नेकपा एमालेको जनवर्गीय संगठन नेपाल उद्योग संघको दोश्रो राष्ट्रिय अधिवेशन यही चैत्र ५ चितवनको सौराहमा सम्पन्न भयो । अधिवेशनले संघको अध्यक्ष डा तिलचन्द्र भट्टराईलाई सर्वसम्मतले चयन गरेको छ ।
अघिल्लो अधिवेशनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चयन भएका डा तिलचन्द्रले करिब एक वर्षदेखि संघको नेतृत्व आफै सम्माहल्दै आएका थिए । अधिवेशनमा डा भट्टराईले वर्तमान नेपालको आर्थिक अवस्था, नेकपा एमाले सरकारको आर्थिक परिदृश्य, संघको कार्यभार र प्रमुख अवरोधहरु, नेपालमा उद्योग विकासका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरुका बारेमा आफ्नो विचारसहितको एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रस्तुत छ डा भट्टराईको विचारसहितको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै :
नेकपा एमालेले आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेका निजी क्षेत्रका उद्यमीहरुलाई एकताबद्ध गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादको मार्ग दर्शनमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गरी स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल उद्योग संघ विधिवत स्थापना २०७०।५।१३ गते श्री राजेन्द्रमान श्रेष्ठको संस्थापक अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । स्थापना लगत्तै यो संघ नेपाल उद्योग व्यवसाय महासंघसँग आवद्ध भयो ।
स्थापनाको ४ वर्षपछि २०७४ माघ २६ गते काठमाडौंमा प्रथम राष्ट्रिय अधिवेशन गरेका थियौं । प्रथम अधिवेशन पश्चात सांगठनिक र वैचारिक गतिविधिहरुलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीबीच एकीकरण भइसकेपछि उद्योग क्षेत्रमा थप आशा र उर्जा प्राप्त भएको थियो । तर विडम्बना नै भनौ एकता प्रक्रियामा आइसकेपछि गुणत्मकरुपमा उद्योग व्यावसाय विकास र विस्तार गर्न सांगठनिक र वैचारिक नेतृत्व प्रदान गर्नुको सट्टा अनावश्यक ढिलाई, गुटगत क्रियाकलाप र कार्यक्रममा पूर्ण असहयोगका कारण यो संघमा एकीकरण सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भयो । तत्कालीन अवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा भित्रको टुटफुटले गर्दा यो संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष लगायत केही पदाधिकारी समेत पार्टी विरुद्ध लागेको अवस्थामा २०७७ फाल्गुन ३ गते उद्योगी व्यवसायीको काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय भेलाले मलाई उद्योगीहरुको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । यस बीचमा विभिन्न समयमा भएका बैठक, छलफल र भेटघाटका कार्यक्रम पश्चात आज हामी दोश्रो अधिवेशन गर्न गइरहेका छौं ।
वर्तमान नेपालको आर्थिक अवस्था :
आज हामी अत्यन्त भयावह उन्मुख आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको समयमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको उद्योगको राष्ट्रिय अधिवेशनमा बसिरहेका छौं । विगत दुई वर्षदेखि कोराना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण मानवीय र आर्थिक संकटको सामना गर्नु परेको छ ।
यो महामारीले विश्व अर्थतन्त्र तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा समग्र उत्पादन, उत्पादकत्व र वितरण तथा आपूर्ति प्रणालीमा प्रतिकुल प्रभाव परेको छ । हालै सुरु भएको रुस र युक्रेनबीचको युद्दले थप प्रतिकुलता निम्त्याएको छ । यो अन्योलको अवस्था र अर्थतन्त्रमा पार्ने असर कहिलेसम्म रहने हो थाहा छैन ।
प्रमुख आर्थिक सुचांकहरुमा चालु आर्थिक वर्ष ०७८।७९ को आठौं महिनासम्म आइपुग्दा पुँजीगत खर्च १६ खर्ब ३२ अर्ब मध्ये ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ अर्थात २०.१६ प्रतिशतमात्र भएको छ । विगत ८ महिनामा नेपालको निर्यात ८० अर्ब ७७ करोड र आयात ९ खर्ब ४३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ भएको छ । अर्थात करिब ११.६ गुणा निर्यातभन्दा आयात बढी छ । कृषि प्रधान देश भनिएको नेपालमा यो ८ महिनामा चामल १९ अर्ब १७ करोड, मकै करिब १४ अर्ब र भटमासजन्य पदार्थ २५ अर्बको आयात भएको छ । त्यसैगरी तरकारी फलफूल र अन्य धेरै कृषि वस्तुहरु आयातमा नै निर्भर छौं । हालै आएर आयातमा अवैज्ञानिक स्वार्थ प्रेरित कडाइका कारण राजस्व संकलनमा ह्रास आएको छ, नियमित रेमिट्यान्स समेत घट्दो दरमा छ । रेमिट्यान्सको रकम अन्यत्र पलायन हुन थालेको अनुमान गरिएको छ । यी सबै कारणले गर्दा बजारमा पँुजीको अभाव भएको छ । कुनै पनि बैंक लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । बैंक व्याजदर एक वर्षको बीचमा करिब दुई गुणा बढ्न गएको छ । वैदेशिक मुद्रा संचिति अघिल्लो सरकार रहँदा करिब १४ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थासम्म पुगेको थियो । सो रकम हाल घटेर ६.५ महिनामात्र पुग्ने अवस्थमा छ । मूल्यवृद्धि गत वर्षको करिब ३.६५ प्रतिशतबाट बढेर करिब ६ प्रतिशत भएको छ र यो निरन्तर बढिरहेको छ । र दुई अंकसम्मको मूल्यवृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो पाँच महिनामै व्यापार घाटा करिब ७ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ भइ ५४.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालका उद्योग व्यवसायी र आम नागरिकले खेप्नु परेको छ । जारी संकटका कारण पुराना उद्योग क्षमताअनुसार चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यस्तै नयाँ उद्योग स्थापना हुन र संचालन हुन सकिरहेका छैनन् । यी सबै कारणले गर्दा उद्योग व्यवसायीमाथि आर्थिक व्यहभार थपिएको छ । रोजगारी वृद्धि हुनको सट्टा क्रमशः खोसिँदै जाने स्थितिले गर्दा श्रमिकहरु सडकमा आउने स्थिति देखिँदै छ । आर्थिक तथा वित्तीय गतिविधि ठप्प भई उत्पादन घट्ने रोजगारी घट्ने मुद्रा अवमूल्यन हुने र आर्थिक गतिविधि झन् बढी नकरात्मक हुने खतराको संभावनामा हामी छौं । अर्थतन्त्रको यो दुश्चक्रले समाजका सबै क्षेत्रमा अस्थिरता ल्याउने खतरा छ । हाम्रो अर्थतन्त्रका सबै जसो सूचकहरुले खतराको घण्टी बजाइ सकेका छन् । पँुजी पलायन भइरहेको छ । देश क्रमशः आर्थिक रुपमा टाट पल्टने अवस्थामा पुग्दैछ ।
यस्तो विषम परस्थितिमा सम्पूर्ण राष्ट्रिय दलहरु र उद्योगी व्यवसायीका संघ संस्थाहरु एकजुट भई यो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने र त्यसको नेतृत्व नेपाल सरकारले लिनु पर्नेमा वर्तमान गठबन्धन सरकार यो दायित्वलाई पन्छाएर अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका दिगो आर्थिक विकास र कार्यक्रमहरुलाई भत्काउँदै गलत आर्थिक तथा वित्तीय नीति निर्माण गर्दै आएर अपारदर्शी क्रियाकलाप र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छ ।
नेपालको २००७ साल पछिको इतिहासमा यति धेरै आर्थिक संकट उन्मुख भएको अवस्था कहिल्यै थिएन । यस्तो अवस्थामा वर्तमान गठबन्धनको सरकार गम्भीर छैन । बरु संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई झन् भयानक संकट तिर धकेल्न उद्दत देखिन्छन् ।
नेकपा एमाले सरकारको आर्थिक परिदृश्य :
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको निर्वाचित थलो संविधान सभाबाट बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ मा केन्द्रीय संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भइ नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । नेतृत्वको देश विकासको तीव्र आकांक्षा, स्पष्ट भिजन र कठोर मिहिनेतका कारण सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमा नै उच्च आर्थिक वृद्धिदर करिब ७ दशमलब ९ प्रतिशत कायम गर्न सफल भयौँ । दोश्रो आर्थिक वर्षमा करिब ७ प्रतिशत वृद्धि भइ विश्वमा नै उदयमान उच्च आर्थिक वृद्धि भएका देशमा चिनिन सफल भयौँ । प्रतिव्यक्ति आय २३.६ प्रतिशतले वृद्धि भइ अमेरिकन डलर मुद्रामा १०९७ डलर हुन पुग्यो । ३ वर्षको अवधिमा ९ लाखभन्दा बढी जनसंख्यालाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उकास्न सफल भएको थियो ।
पुनःनिर्माणको कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढाइ करिब ५.५ लाख घरको निर्माण सम्पन्न भएको थियो । यस अवधिमा करिब १२ हजार २ सय ८४ भूमिहीनलाई यथास्थानमा बसोबास गर्ने र दुई लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो ।
उद्योग व्यावसाय सञ्चालन गर्न पूर्वाधारको विकास महत्वपूर्ण हुन्छ । तीन वर्षे अवधिमा सडक पूर्वाधार निर्माणमा महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भएको थियो । नेपाल सरकार सडक विभागद्वारा २ हजार ७ सय १८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । यसरी नै सहरी विकास मन्त्रालयबाट २ सय १२ किलोमिटर र सातै वटा प्रदेशबाट थप १ हजार १ सय ४३ किलोमिटर तथा स्थानीय निकायबाट थप १ हजार २ सय २५ किमि पक्कि सडक निर्माण भएको थियो । तराई मधेशलाई मुल धारको विकासमा ल्याउन २ लेनका ५ सय १६ किमि रणनैतिक सडक र ४ सय ९० किमि हुलाकी मार्ग तथा उत्तर दक्षिण जोड्ने करिडोरको रुपमा रहेका व्यापारिक मार्गका रुपमा ६ लेनका ९४ किमि सडक निर्माण भएको थियो । नेपालका विभिन्न भागमा अन्य धेरै ग्रावेल बाटो निर्माण भएको थियो । नेपालको इतिहासमा ठूला र धेरै सडक आयोजना सम्पन्न भएको यही अवधि नै थियो ।
आम नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा महसुश गर्ने गरी सडक निर्माणले देश भरी नै गति लिइरहेको थियो । उद्योगीले खेपि रहेको १८ घण्टासम्मको विद्युत कटौतीलाई सामान्य अवस्थामा ल्याइ लोडसेडिङ्ग मुक्त गराएको ऐतिहासिक सफलता यही अवधिमा प्राप्त भएको थियो । यस कार्यको लागि भारतको अल्पकालीन विद्युत खरिद सम्झौता तथा देशभित्र थप ३३३ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी कुल क्षमता १४३० मेगावाट पु¥याइएको थियो । यसको साथै माथिल्लो तामाकोसीको काम ९८ प्रतिशित सम्पन्न गरी थप ४५६ मेगावाटको सुनिश्चितता गरिएको थियो । देशलाई आधुनिकरुपमा लैैजाने सुरुङ्ग मार्ग निर्माणको सुरुवात, पूर्वपश्चिम र उत्तर दक्षिण रेलमार्गको तयारी, जलमार्ग विस्तारको अध्ययन तथा तयारी सम्पन्न भएको थियो । थप तिन वटा पूर्व पश्चिम लोकमार्ग र ६ वटा उत्तर दक्षिण कोरिडोरको निर्माणले नेपाल चीन र भारतको बीचमा जनस्तरमा समेत राम्रो कनेक्टिभिटी हुने अवस्था सृजना भएको छ ।
हाम्रो पुस्तालाई भारतबाट लगाइएको तीन वटा नाकाबन्दी, यसले नेपालको जनजीवनमा पारेका कष्ट तथा उद्योग व्यावसायमा पारेको असरको पूर्णरुपमा अनुभव छ । त्यही तीन वर्षको अवधिमा अब कहिल्यै पनि नाकाबन्दीको प्रभाव झेल्नु नपर्ने गरी मित्र राष्ट्र चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्बन्धी ऐतिहासिक सन्धि सम्पन्न भई ल्याण्ड लक अवस्थाबाट ल्याण्ड लिङ्क अवस्थमा पुगेका छौं ।
नयाँ संविधान अनुसार तिनै तहको सरकार स्थापना भइ कार्य सुचारु भएको छ । केन्द्रका अधिकार र कामहरु क्रमश प्रदेश र स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण हुँदै छन् । यद्यपी उद्योग व्यावसाय सम्बन्धीत केन्द्रिय राज्यका निकायहरु स्थानीय तहसम्म पुगि नसकेको भए पनि त्यसको आधार तयार भएको छ । विभिन्न राजनैतिक दल, विद्रोही समूहबाट हुने धाक, धम्की, चन्दा असुली, नेपाल बन्द जस्ता क्रियाकलापले असुरक्षा, उत्पादन र उत्पादकत्वमा कमीका साथै उद्योगीको आत्मसम्मान र मनोवलमा कमी आउन सक्ने अवस्थामा विद्रोही विप्लप समूह र तराई मधेशमा सिके राउत समूहलाई मुलधारको राजनीतिमा ल्याउन सक्नु हामी उद्योगी व्यवसायीको लागि अत्यन्त खुसीको विषय हो । यी सम्पूर्ण कार्यहरुले आम जनसमुदाय र उद्योगी व्यवसायीहरुमा नैराश्यतालाई अन्त्य गर्दै नयाँ उत्साह र आत्मबलमा वृद्धि गरेको थियो ।
हाम्रो कार्यभार र प्रमुख अवरोधहरु :
हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ ले स्पष्ट रुपमा राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गरी आर्थिक सम्पन्नता कायम गर्ने भनिएको छ । निर्माण गर्ने आधारको रुपमा सरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई लिइएको छ । हामी उद्योगीहरु पार्टीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त र संविधान सभाबाट निर्मित हाम्रो संविधानको नीतिगत धारणालाई टेकेर उद्योग व्यावसायको माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक समृद्धिको यात्रामा छौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारालाई नेपालमा राष्ट्रिय उद्योगको विकास गरी सफल पार्न चाहन्छौं । त्यसैले अहिलेको हाम्रो प्रमुख कार्यभार भनेको स्थानीय स्रोत साधनको पूर्ण प्रयोग गर्दै आवश्यकता अनुसार विदेशी पँुजी तथा प्रविधिको समेत सदुपयोग गरी निजी क्षेत्रका उद्योगको विकास गरी समाजवादका आधार निर्माण गर्नु हो ।
हाम्रो संगठन नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघ र यसको एउटा प्रमुख अंग नेपाल उद्योग संघ नीतिगत रुपमा नेकपा एमालेसँग पूर्ण आवद्ध छौँ । यसको साथसाथै संगठनात्मक रुपमा हामी स्वतन्त्र छौं । हामी माथि भनिएको कार्यभार पूरा गर्न नीतिगत रुपमा स्पष्ट हुनुपर्छ । साथै सोही कार्यभार पूरा गर्ने क्षमताको संगठन निर्माण गर्नुपर्दछ । हाम्रो सांगठनिक क्षमताका आधारमा मात्रै हाम्रा प्रमुख अवरोधहरुलाई चिर्न सक्छौं । र राष्ट्रिय उद्योगको संजाल निर्माण गर्न सक्छौं ।
उद्योग व्यावसाय सञ्चालन गर्न धेरै नीतिगत, अव्यवहारिक र कार्यक्रमिकरुपमा अवरोधहरु छन् । ती मध्ये केही प्रमुख अवरोधहरु ।
क) नियन्त्रणमुखी अव्यावहारिक दर्ता प्रकृया र स्थान व्यवस्थापन
राष्ट्रिय पुँजी विकास नगरी स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिँदैन । राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्न राष्ट्रिय उद्योगको स्थापना, रोजगारीको व्यवस्थापन, नाफा मूलकरुपमा संचालन गर्न सक्नु पर्दछ । सिमित औद्योगिक क्षेत्र, अत्यन्त महङ्गो जग्गा खरिद तथा गैह्र सामाजिक अवरोधले गर्दा उपयुक्त स्थान प्राप्त गर्न अत्यन्त कठिन छ । दर्ता प्रकृया ज्यादै झन्झटिलो, अव्यावहारिक र अपारदर्शी रहेको छ । उद्योगको दर्ता प्रक्रिया र स्थल व्यवस्थापनको अवरोधले नै व्यवसायी हतोत्साहित हुने अवस्थामा पुगिरहेका छन् ।
ख) बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवसायमैत्री नहुनु
वर्तमान अवस्थामा व्यावसायिक क्षमता, व्यवसायको संभाव्यता, राष्ट्रिय आवश्यकता, सिर्जनशिलताको आधारमा नभइ केबल व्यक्तिगत पहुँच, खानदान, अन्य व्यवसायको संलग्तामा धितो वा व्यक्तिगत जमानी जस्ता कुरा हेरेर ऋण प्रदान गरिन्छ । अर्काेतर्फ सिङ्गो दशेको अर्थतन्त्र, व्यावसायिक वातावरण, अन्र्तराष्ट्रिय प्रभाव, व्यावसायिक प्रतिफल जस्तोसुकै अवस्थामा पनि वित्तीय संस्थाहरुलाई मात्र सुरक्षित राख्ने नीति निर्माण गरिन्छ । उद्योगीले इमान्दारीता पूर्वक प्रयत्नका बाबजुद विभिन्न बाह्य कारणले यदि व्यवसाय धरासायी भयो भने पनि व्यावसायिक घरघरानाबाट मात्र असुल उपर गरिन्छ । कालो सूचीमा राखेर अन्य व्यवसाय समेत गर्न नसकिने गरी निरुत्साहित पारिन्छ । अर्काेतर्फ सिङ्गो देशको अर्थतन्त्र व्यावसायिक वातावरण, अन्र्तराष्ट्रिय प्रभाव जे भए पनि वित्तीय संस्थाहरु निर्धक्क भएर मुनाफा कमाइरहेका हुन्छन् । उत्पादक क्षेत्रभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न वित्तीय संस्थाहरु लालाहित हुन्छन् । तोकिएको निश्चित मुनाफालाई मापदण्ड बनाएर व्याजदर निर्धारण गरिन्छ । यो अवस्था कुनै पनि दृष्टिकोणले उद्योगमैत्री हुन सक्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था उद्योगका साहु महाजन नभई सहकर्मी पार्टनरको रुपमा हुनुपर्दछ ।
ग) राजैनितक पार्टीहरुको प्राथमिकता र व्यवहारमा फरक
नेपालको इतिहासमा ३ वटा ठूला जन आन्दोलनपछि मात्र पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्ति भएको छ । प्रमुख राजनैतिक दलहरुले अबको हाम्रो अभियान आर्थिक क्रान्ति नै हो । लक्ष्य समृद्धि नै हो भनिरहेका छन् । के त्यसअनुसार हामीले हाम्रो पार्टीको संरचना तयार गरेका छौं ? राजनैतिक स्वतन्त्रताका लागि लडेका आम कार्यकर्तालाई नयाँ कार्यभारका बारेमा प्रशिक्षित गरेका छौं ? हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्व गुणत्मकरुपमा वृद्धि भएको छ त ? आर्थिक सम्वृद्धिका प्रमुख संवाहक उद्योगी व्यवसायीले चाहेको आत्मसम्मान पाएका छन् त ? उद्योगीलाई पूर्ण पारदर्शी भएर उद्योग चलाउने वतावरण सृजना गरिएको छ ? आर्थिक क्षेत्रको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा पूर्ण सहभागिता गराइएको छ त ? यी गहन प्रश्नहरुमा हाम्रो पार्टीले व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । बहस चलाउनुपर्छ र निष्कर्षलाई आम कार्यकर्ता र जनमानसलाई सकरात्मक प्रभाव पार्ने गरी प्रशिक्षित गर्नु पर्दछ ।
प्रमुख अतिथिज्यू, हामी जनताको बहुदलीय जनवादलाई पूर्णरुपमा पालना गर्दै संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी, नियम संगत पारदर्शी किसिमले उद्योग व्यवसाय संचालन गरी अत्याधिक मुनाफा कमाउन चाहन्छौं । राज्यलाई अत्याधिक कर तिर्न तथा सामाजिक उत्तरदायित्व पूर्णरुपमा निभाउन चाहन्छौं । यो वातावरण हाम्रो पार्टी नेकपा एमालले प्रदान गर्नुपर्दछ । जस्ले गर्दा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को चाहना पूरा गर्न सकिन्छ ।
घ) अस्थिर, अव्यावहारिक औद्योगिक नीति र कर प्रणाली
उद्योग स्थापना र संचालन पूर्व तत्कालीन उद्योग नीति र कर प्रणलीलाई आधार मानेर उद्योगको संभाव्यता अध्ययन गरी ५ वर्षे तथा १० वर्षे नाफामूलक कार्य योजना तयारी गरी उद्योग संचालन गरिन्छ । तर विडम्बना त्यो कार्ययोजना अनुसार संचालित उद्योग औद्योगिक नीति तथा कर प्रणालीमा बारम्बार परिवर्तन गरी उद्योग चल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ । नीतिगत परिवर्तनले धेरै उद्योगहरु बन्द भएको अवस्था छ । विशेष गरेर कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार वृद्धि, वर्षमा ३/४ पटकसम्म बैंक व्याजदरमा परिवर्तन, नियन्त्रणमुखी नयाँ मापदण्ड, यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । राज्यले भएका नीति तथा मापदण्ड परिवर्तन गर्दा उद्योगले निकास पाउने गरी निश्चत अवधि कायम गरेरमात्र लागु गर्नुपर्दछ । उद्योगी व्यवसायीले स्वस्फूर्त रुपमा मेरो यो कर योग्य आम्दानी हो मैले यति कर तिर्छु भन्ने वातावरण छैन । कर नतिर्नेले उन्मुक्ति पाउने र कर तिर्नेले बढी झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । अव्यावहारिक दुई अर्थ राख्ने तथा व्यक्तिगत तजबिजमा निर्णय हुने कतिपय अस्पष्ट प्रावधानहरुले गर्दा कर प्रणाली अव्यवहारिक र अपारदर्शी छ ।
ङ) राष्ट्रिय प्राथमिकता प्र्राप्त उद्योग निर्धारण र सम्वद्र्धनमा कमी
नेपालमै उत्पादन भएर खेर गइरहेको स्थानीय कच्चा पदार्थ र सीपको प्रयोग, राष्ट्रिय आवश्यकता, आयात प्रतिस्थापन र निर्यातजन्य उद्योगहरु केके हुन सक्छन् ? त्यस्ता उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गिकरण गरी ५ वर्षे, १० वर्षे कार्य योजनाका साथ उत्पादन र उत्पादकत्व किटान गरी उद्योग सम्बन्धी नीति हुनुपर्नेमा सो अनुसार गरिएको छैन । व्यक्तिगत पहुँच र प्रलोभनका आधारमा प्राथमिकता र सम्वद्र्धन नीति परिवर्तन भइरहेको छ । यस्तो व्यवस्थाले आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धि तथा राष्ट्रिय आयमा वृद्धि संभव छैन । भौगोलिक विविधताले कृषि, वनजन्य, खनिज तथा सौन्दर्य सामग्री निर्माण उद्योगको अत्यन्त संभावना हुँदाहुँदै पनि प्रत्येक वर्ष कृषि तथा वनजन्य वस्तुको आयात अत्याधिक रुपमा बढ्दो छ । प्राथमिकतामा राखिसकेपछि सोहीअनुसार नीतिगत सहजता र कार्यक्रममा संलग्नता हनुपर्ने हो । त्यो भएको छैन अनि कसरी अत्यन्त राम्रो संभावना भएका उद्योगहरुको विकास हुन सक्छ ?
च) समन्वयनको कमी र भ्रष्टाचार
उद्योगसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धीत मन्त्रालय तथा मन्त्रालय अन्तरगतका विभिन्न विभाग र आयोजनाबीचमा समन्वय छैन । त्यसैगरी संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायका बीचमा उद्योग व्यवसायका सम्बन्ध समन्वय छैन । उद्योग दर्ता गर्ने समयदेखि कार्यान्वयनको समयमा समेत कुनै समस्या आएमा नीतिगत निर्णय गर्न महिनौ, वर्षौं फाइल लिएर उद्योगी दौडनु पर्दछ । उद्योग दर्ताका लागि नाम मात्रको एकलद्वार प्रणाली कायम छ । एउटा निकायबाट फाइल अर्काे निकायमा पु¥याउनसम्म पनि व्यक्तिगन प्रलोभनमा नपारी हुँदैन । यो हामी सबैले भोग्दै आएको समस्या हो । विकास मन्त्रालयहरु विकास उन्मुख नभइ नियन्त्रणमुखी छन् । प्रत्यक्ष विकाससँग सम्बन्धीत मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्ति, स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधि समेत उद्योग खुल्दै छ मैले के पाउँछु त ? भन्ने मनस्थितिमा छन् । केन्द्रीय स्तरदेखि स्थानीय निकायसम्म नै यसमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ ।
तत्कालीन रुपमा गर्नुपर्ने कार्यहरु
विभिन्न वस्तु उत्पादन गर्ने विभिन्न उद्योगहरु छन् । सबैका आआफ्ना समस्याहरु छन् । ती सबैलाई यहाँ समेट्न संभव छैन । त्यसैले केही नीतिगत अवरोध निवारण गर्ने किसिमले मात्र यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. अधिकांश उद्योग व्यवसायहरु कोभिड प्रभावित भएकाले प्रभावका आधारमा बंैक व्याजदर छुट गरी सहुलियत ऋणको व्यवस्था, सावा व्याज तथा भुक्तानी समयावधि थप गर्ने तथा ऋणको पुर्नतालिकिकरण गर्ने ।
२. उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न बाधक देखिएका कानुन ऐन नियमावली तथा कार्यविधि परिमार्जन गर्न यस संघको सहभागितामा तहगत कार्यदल बनाउने र प्रतिवेदन अनुसार कार्यान्वयनमा लैजाने ।
३. राज्यको भोकअधिकारमा कायम रहेका बाँझो तथा उपयोगमा नआएको भूमि प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार न्यूनतम ३० वर्षसम्मको लागि कृषि तथा अन्य उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई भाडा वा लिजमा दिने व्यवस्थाका लागि लिज कानुनको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
४. चितवनको शक्तिखोर लगायत अन्य भागमा प्रस्तावित नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र संचालन यथासंभव चाँडो गराउने । प्रत्येक पालिका स्तरमा स्थानीय श्रोत, साधन र सिपका आधारमा उद्योग स्थापना गर्न उपयुक्त जग्गाको व्यवस्थापन गरी उद्योगीलाई ३० वर्षे लिजमा उपलब्ध गराउने ।
५. नेपालमा उत्पादन नहुने तथा ५० प्रतिशत पनि कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्न नसक्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थ, आयात गर्दा लाग्ने भन्सार तथा भ्याट छुट हुनु पर्ने । कुनै पनि अवस्थामा तयारी वस्तुको तुलनामा कच्चा पदार्थको आयातको भन्सार शुल्क कम हुनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने ।
६. नेपाली परम्परागत, मौलिक वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको स्थापना, उत्पादकत्व बढाउन तथा गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक प्रविधि तथा ब्राण्डिङ्ग गर्न लाग्ने लागत खर्च सरकारले उपलब्ध गराउने । जस्तै राडीपाखी, भाडाकुडा, स्थानीय तथा सामुहिक अल्कोहल र वाइन उत्पादन, काष्ठकला, धातुकला, वैभिङ, नेटिङ, हस्तकला, थान्का आदि ।
७. उत्पादनुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुमूलक उद्योगहरुको गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्न आवश्यक, प्राङ्गगरिक प्रमाणीकरण, ISO, HACCP, HALAL, Fair wild, Fair-trade जस्ता प्रामाणीकरणमा लाग्ने शुल्क पूर्णरुपमा वा ८० प्रतिशतसम्म सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
८. आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरु राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकताका साथ स्थापना गर्न विशेष सुविधासहित पाँच वर्षको आयकर छुट हुनु पर्ने ।
९. उद्यम व्यावसायका लागि आवश्यक सिप विकास, प्राविधिक जनशक्ति निमाण गर्न व्यापक रुपमा व्यवहारिक तालिमको व्यवस्थापन गर्ने र सोको लागि लाग्ने लागत खर्च ७५ प्रतिशत राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१०. मात्रात्मक विकास पछिमात्र गुणात्मक विकास हुने भएकाले EIA, IEE जस्ता वातावरण स्वच्छता सम्बन्धी मापदण्ड सरल र कम खर्चमा छिटो हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
११. दक्ष प्राविधिक तथा वैदेशिक अनुभव भएका विज्ञहरुलाई सामुहिक रुपमा सोही विज्ञताका आधारमा व्यवसाय गर्न चाहेका इनोभेटिभ स्र्टाटअप तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका उद्योगका परियोजनाको आधारमा सुलभ ऋण परियोजना धितो मानी उपलब्ध गराउने ।
१२. व्यवसायिक मुद्दा, विवाद तथा समस्या समाधानको नीति बनाउन तथा समाधान गर्न तहगत रुपमा महासंघ सम्बद्ध नेतृत्वसँग सहकार्य गरी सुझाव आदानप्रदान गर्ने तथा समस्याको समाधान गर्ने ।
१३. व्यक्तिगत आय कर थ्रेस होल्ड ४.५ लाखको दायरा बढाएर व्यक्तिगत ७ लाख र दम्पतीलाई लाख कायम गर्नु पर्ने ।
१४. क्लिङ्ककर आफै उत्पादन गर्न नसक्ने सिमेन्ट उद्योग, नयाँ प्रविधि तथा मापदण्डलाई पूर्ण रुपमा पालना गराउन नसक्ने इँटा उद्योग तथा प्रचलित नियम कानुन अनुसार संचालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई निश्चित समय सीमासम्म उत्पादन गर्न सहजता कायम गर्दै उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
१५. प्रत्येक पालिकामा उद्योग व्यवसाय विभागको इकाइ गठन तथा सातै प्रदेशमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको स्थापना तुरुन्त गर्न माग गर्दछौं ।
१६. उद्योग व्यापारका समस्या समाधानका लागि अन्तर मन्त्रालय र प्रदेश सरबारबीच समन्वयन गर्न प्रदेश स्तरमा अधिकार सम्पन्न समन्वय समिति बनाउनु पर्ने ।
१७. नेकपा एमालेका अध्यक्ष तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले सुरु गरेका राष्ट्रिय महत्वका आयोजना लगायत पूर्वाधार निर्माणका कामहरु पूर्वाग्रहीरुपमा वर्तमान सरकारले अघि नबढाएको कारण जनतामा व्यापक नैरश्यता उत्पन्न भएको छ । उद्योग व्यावसायको विस्तार तथा समग्र विकासको गति ल्याउन र जनतामा आशा जगाउन, रोकिएका सम्पूर्ण आयोजनाहरु तत्काल सूचारु गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
१८. वर्तमान गठबन्धनको सरकार गठन भइसकेपछि देशमा अनियमितता, अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि व्यापक वृद्धि भई आम जनता र उद्योगी व्यवसायीहरु आतंकित भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्यको लागि सरकार स्वयम उदासिन भएकोप्रति यो संघ खेद व्यक्त गर्दै आर्थिक सुशासन कायम गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
१९.आर्थिक मन्दिको चपेटामा पुग्न लागेको अर्थतन्त्रलाई सामान्य बनाउन पुँजीगत खर्च बढाउने, बैंकको व्याजदर एकल विन्दुमा ल्याउने, वित्तीय संस्थामा पुँजीको अभाव हुन नदिन तथा पुँजी पलायनलाई तुरुन्त रोक्न ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याउन सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
२०. यो संघ नेकपा एमालेसँग आवद्ध भएकाले पार्टीले सरकारमा भएको वा नभएको अवस्थामा पनि उद्योगसँग सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा तथा सम्बन्धीत वैदेशिक भ्रमण र छलफलमा अनिवार्य सहभागी गराउनुका साथै यो संघ र पार्टीबीचमा नियमित अन्तरसंवादको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछ ।
२१. कोरोना महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्र क्रमशः तङ्ग्रिदैँ गरेको अवस्थामा रुस र युक्रेनबीचको युद्दले थप अन्यौल सृजना भएको छ । महंगी बढेको छ । इन्धनको मूल्य आकासिएको छ । कच्चा पदार्थ आयातमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । अतः युद्दरत पक्षलाई यो विनासकारी युद्द तुरुन्त रोकी विश्व शान्ति कायम गर्न हामी अनुरोध गर्दछौं । साथै यो विषम परस्थितिमा मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गरी वैकल्पिक उपायहरु अपनाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
हामीसँग प्रशस्त संभावनाहरु छन् । राजनैतिक रुपमा आर्थिक विकासको चरणमा छौं । हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा सामु प्रशस्त चुनौतीहरु छन् । यी चुनौतीहरुको सामुहिक रुपमा समाधान गर्न हाम्रो संगठनलाई थप मजबुत र बलियो बनाउनु आवश्यक छ । हामी सबैले प्रस्ट अनुभव गरेको तथा आर्थिक र सामाजिक सुचांकहरु समेतले प्रमाणित गरेको स्थिर सरकार, प्रस्ट भिजन र कार्य कौशलता विद्यमान अवस्थामा नेकपा एमालेबाहेक नेपालका अन्य कुनै राजनैतिक दलहरुसँग छैन ।
त्यसैले आगामी तीनै तहको निर्वाचनमा सूर्य ध्वजाबाहक उम्मेद्वारलाई पूर्ण बहुमतका साथ जिताउन हामी सबै आआफ्नो क्षेत्रबाट आर्थिक, नैतिक र भौतिक रुपमा पूर्ण सहयोग गरौं । आफ्नो उद्योगको विकास गरेर पार्टीको काम गरिरहेको यो महत्वपूर्ण अवसरलाई एकताबद्ध भई स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माण गरौं । यो नै अहिलेको हाम्रो समाजप्रति, पार्टीप्रति र राष्ट्रप्रतिको दायित्व हो ।
सम्बन्धित समाचार :
नेपाल उद्योग संघको अध्यक्षमा चितवनका डा. तिलचन्द्र भट्टराई
