Category: पत्रपत्रिका

  • गुणस्तरीय विद्यार्थीको पर्खाइमा विश्वविद्यालय

    गुणस्तरीय विद्यार्थीको पर्खाइमा विश्वविद्यालय

    काठमाडौं पुस १९
    जनसंख्या, केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरमा गत शैक्षिकसत्रमा स्नातकोत्तर तहमा आठजना विद्यार्थी भर्ना भए। तर, परीक्षामा सहभागी हुने समयसम्म पाँच मात्र छन्। जनसंख्या अध्ययन बहुआयामिक विषय भएकाले विगतमा विद्यार्थीको आकर्षण निकै थियो। सिट नपाएर भर्ना हुनै मुस्किल भएपछि विश्वविद्यालयले यो विषयको पठनपाठनका लागि मुलुकभर नौवटा कलेज थप गर्‍यो।

    जनसंख्या अध्ययन गराउने कलेज थपेपछि विद्यार्थी संख्या भने घट्दै गयो। यही कारणले अब नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरले आकर्षण योजना अघि सारेको छ।

    विभागले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी विभाग प्रमुख योगेन्द्रबहादुर गुरुङले सन् २०२३र२४ देखि २०२४र२५ सत्रको नयाँ भर्नाका लागि मेरिट र कक्षा क्रियाशीलताका आधारमा पाँचजना विद्यार्थीलाई छात्रावृत्तिको व्यवस्थाका साथै अब आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय जनसंख्या सम्मेलन तथा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयसँग समझदारी भई जनगणनाका तथ्यांकहरुको आधारमा तयार हुँदै गरेका ‘थिम्याटिक रिपोर्ट’ मा इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिएको बताए।

    यति मात्र होइन अब भर्ना हुने विद्यार्थीका लागि प्राध्यापकको पलहमा गरिने अध्ययन अनुसन्धानमा रिसर्च असिस्टेन्टको रुपमा कार्य गर्ने अवसर र जनसंख्या अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक पर्ने कम्प्युटर सफ्टवेयर सिक्ने विशेष अवसर दिने व्यवस्था विभागले गरेको छ।

    ‘हामी विभागमा निरन्तर अध्ययन गर्ने गुणस्तीय विद्यार्थीको पर्खाइमा छौं,’ विभागीय प्रमुख गुरुङले भने, ‘गत वर्ष जनसख्या अधययनमा केन्द्रीय विभागसहित नौ कलेजमा कुल एक सय ५४ विद्यार्थी स्नातकोत्तर तहमा भर्ना भए तर परीक्षा दिने समयसम्म प्रत्येक कलेजमा पाँच वा आठभन्दा बढी छैनन्। हामीकहाँ विश्वविद्यँलय शिक्षा भनेकै अन्य काम खोज्ने समयसम्म समय बिताउने चौतारीको रुपमा विद्यार्थीले लिएको देखियो। अध्ययन गरेको विषयमा पढेर विज्ञ हुने विद्यार्थी नै आएनन्।

    विश्वविद्यालयलाई केही समय अल्झिने ठाउँ पो बनाइयो।’ यस्तो प्रकृति उच्च शिक्षाका लागि भविष्यमा घातक सावित हुनेसमेत उनले बताए। ‘यति मात्र होइन हामीकहाँ स्नातक चार वर्षे भएपछि विद्यार्थीले स्नातक पूरा गर्दासम्म जीवनको २४ वर्ष समय खर्चिनुपर्ने हुन्छ,’ गुरुङले भने, ‘विश्वमा कक्षा १२ पास गरेपछि नै युवाहरु कमाउन थाल्छन् तर हामी कहाँ २४ वर्ष उमेरसम्म अध्ययन गर्दा पनि केही गर्न नसक्नु पनि उच्च शिक्षातर्फ विद्यार्थीको रुचि कम हुनु हो।’

    उनले स्नातकोत्तर तहमा १० जना मात्र निरन्तर र गुणस्तीय विद्यार्थी भए पुग्ने पनि दाबी गरे। यसका लागि सरकारले सकरात्मक शैक्षिक वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

    एकातिर विश्वविद्यालयले विभिन्न विषयमा विद्यार्थी घट्दै गएको गुनासो गरिरहेका छन् भने अर्कातर्फ पछिलो समय मुलुकको विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको भर्ना हुने क्रम बढेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

  • सङ्घीय कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने तयारी, ओएनएम अन्तिम चरणमा

    सङ्घीय कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने तयारी, ओएनएम अन्तिम चरणमा

    काठमाडौँ पुस १९
    सरकारले सबै सङ्घीय कार्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । सङ्घमा कर्मचारीको दरबन्दी कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले सबै मन्त्रालय, विभागलगायतका सङ्घीय कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो ।

    सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय कार्यालयमा हाल भएको ५३ हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दीमध्ये करिब १० प्रतिशत दरबन्दी घटाउने गरी ओएनएमलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको छ ।

    मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले सङ्घीय व्यवस्थाको मर्म अनुसार सङ्घको दरबन्दी घटाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी बढाउने उद्देश्यले ओएनएमको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको बताए । उनका अनुसार हालै मात्र मन्त्रीपरिषद्ले प्रधानमन्त्री कार्यालयका ६८ वटा पदका दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको थियो । दरबन्दी घटेर फाजिलमा भएका कतिपय कर्मचारी अवकाश भएपछि स्वतः त्यो पद खारेज हुने छ ।

    उनले भने, “अहिले पनि कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव छ । ती कार्यालयमा अब ओएनएम सर्भेबाट फाजिलमा परेका कर्मचारीलाई पठाइने छ । बढी कर्मचारी भएका कार्यालयबाट कर्मचारीलाई झिकेर कर्मचारी कम भएका कार्यालयमा पठाउन सरकारले ओएनएम गर्न लागेको हो ।”

    सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ४७ मा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सरकारको स्थायी संरचनामा दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्था खारेज गर्ने उल्लेख गरेको छ । उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायलाई एकअर्कामा गाभिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

    त्यस्तै बजेटकै बुँदा नं। ५० मा सबै सरकारी सेवाको नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरवलोकन गरी छरितो बनाइने उल्लेख भए अनुसार मन्त्रालयले ओएनएमलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जनाइएको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको ओएनएम मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै कार्यान्वयनमा आउने छ ।

    नेपाल सरकारका पूर्वसचिव रेश्मीराज पाण्डेले प्रशासनिक असन्तुलनलाई सन्तुलन बनाउने गरी ओएनएम सर्वेक्षण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले भने, “अहिले कतिपय मन्त्रालयमा कुनै पदका कर्मचारी अत्यावश्यक भएको तर कुनै पदका कर्मचारी अनावश्यक छन् । अहिलेको सन्दर्भमा सरकारले सङ्घका कार्यालयमा समग्र कर्मचारी दरबन्दी घटाउने गरी तयार गर्न लागेको ओएनएम सर्वेक्षणले प्रशासनिक चुस्तता कायम गर्न थप सहयोग पुग्ने छ ।” यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ

  • मन्त्री ज्यालालाई फिर्ता बोलाउन माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको फोन

    मन्त्री ज्यालालाई फिर्ता बोलाउन माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको फोन

    काठमाडौं पुस १८
    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउन उनको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) लाई आग्रह गरेका छन्।

    दाहालले नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई मंगलबार टेलिफोन गरी मन्त्री ज्वालालाई सरकारबाट फिर्ता बोलाइदिन आग्रह गरेको स्रोतले बतायो। रोजगारीका लागि कोरिया जान भाषा परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग राखेर ललितपुरको बालकुमारीस्थित इपिएस कार्यालय क्षेत्रआसपास शुक्रबार गरिएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा दुई युवकको ज्यान गएको थियो।

    यसमा भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री ज्वाला पनि जिम्मेवार देखिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले उनलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउन अध्यक्ष नेपालसमक्ष आग्रह गरेका हुन्। मन्त्री ज्वाला झन्डावाला गाडीसहित बालकुमारी हुँदै कोटेश्वर जाने क्रममा प्रदर्शनकारीले उनको गाडीमा आगो लगाइदिएपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो।

    ‘भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला विवादमा पर्नुभयो, उहाँलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउँदा राम्रो होला,’ प्रधानमन्त्री दाहाललाई उद्धृत गर्दै नेपालनिकट स्रोतले भन्यो। मन्त्री ज्वाला शुक्रबार एकाएक विरोध प्रदर्शन भइरहेको क्षेत्रमा पुग्दा प्रदर्शनकारी आक्रोशित भई दुर्घटना हुन पुगेको थियो।

    मन्त्रीलाई जोगाउन सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारीमाथि गोली बर्साएका थिए। मन्त्रीको यो कमजोरीलाई लिएर नेकपा एसभित्र पनि असन्तुष्टि बढेको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

  • आगामी दसैँ डेढ हप्ता छिटो

    आगामी दसैँ डेढ हप्ता छिटो

    काठमाडौँ पुस १६
    आउँदो वर्ष २०८१ सालको दसैँ डेढ हप्ता छिटो हुने भएको छ । यो वर्षको दसैँ कातिकमा परेको थियो भने आउँदो वर्षको असोजमै सकिने छ । तिहार पनि करिब डेढ हप्ता छिटो हुनेछ ।

    नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले तयार गरेको २०८१ सालको घटस्थापना असोज १७ गते परेको छ । २४ गते फूलपाती र २५ गते शुक्रबार अष्टमी र नवमी एकैदिन परेको छ । समितिले पात्रो तयार गर्न बसेको बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक भएको छैन ।

    विजया दशमी २६ गते परेको छ । असोज ३० गते कोजाग्रत र कातिक १ गते पूर्णिमा परेको छ । विकास समितिले गरेको निर्णयअनुसार कातिक १२ गतेबाट तिहार शुरू हुनेछ ।

    १२ गते धनतेरस, १४ गते कागतिहार, १५ गते बिहीबार कुकुर तिहार र लक्ष्मीपूजा, १६ गते शुक्रवार औशी परेको छ । विसं २०८१ मा पनि कुकुरतिहार र लक्ष्मीपूजा एकैदिन परेको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

  • आएन हिउँदे वर्षा भित्र्याउने प्रणाली, बढ्यो सुक्खा चिसो

    आएन हिउँदे वर्षा भित्र्याउने प्रणाली, बढ्यो सुक्खा चिसो

    काठमाडौँ पुस १६
    हिउँद यामको एक महिना बित्यो तर वर्षा फाटफुटबाहेक अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यो वर्ष हिउँदमा बागमतीदेखि पश्चिमसम्मको भूभागमा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने आङ्कलन गरिएको थियो ।

    एक महिनाको अवधिमा भुईँ भिज्ने गरी वर्षा नहुँदा हिउँदे बाली लगाएका किसान समुदायमा पनि चिन्ता थपिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्रवक्ता सुनिल पोखरेलका अनुसार वर्षाका लागि सक्रिय प्रणाली भित्रिन नसक्दा नेपालमा हिउँदे वर्षामा ढिलाइ भएको हो ।

    एक महिनामा जति पनि पश्चिमी वायु नेपाल नभित्रिएर मौसम राम्रो नभएको उहाँ औँल्याउँछन् । उनले भने, “राम्रो प्रणाली आइदिएको भए आकाशमा जमेका प्रदूषित वायु तथा तुवाँलो हटेर वर्षाका लागि वातावरण बन्थ्यो ।”

    एक महिनासम्म वर्षा नहुँदा पनि हिउँदमा औसतभन्दा बढी वर्षाको सम्भावनामा कुनै असर नपर्ने मौसमविद् प्रतिभा मानन्धर बताउँछिन् । उनले भनिन्, “पश्चिमी वायु नै कमजोर आइरहेकाले ढिलाइ भएको हो, यसले वर्षाको औसतमा कुनै असर गर्दैन ।” आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ

  • भूकम्पपीडित बिरामी बढ्दै, स्वास्थ्य संस्थामा पाइँदैन सिटामोल

    भूकम्पपीडित बिरामी बढ्दै, स्वास्थ्य संस्थामा पाइँदैन सिटामोल

    जाजरकोट पुस १५
    त्रिपालमा बस्दै आएकी कुशे–९, चौराठाकी २४ वर्षीया सुत्केरी कल्पना नेपालीको बुधबार ज्यान गयो। आर्थिक अभावले उचित उपचार नपाउँदा उनले अकालमै मृत्युवरण रोज्नुपर्‍यो। मंसिर १७ गते सुत्केरी भएकी उनले विपन्नताका कारण पेटभरी खाना खान नपाउने अवस्था थियो। बिहान बेलुकाको छाक टार्नै धौ–धौ भएकाले उचित उपचार पाउन सकिनन्।

    ‘भूकम्पले घरमा क्षति पुगेपछि गर्भवती श्रीमतीसहित त्रिपालमा बस्दै आएका थियौं’, श्रीमान् गोपे सुनारले भने, ‘सुत्केरी भएदेखि नै बिरामी थिइन्। चिसोले मुख र जीउ सुन्निएको थियो। ठीक भइहाल्ला नि १ भनेर गाउँघरकै ओखतीमूलो गर्न तिर लाग्यौं। एक्कासि यसरी प्राण जाला भन्ने ठानेका थिएनौं।’

    स्वास्थ्य संस्थाहरू नाम मात्रैका भएको र त्यहाँ लगे पनि राम्रोसँग उपचार नहुने गरेको उनले गुनासो गरे। ‘अलि सुविधासम्पन्न अस्पताल लैजाने पैसा थिएन। त्यही भएर घरमै झारफुक र घरेलु उपचारमा लाग्यौं’, सुनारले भने, ‘२५ दिनको छोरा र २ वर्षको अर्को छोरालाई कसरी स्याहार्ने होला ?’ ज्याला मजदुरी गरी गुजारा चलाउँदै आएका उनले भने, ‘भूकम्पपछि काममा पनि जान पाएको छैन। घरमा खानेकुरा पनि केही छैन। मेरो त बिजोग भयो कसरी बाचूँ ?’ यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ

  • वीर अस्पतालको बेहाल

    वीर अस्पतालको बेहाल

    काठमाडौं पुस १३
    वीर अस्पताल (राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान) चरम आर्थिक संकटमा छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को सुरुदेखि नै यो अस्पताल आर्थिक संकटमा फसेको हो। आर्थिक अभावकै कारण अस्पतालका सेवा प्रभावित भएका छन्। एकातिर क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने र अर्कातिर बजेट कम हुनाले मुलुककै जेठो अस्पताल वीर बेहाल अवस्थामा पुगेको हो।

    शय्या संख्या र सेवा विस्तार भए पनि सोही अनुपातमा बजेट विनियोजन हुनु त कता हो कता पहिलाको तुलनामा बजेट घट्दै गएपछि वीर अस्पताल आर्थिक संकटमा परेको लेखा शाखा प्रमुख थमनारायण शर्माले बताए। उनका अनुसार बजेट कम भएपछि बिरामीको खाद्यान्न, उपकरण मर्मत, सफाइ कर्मचारी र अक्सिजनको खर्च धान्न अस्पताललाई मुस्किल परेको छ। अस्पतालमा रिएजेन्ट, अपे्रसन थिएटर, प्रयोगशाला, एक्सरेलगायत विभागका लागि आवश्यक उपकरण तथा उपचार सामग्री किन्न नसक्ने अवस्था निम्तिएको उनले बताए।

    लेखा प्रमुख शर्माका अनुसार वीरले दोब्बर क्षमता विस्तार गरिसकेको अवस्थामा पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले साबिकको भन्दा अझै कम बजेट दिएकाले जटिल परिस्थिति सिर्जना भएको हो। ४६० शड्ढया हुँदा जति बजेट आउँथ्यो ९६० शड्ढया पुगिसक्दा पनि पहिलाको भन्दा झनै कम बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ। त्यसमाथि भिआइपी र भिभिआइपी उपचार कक्ष विस्तार भएपछि स्वाभाविक रूपमा खर्च बढेको शर्माले बताए। ७०० शड्ढया निःशुल्क गरेपछि त झनै आर्थिक भार बढेको उनले जानकारी दिए। वीरमा दैनिक २५ सयदेखि ३ हजार बिरामी सेवा लिन पुग्छन्। आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा वीर अस्पतालका लागि २ अर्ब बजेट निकासा भएको थियो।

    २०७९र८० मा १ अर्ब ४३ करोेड रूपैयाँ मात्र विनियोजन भयो। चालु आर्थिक वर्षमा ७३ करोड विनियोेजन गरिएको छ, जुन अस्पतालमा विस्तार भएको सेवा, सुविधा र कर्मचारीको खर्च धान्न पनि अपुग हुने बताइएको छ। गत वर्ष उपचार सामग्री खरिदमा मात्र ६० करोड ६० लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो। ‘यो वर्ष कुल बजेट ७३ करोडले कसरी सबै खर्च धान्न सम्भव छ,’ लेखा प्रमुख शर्माले भने।

    यसैबीच बिरामीलाई खाना खुवाउन हम्मे परेको खबर सञ्चारमाध्यममा आएपछि अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार ४ करोड ५० लाख रूपैयाँ निकासा गरेको अनौपचारिक जानकारी प्राप्त भएको शर्माले बताए। अहिलेको संकटमा त्यति रकमले एक छेउ पनि टार्न नसक्ने भन्दै त्यसलाई वीरले स्विकार्न नसक्ने उनले बताए। ‘मन्त्रालयले दिन लागेको रकम आवश्यकताभन्दा निकै कम भएकाले लिन सकिन्नँ,’ उनले भने। विनियोजित बजेटमा पनि खाद्यान्न, अक्सिजन र मर्मतका लागि शून्य सिलिङ भएकाले थप संकट देखिएको अस्पतालको भनाइ छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

  • नर्सिङ शिक्षा सङ्कटमा, ६७ शैक्षिक संस्थाले बुझाए शिक्षामन्त्रीलाई चाबी

    नर्सिङ शिक्षा सङ्कटमा, ६७ शैक्षिक संस्थाले बुझाए शिक्षामन्त्रीलाई चाबी

    काठमाडौं पुस १३
    प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) बाट सम्बन्धन प्राप्त ६७ वटा शैक्षिक संस्थाले पढाइ सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राइलाई चाबी बुझाएका छन्।

    आफूहरूले विसं २०५७ देखि प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका भए पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगको असहयोगका कारण २०७८ सालदेखि भने नयाँ भर्ना अवरुद्ध भएको शिक्षालय सञ्चालकहरूले बताएका छन् ।

    मन्त्री राईले भने आफ्नो प्रयासले मात्रै प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालकको माग पूरा गर्न कठिन हुने बताउनुभयो । यस विषयमा प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्रीलगायत सरोकारवाला निकायका अधिकारीसँग छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने उनले बताए ।

    यी शिक्षालयमा २०७७ सालमा भर्ना भएका विद्यार्थीको अन्तिमरवार्षिक परीक्षासमेत २०८० मङ्सिर २६ गते सम्पन्न भइसकेको छ । नयाँ विद्यार्थी नभएका कारण संस्था बन्द भएकोले चाबी मन्त्रीलाई बुझाइएको ती संस्थाको साझा संस्था फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव निर्मल सापकोटाले बताउनुभयो । ती शिक्षालयका सम्पूर्ण शैक्षिक पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको सापकोटाले बताए ।

    सापकोटाका अनुसार हरेक शिक्षालयमा कार्यरत १५ जना नर्सिङ प्रशिक्षक १० जना प्रशासनिक कर्मचारी गरी देशभरमा एक हजार पाँच जना नर्सिङ प्रशिक्षक तथा ६७० जना प्रशासनिक कर्मचारीलाई बाध्यात्मक रूपमा बेतलबी बिदामा पठाइएको छ । नर्सिङ विषयमा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी निर्णय नहुने हो भने उनीहरूलाई सेवामा फर्काउन नसकिने सापकोटाले बताए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

  • कुवेतमा २५ नेपाली अलपत्र

    कुवेतमा २५ नेपाली अलपत्र

    काठमाडौं पुस १३
    आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा परी कुवेत पुगेका २५ नेपाली युवा अलपत्र परेका छन् । काठमाडौंमा रहेको राज गु्रप अफ म्यानपावरमार्फत् कुवेतको तावासेल कम फम कम्पनीमा करिब ३ देखि ५ महिनाअघि पुगेका उनीहरू सम्झौतानुसार काम र तलब नपाउँदा समस्यामा परेका हुन् ।

    म्यानपावरलाई प्रतिव्यक्ति २ देखि २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म तिरेर त्यहाँ पुगेका उनीहरू अहिले भनेनुसारको काम र तलब नपाउँदा समस्यामा परेको कुवेत पुगेका काभ्रेपलाञ्चोकका जीवन गौतमले जानकारी दिए ।

    आफूहरूलाई करार सम्झौतामा कर लाइट ड्राइभर प्रतिमहिना ८ घण्टा २६ दिनको १ सय ४० केडी तलब सुविधा तोकिएको भए पनि अहिले यहाँ सम्झौतानुसारको काम र सेवा सुविधा नपाएको भन्दै उनले उद्धारका लागि अनुरोध गरेका छन् ।

    एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै पीडितहरूले श्रम सम्झौतानुसार दैनिक ८ घण्टा काम गर्नुपर्ने, सातामा ६ दिन काम गर्नुपर्ने, मेडिकल तथा बस्ने सुविधा कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने र करार अवधि दुई वर्ष हुने भनेर आएको भए पनि कम्पनीले तीन वर्ष अनिवार्य काम गर्नुपर्छ भनेको उनीहरूले बताएका छन् ।

    कम्पनीको नियमानुसार मासिक ४ सय ५० ट्रिप डेलिभरी पूरा गरे मात्र १ सय २० केडी मात्र तलब दिने, त्यो पूरा नगरे कुवेती दिनर शून्य दशमलव ४ फिल्स मात्र दिने, कम्पनीले लाइसेन्स निकालिदिएबापतको २ सय ८० केडी काट्ने र प्रतिमहिना ३५ केडी तिर्नुपर्ने र कुनै दुर्घटना भए त्यसको क्षतिपूर्ति पनि कामदार आफैंले भर्नुपर्ने कम्पनीले दबाब दिएको भन्दै उनीहरूले सम्झौताबमोजिम काम र तलब सुविधा नपाएकाले उद्धार गर्न अनुरोध गरेका हुन् । सम्झौतापत्रमा भने यस्तो नरहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

    ‘हामीले विगत पाँच महिना अघिदेखि नै कम्पनी, म्यानपावर र कुवेतबाट भिसा पठाउने शेर्पा नामका एजेन्टलाई समस्या समाधान गर्न पहल गरिदिनुहोस् भन्दै आएका थियौं,’ जीवनले भने, ‘तर कम्पनी र म्यानपावारबाट हामी मिलाउँछौं समय दिनुहोस्, नआत्तिनुहोस् बिस्तारै सबै ठीक हुन्छ भनेको लामो समय भइसक्दा पनि समस्या समाधान भएन ।’

    पाँच महिनाअघि त्यस कम्पनीमा पुगेका ११ जना नेपाली कुवेतस्थित नेपाली दूतावासमा पुगेर चार दिन बसी छलफल गरेको भए पनि हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको उनको आरोप छ ।

    सम्झौतानुसारको काम र तलब सुविधा दिलाउन दूतावासले पहल गर्ने यदि समस्या समाधान नभए पछि पुनः दूतावास आउने भने पनि अहिलेसम्म कुनै सुनवाइ नभएको उनले बताए । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

  • कर्मचारी नहुँदा रोकियो अस्थायी आवासको अनुदान

    कर्मचारी नहुँदा रोकियो अस्थायी आवासको अनुदान

    जाजरकोट पुस १२
    नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश भट्टराई सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा भाग लिन गत २ पुसमा सुर्खेत गए। उतैबाट उनी काठमाडौंतिर हानिए। अहिलेसम्म फर्केका छैनन्। उनी नहुँदा नलगाड नगरपालिकाका भूकम्पपीडितले अहिलेसम्म पहिलो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन्। सुरुमा सरकारले रकम पठाउन ढिला गर्‍यो। अहिले सरकारले नगरपालिकाको खातामा पैसा पठाइसकेको छ। तर, कुनै पनि लाभग्राहीले हालसम्म रकम पाउन सकेका छैनन्।

    ‘खातावाला नै नभएपछि कसरी पाउनू’, वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर खत्रीले भने, ‘हाकिम साब हुनु हुँदैन। पैसा आएर पालिकाको खातामा थन्किएको छ। उता पीडितले टहरा बनाउन थालिसके कहिले पैसा पाइन्छ भनेर हामीलाई हैरान पारेका छन्।’

    प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमात्र होइन नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख डम्बरबहादुर रावत पनि काठमाडौंमै छन्। भूकम्पपीडितको व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्ने बेला एक कार्यक्रमका लागि आफू काठमाडौं गएको र पीडितकै कामका लागि त्यहाँ बसेको उनले दाबी गरेका छन्। जुनीचाँदे गाउँपालिकाले पनि अहिलेसम्म एक जना लाभग्राहीको खातामा पहिलो किस्ता हाल्न सकेको छैन।

    गाउँपालिकाका लेखापाल मनोज शर्माले काम नगरिदिँदा सबै कामकाज ठप्प भएको छ। उनी पनि जिल्ला बाहिरै छन्। ‘काम गर्नुको साटो राजीनामा दिएर हिँडिदिएपछि समस्या भयो। यसको समाधानका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं’, गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर शाहीले भने, ‘काम नगर्ने बहानामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई राजीनामा बुझाएर लेखापाल हिँड्नु भएछ। उहाँले दसैंदेखि कुनै पनि काम गर्नु भएको छैन। वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र संघीय मामिला मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका छौं। लेखापालले काम नगर्दा लाभग्राहीले अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्ताको रकमसमेत दिन सकेका छ्रैनौं। रकम आएर पालिकाको खातामा थन्किएको छ।’

    नलगाडका ८ हजार ९७ जना लाभग्राहीले हालसम्म पहिलो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन्। उक्त पालिकाले सबै लाभग्राहीसँग सम्झौता नै गरिसकेको छ। सरकारले सम्झौता गर्ने बित्तिकै रकम दिने भने पनि उनीहरूले पाउन सकेका छैनन्। हाकिम नहुँदा गत पुस ६ गते नै रकम पालिकाको खातामा निकासा भए पनि पीडित परिवारले पाउन नसकेका हुन्।

    त्यस्तै, जुनीचाँदेका २ हजार ५ सय ६३ लाभग्राहीले पनि रकम पाउन सकेका छैनन्। खातामा रकम आइसक्दा पनि लेखापालले काम गर्न नमानेको र वैकल्पिक व्यवस्था हुन नसक्दा लाभग्राहीले रकम पाउन नसकेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलबहादुर शाहीले बताए। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।