कञ्चनपुरका किसान भारतीय युरिया मल बजार मूल्यभन्दा दोब्बर तिरेर खेतमा हाल्न बाध्य

कञ्चनपुर, साउन १४-
धानखेती गरेका कञ्चनपुरका किसानलाई युरिया मल अभाव भएको छ युरिया मल अभाव भएपछि किसानलाई गुणस्तरहीन भारतीय युरिया मल बजार मूल्यभन्दा दोब्बर तिरेर खेतमा हाल्नुपर्ने बाध्यता भएको छ ।

कृष्णपुर नगरपालिका–५ का किसान जग्गु चौधरीले युरिया मल नपाइदा रु एक हजार ६०० बढी तिरेर भारतबाट अबैधरुपले ल्याइएको मल खेतबारीमा हाल्नुपरेको बताउनुभयो ।
भारतबाट तस्करी गरी बजारमा खुलेआम बिक्री भइरहेका रासायनिक मल नियमन गर्ने र गुणस्तर जाँच गर्ने निकायसमेत नहँुदा किसानले जस्तो मल पायो सोही प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यस्तोे मलसमेत पाउन निकै गाह्रो हुने गरेको किसानको गुनासो थियो ।

अनुदानको मल सहकारी संस्थाले रु एक हजार प्रतिबोराका दरले उपलब्ध गराउने भए पनि भारतीय मल युरिया भने बजारमा रु एक हजार ६०० देखि रु रु एक हजार ८००सम्ममा बिक्री भइरहेको छ ।

साल्टट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड महेन्द्रनगर उपशाखाले छ हजार बोरा रासायनिक मल सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई बिक्री गरेको जनाएको छ ।

चालु आवको साउन महिनाको पहिलो सातामै उपशाखाले सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई रासायनिक मल बिक्री गरेको हो । प्रतिबोरा युरिया रु ८८१ मा सहकारीमार्फत किसानलाई बिक्री गरेको उपशाखा प्रमुख दीपक भट्टले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार उपशाखामा अझै एक हजार ८८४ बोरा युरिया र दुई हजार १०० बोरा डिएपी मल मौज्दात रहेको छ । मौज्दात रहेको मल एक दुई दिनमै सहकारी संस्थालाई बिक्री गरिसक्ने उहाँले बताउनुभयो । कर्पोरेशनमा १०२ वटा सहकारी संस्था सूचीकृत छन् ।

कर्पोरेसनले ५० किलोग्रामको बोरा रु आठ सय ८१ मा सहकारीलाई बिक्री गरेको युरिया मल किसानलाई सहकारीले रु एक हजार १०० मा बिक्री गररिहेको छ । लोड, अनलोड, ढुवानी खर्चसमेत जोडेर कर्पोरेसनबाट खरिद गरिएको मल किसानलाई बिक्री गरिँदै आएको सहकारी सञ्चालकको भनाइ छ ।

अर्को सरकारी रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने संस्था कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड महेन्द्रनगर शाखासँग भने रासायनिक मलको मौज्दात नै छैन । शाखाप्रमुख बलबहादुर शाहले रासायनिक भैरहवासम्म पनि आइनपुगेको बताउनुभयो ।

कञ्चनपुरका लागि रासायनिक मलको ३० प्रतिशत साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले र ७० प्रतिशत रासायनिक मलको आपूर्ति कृषि सामग्री कम्पनीले गर्दै आएको छ । दुवै कम्पनीले आपूर्ति गर्ने मलभन्दा किसानको माग अधिक रहेको छ ।

यसका लागि सरकारले मागअनुसार कोटा वृद्धि गरिनुपर्ने किसानले माग गर्दै आएका छन् । -रासस