Category: पत्रपत्रिका

काठमाडौँ माघ १
यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा सवारी ज्यान मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० दिएको पाइएको छ । एक लाख दुई हजार थान लाइसेन्स अवैध तरिकाले जारी गरिएको सम्बन्धमा छानबिन गर्दा सवारी ज्यान मुद्दाका आरोपितलाई हिरासतमै लाइसेन्स उपलब्ध गराएको पाइएको हो ।

मोटरसाइकलको मात्र लाइसेन्स भएका शशाङ्क बस्याल ९ सवारी चालक अनुमति पत्र नम्बर ०१(०८(०१०२१७४९० ले कार चलाउँदा भएको दुर्घटनामा एकजनाले ज्यान गुमाएका थिए । बस्यालले लिएको लाइसेन्समा दुईपांग्रे अर्थात् मोटरसाइकल मात्रै चलाउन मिल्ने ुक्याटगोरी एु मात्रै उल्लेख थियो । तर बस्याल थुनामा रहेका बेला उनको नाममा ुक्याटगोरी बीु को लाइसेन्स बनाएर दिइएको थियो ।

उनलाई दिइएको बी क्याटगोरी लाइसेन्स नम्बर ०१(०८(०११६५५०४ छ । यातायात व्यवस्था विभागमा कार्यरत एक कम्प्युटर इन्जिनियरले मिलेमतोमा मोटो रकम लिई हिरासतमा रहेका बस्यालका नाममा कार, जिप, भ्यान चलाउन पाउने ुबी क्याटगोरी को लाइसेन्स उपलब्ध गराएका थिए । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ पुस २३
करोडौँ रुपैयाँ घोटाला गर्दै अयोग्य नागरिकलाई लाखौँको सङ्ख्यामा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) बाँडेर ज्यान जोखिममा पार्ने काममा यातायात व्यवस्था विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू नै संलग्न रहेको पाइएको छ । लाखौँ नागरिकले ट्रायल पास गरेर पनि एक वर्षसम्म स्मार्ट लाइसेन्स (विद्युतीय सवारी अनुमति पत्र ) नपाउने तर बिचौलियामार्फत ट्रायल नै नदिएकालाई घरघरमै लाइसेन्स नै पुर्‍याइदिने काममा विभागकै कर्मचारीहरूको संलग्न रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले खुलासा गरेको हो ।

यो प्रकरणमा चार सहसचिव कुमारप्रसाद दाहाल, गोगनबहादुर हमाल, नमराज घिमिरे र डा. टोकराज पाण्डे मुछिएका छन् । अवैध ढंगले लाइसेन्स वितरणको सुरुवाती कालमा सहसचिव दाहाल विभागमा महानिर्देशक थिए । त्यसपछि महानिर्देशक भएका सहसचिवहरू हमाल, घिमिरे र पाण्डेले पनि सोही कार्यलाई निरन्तरता दिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) सहितको टोलीले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यातायात व्यवस्था विभागका एक दर्जन कर्मचारी सो प्रकरणमा मुछिएका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ पुस २२
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मालीमा शान्ति स्थापनाका लागि परिचालन गरेको शान्ति मिसन बन्द गरेको छ । अफ्रिकी मुलुक मालीमा पछिल्लो समय तनावको अवस्था बढ्दै गएको र त्यहाँको सङ्क्रमणकालीन सरकारको अपिलपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले शान्ति मिसन बन्द गरेको हो । शान्ति मिसन बन्द भएसँगै त्यहाँ खटिएका नेपालसहित विभिन्न मुलुकका शान्ति सैनिकलाई फिर्ता बोलाइएको छ ।

मिनुस्मा मिसन नाम दिइएको मालीको शान्ति मिसनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहित विश्वका विभिन्न मुलुकका करिब १५ हजारभन्दा बढी शान्ति सैनिक तथा कर्मचारी खटिएका थिए ।

विद्रोही समूह र सरकार पक्षको लामो तनावपछि सन् २०१३ मा नयाँ सैनिक सरकारको गठन भएसँगै त्यहाँ शान्ति मिसनको अनुमति दिइएको थियो । १० वर्षको अवधिमा शान्ति सैनिकमा कार्यरत ३११ जनाले मालीमा ज्यान गुमाएका थिए भने अन्य सात सय जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए ।

पश्चिम अफ्रिकी भूपरिवेष्ठित मुलुक मालीका विभिन्न भेगमा द्वन्द्व रहँदारहँदै पनि शान्ति सैनिकले त्यहाँको नागरिकको जिउधनको रक्षासँगै स्थानीयलाई नेतृत्वदायी सिप विकास क्षमता बढाउन सघाएका थिए ।

मालीमा अहिलेसम्म गरेको काम सराहनीय रहेको र आवश्यक परेको खण्डमा फेरि तैनाथ गर्न सकिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ । शान्ति सैनिक मिसन हटे पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालय र यसले सञ्चालन गर्ने परियोजनाका कार्यालय र तिनका काम भने मालीमा कायम रहने जनाइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसन मालीमा सकिएपछि नेपाली सैनिक फिर्ता हुने क्रम जारी रहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार १८२ जनामध्ये अब १६ जना मात्र फर्कन बाँकी छन् । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

काठमाडौं पुस २०
यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख, कर्मचारी, बिचौलिया र केही ड्राइभिङ सेन्टरको मिलिमतोमा केही महिनायता मात्रै हजारौं अवैध लाइसेन्स वितरण भएको पाइएको छ।

विगत ६ महिना यता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमाणमा लाइसेन्स वितरण भएको पाइएको हो। स्रोतका अनुसार कर्मचारी र बिचौलियाको सेटिङमा त्यस्तो कार्य भएको पाइएको छ।

स्रोतका अनुसार विगत ६ महिनामा मात्रै अवैध खालका २० हजार बढी लाइसेन्स वितरण भएको छ। स्रोतका अनुसार विभागमा अहिले पनि हजारौं संख्यामा अवैध लाइसेन्स तयार भएको र दुई तीन दिभित्रमा बाँडिसक्ने तयारी गरिएको छ।

विशेष गरी विभागका आईटी शाखा प्रमुखसमेत रहेका निर्देशक मुकेश रेग्मी, विभागको डाटाबेसमा पहुँच प्राप्त गरेको एक कन्सल्टेन्सीका प्रतिनिधि सविन श्रेष्ठ तथा विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख एवं कर्मचारीको मिलेमतोमा ६ महिनाकै अवधिमा २० हजार बढी अवैध लाइसेन्स विभागको सिस्टममा प्रविष्ट भएको पाइएको स्रोतले जानकारी दियो।

विदेशमा रहेका व्यक्तिको फोटो स्क्यान गरेर अर्कै व्यक्तिको बायोमेट्रिक गरी ब्याक डेटमा लाइसेन्स जारी गरिएको छ। आईटी शाखामा अनुभवी कर्मचारीलाई हटाएर सिकारुलाई राखिएको छ।

राजधानी बाहिरका यातायात कार्यालयबाट १० देखि १२ वर्षअघिको मितिमा लाइसेन्स जारी गरेको विवरण अनलाइनमा प्रविष्ट गरी दुईपटकसम्म नवीकरण भएको देखाएर लाइसेन्स बाँड्ने काम भइरहेको छ। विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले पनि यो धन्दा रोक्न नसकेपछि उनमाथि समेत आशंका सिर्जना भएको छ।

सवारी लाइसेन्सका लागि काम गर्ने बिचौलियाहरूले प्रतिव्यक्ति ५० हजारदेखि १ लाख २५ हजार रुपियाँसम्म असुलेर यस्तो काम गरेको र सो रकम माथिसम्ममा नै पुग्ने गरेको स्रोतको दाबी छ।

योमरी नामक कम्पनीले बनाएको पुरानो रेकर्ड सिस्टम (डीएल) विभाग तथा कार्यालयबाट हेर्न नसक्ने बनाएर पुरानो सिस्टमको रेकर्ड विभागकै कन्सल्टेन्सीका सविन श्रेष्ठमार्फत डाटाबेसमा पुरानो मिति राखेर लाइसेन्स जारी गर्ने गरिएको छ। यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।