज सुधारक पनि हौँ भन्ने ठान्यौँ भने सुधार त्यहीँबाट सुरु हुन्छ ।”

    यस विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यममा कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । सरकारले दिएको रकमबाट अपुग भए पनि विद्यालयले व्यवस्थापन गरेरै दिवा खाजाको कार्यक्रम निरन्तर चलाइरहेको छ । कूल ४३७ जना विद्यार्थीले दिवा खाजा खान्छन् । आगामी आवका लागि कक्षा ६ का विद्यार्थीलाई समेत खाजा खुवाउने सरकारको नीति आएकाले अब त्यो सङ्ख्या बढेर ५०० जना बराबर पुग्नेछ ।

    कक्षामा पढाउनु छैन भने शिक्षक आफैँ भान्छामा पुग्छन् । कोही तरकारी काट्न थाल्छन् । कोही ग्यास बाल्न । कोही भाँडा पखाल्न थाल्छन् भने कोही पकाउन । विद्यार्थीले खाजा नखाइकन शिक्षकले खाजा पनि खाँदैनन् । रासस प्रतिनिधि विद्यालय परिसर पुग्दा शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारी मिलेर विद्यार्थीलाई खाजा खुवाइरहेका थिए ।

    विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नर्स उपलब्ध छ । विद्यालयको नियमित प्राथना हुने समयभन्दा ढिला आउने विद्यार्थीलाई मात्रै होइन, शिक्षकले समेत प्रवेश पाउँदैनन् । दिनभर सबैले देख्ने सार्वजनिक सूचना पाटीमा त्यस्ता शिक्षकको नाम राखिन्छ ।

    यस्तो व्यवस्था गरिएपछि शिक्षकलाई समेत अनुशासनमा राख्न सहयोग पुगेको प्रअ केशवचरणको अनुभव छ । “मानिसलाई नैतिक अनुशासनमा राख्न सकियो भने धेरै काम गर्न सकिँदोरहेछ, लज्जित हुनुभन्दा तोकिएको समयभन्दाअगावै विद्यालय हातामा प्रवेश गर्नु राम्रो हो भन्ने भावनाको विकास भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

    विद्यालय हातामा प्रवेश गरेपछि अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने शिक्षकले विद्यार्थी, सहकर्मीसँग पनि अङ्ग्रेजीमा नै संवाद गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउन विद्यालयले दण्डरहित प्रणालीको विकास गरेको छ । विद्यार्थीलाई दण्ड दिएरभन्दा पनि गलत काम गर्नु हुँदैन भन्ने चेतनाको विकास गराउन अधिकतम प्रयास गरिन्छ । दण्डले विद्यार्थीमा नकारात्मक सोच विकास हुने र त्यसले झनै गलत मनोवृत्तिको विकास गर्ने भएकाले सकारात्मक ढङ्गबाटै सुधारमा जोड दिइएको छ ।

    दश वर्ष पहिले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्दा ठूलै पापड पेल्नुपरेको थियो । “एक निजी इस्टिच्युटबाट प्रशिक्षक ल्याएर भाषा कक्षा सञ्चालन गरियो । केही शिक्षकले सकिन्छ र ! भनिरहेका थिए तर हामीले सकिन्छ, गर्नैपर्छ भनेर सुरु ग¥र्यौ । आज हामी सफल भएका छौँ”, प्रअ श्रेष्ठको भनाइ छ ।

    कोरोनाका कारण पछिल्ला दुई वर्ष शिक्षा क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भयो । गणेश मावि कहिल्यै पनि प्रभावित भएन । कुनै पनि दिन विद्यार्थीले पढन पाएनन् भन्ने गुनासो अभिभावकले सुन्नु परेन । अनलाइन माध्यमबाट हरेक दिन कक्षा चले । मोबाइल भएकाले सहजै पढ्न पाए । नभएकालाई समेत विद्यालयले वैकिल्पिक व्यवस्था ग¥यो । कोही समूहमा बसेर पढे भने कोही सामाजिक र व्यक्तिगत दुरी कायमै राखेर पढे । वरपरका निजी विद्यालयसमेत जुमबाट कसरी कक्षा सञ्चालन गर्ने भनेर गणेश माविका शिक्षकसँग सिक्न आएका थिए ।

    एक निजी विद्यालयमा १५ वर्ष अध्यापन गराएका विजयचरण श्रेष्ठ यतिबेला सोही विद्यालयको सहायक प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ । नातामा केशवचरणको भाइ विजयचरण गरे हरेक कुरा सम्भव हुने रहेछ भन्ने कुरा आफूले गणेश माविमा आएपछि थाहा पाएको बताउनुहुन्छ । निजी विद्यालयलेभन्दा राम्रो र गुणतस्तरीय शिक्षा सरकारी विद्यालयले दिएको उहाँको दाबी छ ।

    विद्यालयमा हरेक दिन प्राथना हुन्छ । प्रारम्भिक बाल शिक्षा र कक्षा १ का विद्यार्थीलाई कक्षामा नै सो कार्य गराइन्छ । विद्यार्थी घरबाट आयो कि आएन, कहाँ गयो, गृहकार्य समयमा ग¥यो कि गरेन वा उसलाई केही समस्या छ कि भनेर शिक्षकले मसिनो गरी हेर्छन् । विद्यालयमा नै ४८ वटा कम्प्युटर उपलब्ध छ । विज्ञान शिक्षाका लागि प्रयोगशाला छ । विद्यार्थीले सहजैरुपमा आफूले सिक्न मन लागेका कुरा सिक्न पाउँछन् ।

    सरकारले विद्यालयलाई २२ जना शिक्षकको दरबन्दी दिएको छ । विद्यालयमा नर्स, सहयोगी कर्मचारीसहित २९ जना कार्यरत छन् । स्थान अभावले गर्दा कक्षा विभाजन गर्न सकिएको छैन । कूल ९० जनासम्म विद्यार्थीलाई एउटै कोठामा राखेर पढाउनु परेका बाध्यता सुनाउनुहुन्छ विजयचरण । सरकारी विद्यालयलाई सबल र सक्षम बनाउन सकिए, निजी विद्यालय आफैँ व्यवस्थित हुने उहाँको तर्क छ ।

    प्रारम्भिक बाल कक्षा र कक्षा १ का विद्यार्थीले घरबाट सिसाकलम, कापी ल्याउनु पर्दैन । अभिभावकसँग सामान्य शुल्क लिएर विद्यालय आफैँले उपलब्ध गराउँछ । विद्यार्थीलाई बोझ नपर्ने गरी खैल्दै पढ्दैको नीति लागू गरिएको छ । तल्ला र माथिल्ला कक्षा सबैमा उत्तिकै विद्यार्थीको चाप छ । विसं २०७० को प्रवेशिका परीक्षामा विद्यालयले सर्वोत्कृष्ट नतीजा ल्यायो । संगीता प्रजापतिले नेपालकै सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याइन् । संगीता मणिपालबाट एमबिबिएस उत्तीर्ण भइसकेकी छिन् । अन्य वर्षको नतीजा पनि उत्कृष्ट छ, कोही विद्यार्थी अनुत्तीर्ण छैनन् ।

    नजिकका सरकारी विद्यालय विद्यार्थी नभएर हैरान छन् । तर गणेश माविमा पाइला हाल्ने ठाँउसमेत नहुँदा पनि भर्ना पाउँ भन्दै रोइकराइ गर्दै आउने अभिभावकको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । “हामीलाई त आएका जति सबै विद्यार्थी भर्ना गरौँ भन्ने नै छ तर कक्षा कोठा छैन, कहाँ राखेर पढाउने ?” केशवचरणले भन्नुभयो “विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई पनि त्यस्तै दबाब छ । तर हामीले अब नसक्ने नै भएका छौँ ।”

    भक्तपुरको मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा मात्रै १८ वटा सरकारी विद्यालय छन् । गणेश मावि नजिकै सिद्धिकाली, बोडे माविलगायतका छन् । उनीहरु औसत मात्रै छन् । सिद्धिकालीमा त विद्यार्थी सङ्ख्या नै कम छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि हाल विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय सरकारले अपेक्षाकृतरुपमा आफूलाई सहयोग नगरेको गुनासो सो विद्यालयको छ ।

    कूल दुई रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको विद्यालयलाई विस्तार गर्नुपर्ने र विद्यार्थीको चापअनुसार थप शिक्षक र कर्मचारी उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । पटकपटक माग गर्दासमेत अघिल्लो स्थानीय सरकारले सुनुवाइ नगरेको प्रअ केशवचरणको गुनासो छ । यसपटक स्थानीय सरकारले सहयोग गर्छु भनेकाले केही आशा पलाएको उहाँ सुनाउनुहुन्छ ।

    विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद घनश्याम खतिवडाले गणेश माविमा विद्यार्थीको चापका बारेमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नै शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको ध्यानाकर्षण गराइदिनुभएको थियो । शिक्षामन्त्री पौडेलले पनि सो विद्यालयका बारेमा चासो राख्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत आफ्नो विद्यालयका बारेमा कुरा उठ्नुलाई सकारात्मकरुपमा लिएको सहायक प्रअ विजयचरणको भनाइ छ ।

    यस विद्यालयमा कुनै पनि शिक्षकले राजनीति गर्न पाउँदैन । यहाँ आउने भनेको पढाउन आउने हो, अरु कुनै पनि विषयमा छुट छैन । कोही कसैले पनि ठगठाग गर्न पाउँदैन र बाहना निकालेर हिड्न पाउँदैन । प्रअ केशवचरण भन्नुहुन्छ, “हामीले शिक्षकसँग सम्झौता नै गरेका छौँ ।” कुन विद्यार्थी कक्षाकोठामा चल्यो, कुन शिक्षकले के पढायो, कसरी पढायो, सबै कुराको अनुगमन सिसीटिभी क्यामेरामार्फत प्रअले गरिरहेका हुन्छन् । “विद्यार्थी किन विद्यालय आएन, समस्या के हो भन्ने पनि निरन्तर अनुगमन गरेका हुन्छौँ । विद्यार्थीको मात्रै नभई शिक्षककोसमेत निरन्तर मूल्याङ्कन हुने भएकाले हामी सफल भएका छौँ”, प्रअ केशवचरण बताउनुहुन्छ ।

    सरकारले सहयोग गरेको खण्डमा प्रारम्भिक बाल शिक्षापछि एलकेजी, युकेजीको कक्षा पनि सञ्चालन गर्ने सोच छ विद्यालयको । विसं २००८ मा स्थापना भएको विद्यालय २०३७ सालदेखि निमावि, २०४३ सालदेखि मावि र २०७४ देखि कक्षा १२ चलाएको हो ।

    विसं २०७६ को चैतदेखि विद्यालयको नेतृत्व समाल्नुभएका केशवचरणको सोच छ, विद्यालयलाई अझै अब्बल बनाउने । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि विद्यालयमा शिक्षाको सुधारकाबाहेक अरु विषयमा चासो राख्दैन । सरकारले शिक्षकका लागि तलब भत्ताको व्यवस्था गरे पनि अन्य भौतिक पूर्वाधारका लागि बजेट उपलब्ध नगराइदिँदा त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यानु दिनुपरेको उहाँको भनाइ छ ।

    एउटै विद्यालयमा दाजुभाइ नै प्रअ र सहायक प्रअका रुपमा रहनुभएका केशवचरण र विजयचरणले रासससँग भन्नुभयो, “सरकारी विद्यालय पनि यस्तो बन्छ र बनाउन सकिन्छ भन्ने मानक हामी स्थापित गर्छौँ, हामीलाई खुला हृदयका साथ सहयोग होस् ।” सार्वजनिक शिक्षामा केही गराैँ भन्ने आभास उहाँहरु दुवैको आँखामा देख्न सकिन्थ्यो । भक्तपुरका पुराना राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी कृष्णचरण श्रेष्ठका जेठा छोरा हुनुहुन्छ केशवचरण र माइला छोरा हुनुहुन्छ विजयचरण ।

    सोही विद्यालयमा बिहानको सत्रमा अर्कै नाममा अर्को विद्यालय पनि सञ्चालन छ । उमेरले ८७ वर्ष लागे पनि कृष्णचरण आफैँ पनि बिहान अर्थशास्त्र पढाउन पुग्नुुहुन्छ । छोराहरुले गणेश माविलाई गणेश मावि जस्तो बनाएका पितालाई पनि सन्तोष छ । सार्वजनिक शिक्षा राज्यको दायित्व हो । तर राज्यले राम्ररी हेर्न नसकेकामा उहाँको गुनासो छ । विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन समिति, त्यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी मात्रै इमान्दार हुने हो भने धेरै सुधार गर्न गर्न सकिने र हुने उहाँको दृढ विश्वास छ । कृष्णचरण भन्नुहुन्छ, “अन्यत्र पढ्ने र पढाउनेभन्दा राजनीति बढी हुँदा शैक्षिकस्तर हरेक वर्ष खस्कँदै गयो ।” अधिकांश विद्यालय अगाडि बढ्न नसक्नुको पछाडि व्यवस्थापन समितिले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु पनि रहेको उहाँको भनाइ छ ।

    जिल्लाकै नमूना विद्यालयका रुपमा स्थापित भएको सो विद्यालय जस्तै अरु विद्यालयलाई पनि बनाउने दायित्व त्यहीँका अभिभावक, शिक्षक र सरकारको हो । सरकारी विद्यालयको शैक्षिकस्तर हरेक वर्ष खस्किरहेका बेला गणेश माविले देखाएको उदाहरण अरु विद्यालयका लागिसमेत प्ररेणाको स्रोत बन्न सक्छ ।

  • शिक्षाका छ विधेयक ल्याउने तयारी

    शिक्षाका छ विधेयक ल्याउने तयारी

    काठमाडौँ, असार १९-
    शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सङ्घीय शिक्षा ऐनसहित विभिन्न छ वटा शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ ।लामो समयदेखि प्रतिक्षारत सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संशोधन भई राय परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

    उक्त मस्यौदा ऐनका साथै उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता विधेयक, प्राविधिक शिक्षा विधेयक, एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पनि तयार गरिएको छ ।

    सङ्घीय शिक्षा ऐनमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा ऐन तथा शिक्षा सेवा आयोग ऐन र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड ऐनका केही विषय समायोजनका लागि तयारी गरिएकोे छ । सङ्घीय शिक्षा ऐनमा शिक्षक सेवा आयोगको मापदण्ड, सिद्धान्त र राष्ट्रिय शिक्षाको दर्शन, शिक्षा व्यवस्थापनबारे तीन तहका सरकारको स्पष्ट भूमिका, शिक्षकको तहगत प्रणालीका बारेमा पनि सम्बोधन हुने जनाइएको छ ।

    मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले ती विधेयक रायपरामर्शका क्रममा रहेको र सकेसम्म चाँडै सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत हुने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सङ्घीय शिक्षा विधेयक छिटो सदनमा ल्याउन यसअघि निर्देशन दिइसकेको थियो ।- रासस